अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटबाट हरायो आर्थिक विधेयक
आर्थिक विधेयक २०८३ अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटबाट हराएको छ ।
अर्थमन्त्री ड। स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट प्रस्तुत गरेसँगै अपलोड गरिएको भएपनि शनिबार एकाएक उक्त विधेयक मन्त्रालयको वेबसाइटबाट हराएको हो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि लिएका विभिन्न कर नीतिलाई लिएर अहिले बहस सुरु भएको छ ।
खासगरी विद्युतीय सवारी साधनको करको दरलाई लिएर आलोचना भएपछि मन्त्रालयले उक्त विधेयक हटाएको बुझिएको छ ।
महिला अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध : प्रधानमन्त्री शाह
मुलुकको समृद्धि र दिगो विकास हासिल गर्नु आजको आवश्यकता : राष्ट्रपति पौडेल
महिला अधिकारको प्रत्याभूतिबिना समान विकास सम्भव छैन : उपराष्ट्रपति यादव
आर्थिक रुपान्तरणको मुख्य आधार ऊर्जा र सिँचाइलाई बजेटमा उच्च प्राथमिकता
धुलिखेल अस्पतालका कर्मचारी कुटिए
हिमालयमा जलवायु परिवर्तनका प्रभावबारे ब्रसेल्समा संवाद
जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्ने बजेट आएको छ : सञ्चारमन्त्री
स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि प्रचण्ड अस्पताल भर्ना
विद्युतमा कर लगाउने सरकारको निर्णयप्रति कुलमानको आपत्ति, तत्काल फिर्ता लिन माग
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट लगाउने निर्णय गरेपछि पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत ल्याएको यो व्यवस्थाप्रति सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै घिसिङले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
पूर्वऊर्जामन्त्री घिसिङले सरकारको यो कदम आम उपभोक्ताको हितविपरीत हुनुका साथै ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्य र स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानविपरीत रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
नेपालमा विद्युतको पहुँच विस्तार भएसँगै घरायसी प्रयोजनमा यसको प्रयोग बढ्दै गएको अवस्थामा खाना पकाउने, पानी तताउने तथा अन्य घरेलु काममा विद्युतको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला सरकारले करको अतिरिक्त भार थपेर उपभोक्तालाई दण्डित गर्ने प्रयास गरेको उनको आरोप छ।
मासिक ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने अधिकांश ग्राहक सामान्य घरायसी उपभोक्ता भएको उल्लेख गर्दै घिसिङले सरकारको यो निर्णयले लाखौं परिवारको मासिक खर्च बढाउने र भान्सा अझ महँगो बनाउने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
बजेटमा शिक्षा : पूर्वाधार विकास, नीतिगत सुधार र सुशासनमा नयाँ आशा
बजेटको उच्च प्राथमिकतामा सुरुङमार्ग
पत्रकारले कलमको शक्ति र लेखनको सार्थकतामा ध्यान दिनुपर्छ : पूर्वप्रधानन्यायाधीश राउत
भटौली खोलामाथि निर्माणाधीन पक्की पुल अन्तिम चरणमा
ट्राफिक कारबाहीबाट ६ लाख बढी राजस्व सङ्कलन
एमाले केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन गरिएको छ। आउने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्ष्य गरेर एमालेले ‘पार्टी जागरण अभियान’ पदाधिकारी बाहेकका नेतालाई पालिका केन्द्रित जिम्मेवारी तोकेको हो ।
यही जेठ ११ गते सम्पन्न एमालेको सचिवालयको बैठकले कार्यविभाजनको प्रस्तावलाई अन्तिम रुप दिन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव शंकर पोखरेललाई अधिकार दिएको थियो ।
अध्यक्ष ओलीले शुक्रबार अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गर्दै यो अभियान घोषणा र पार्टीको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनपछिको पहिलो कार्यविभाजन पठाएका हुन् । कार्यविभाजनमा जिल्ला इञ्चार्ज र जनसङ्गठनका इन्चार्ज पनि तोकिएको छ ।
गरिब, किसान र श्रमिकलाई बजेटले सम्बोधन नगरेको एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीको टिप्पणी
नेकपा नेतृत्वप्रति केन्द्रीय सदस्य पराजुलीको आक्रोश- सुधारको कुनै सम्भावना देखिएन
एमालेको निष्कर्ष : सरकार स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी बाटोमा अघि बढ्यो
एमाले छाडिसकेका अरगरियालाई ओलीले दिए पार्टीको जिम्मेवारी
फागुनको निर्वाचन परिणाम अस्वभाविक, संविधान र लोकतन्त्र संकटमा : ओली
सगरमाथा दिवसमा मस्कटमा शान्ति पदयात्रा
ओमानस्थित नेपाली राजदूतावासले सगरमाथा दिवसका अवसरमा मस्कटको कुरुम समुद्र तटमा शान्ति पदयात्रा तथा समुद्र किनार सरसफाइ कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।
शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली सोसल क्लब, विभिन्न नेपाली सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि तथा नेपाली र विदेशी नागरिकको सहभागिता रहेको उक्त दूतावासले जनाएको छ ।
त्यस अवसरमा ओमानका लागि नेपाली राजदूत डोरनाथ अर्यालले यस्ता गतिविधिले नेपाली समुदायबीच एकता र सद्भाव अभिवृद्धि गर्नुका साथै ओमानमा नेपाली समुदायको सकारात्मक छवि निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने बताए।
सगरमाथा र गणतन्त्र दिवस एकै दिन परेकाले राजदूतावासमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा फहराइएको थियो । यसै अवसरमा दूतावासमा ई–सङ्ग्रहालय स्थापना गरिएको छ ।
महाकाली नदीमा डुबेर एक जनाको मृत्यु
सुदूरपश्चिम प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा पारित
काठमाडौं महानगरका एक हजारभन्दा बढी सहकारी सम्पर्कबाहिर
खोटाङमा पर्यावरण संरक्षण अभियान सुरु
अछाममा जिप दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु, तीन घाइते
पर्यटकले ढोरपाटनका होटल भरिभराउ, बास नपाएपछि सयौँ फर्किए
भटौली खोलामाथि निर्माणाधीन पक्की पुल अन्तिम चरणमा
इजरायलद्वारा लेबनानमा नयाँ निकासी आदेश जारी
इजरायली सेनाले शनिबार दक्षिणी लेबनानका सात वटा गाउँका बासिन्दाहरूको लागि नयाँ निकासी आदेश जारी गरेको प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले बताएका छन् ।
पछिल्लो चेतावनी दुई देशका सैन्य प्रतिनिधिमण्डलहरूले वासिङ्टनमा ऐतिहासिक सुरक्षा वार्ता गरेको एक दिन पछि आएको हो । इजरायलले दक्षिण लेबनानमा निरन्तर आक्रमण जारी राखेको छ भने राष्ट्रपति जोसेफ आउनले अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबियोसँगको फोनवार्तमा युद्धविरामका लागि सबै प्रयासहरू गर्न आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिए ।
इजरायल र तेहरान समर्थित हेजबुल्लाह बीचको लडाइँ रोक्नको लागि आधिकारिक रूपमा अप्रिल –१७ देखि लागू भएको युद्धविरामको बावजुत आक्रमण जारी रहेको छ । इजरायल र हेजबुल्लाह दुवैले एक अर्कालाई युद्धविराम उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउदै आएका छन् ।
अमेरिकी सेनाको आक्रमणमा तीन जनाको मृत्यु
इन्धन राहतपछि जर्मनीको मूल्यवृद्धि दरमा कमी
म्यान्माका राष्ट्रपति भारत भ्रमणमा
अफगानिस्तानको जलालाबादमा ट्रक दुर्घटना, १८ जनाको मृत्यु
अमेरिका–इरान वार्तामा थप प्रगति, अन्तिम निर्णय हुन बाँकी
अमेरिकी र क्युबाली सैन्य अधिकारीबीच छलफल
प्रतिक्रिया