Live on
Your Voice, Your Power
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले विपन्न तथा जोखिममा परेका वर्गका लागि निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट शुल्क लिएर र्यापिड किटबाट कोरोना परीक्षण गर्न दिने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले कम आय भएका, विदेशी भूमिबाट लुकीछिपी नेपाल आउन लागेका अनि समूहमा प्रवेश गरी जोखिममा परेका र तेस्रो मुलुकबाट नेपाल फर्कन चाहेका…