Live on
Your Voice, Your Power
काठमाडौं-तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको बालुवाटारस्थित ललितानिवास र त्यसले चर्चेको जग्गासम्बन्धी विवादास्पद निर्णय डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका कारण बदर गर्न ढिलाइ भएको छ। ललितानिवासले चर्चेको जग्गाको साबिक र अहिले कायम भएका कित्ताको एकमुष्ठ विवरण मालपोत कार्यालयले उपलब्ध नगराउँदा भूमाफिया र व्यापारीले हडपेको सरकारी सम्पत्ति फिर्ता हुन विलम्ब भएको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।…