सार्वजनिक खरिदको नयाँ विधेयकमा ३० प्रतिशत कमको प्रस्ताव अमान्यदेखि श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्नुपर्नेसम्म
नेपालको विकास निर्माण तथा सार्वजनिक खरिदको मेरुदण्ड मानिने सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र नतिजामुखी बनाउन भन्दै सरकारले ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहद्वारा प्रस्तावित सो विधेयक असार १४ गते कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले प्रतिनिधिसभामा स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गरेकी थिइन् । सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णयमा थप प्रतिस्पर्धा एवं स्वच्छता कायम गर्ने उद्देश्यले सो विधेयक ल्याइएको जनाइएको छ ।
साथै, विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा रहेका कतिपय व्यवस्था अव्यवहारिक भएको र त्यसले विकासको गतिलाई रोकेको ठहर गर्दै सरकारले यो संशोधन प्रस्ताव गरेको हो । संसदमा स्वीकृत विधेयकमा के छन् नयाँ व्यवस्था ?
नेपालको सार्वजनिक खरिदमा अभ्यास हुँदै ‘न्यूनतम बोल अंक कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिने’ परिपाटीलाई यस विधेयकले पूर्णतः परिवर्तन गर्न खोजेको छ । साविकको व्यवस्थामा लागत अनुमानभन्दा अत्यधिक कम (लो–बिडिङ) अंक कबोल गर्नेले ठेक्का पाउने तर, कतिपयले काम छाड्ने वा कम गुणस्तरको काम गर्ने प्रवृत्ति रहँदै आएको आरोप छ ।
नयाँ विधेयकको दफा २५ मा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्था अनुसार, अब ‘औसत बोलपत्र मूल्यांकन विधि’ अवलम्बन गरिनेछ । यस अन्तर्गत बोलपत्रदाताहरूले कबोल गरेको अंकको औसत निकालिनेछ र सो औसत अंकसँग सबैभन्दा नजिक हुने बोलपत्रदातालाई योग्य मानिनेछ ।
परराष्ट्रमन्त्रीको जवाफ- मुस्ताङमा युरेनियम धातु उत्खनन गर्न कसैसँग कुनै सम्झौता भएको छैन
पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण सहज भइसक्यो : निगम
सञ्चारमन्त्रीसँग नेपालका लागि अस्ट्रेलियाका राजदूतद्वारा शिष्टाचार भेटवार्ता
राष्ट्रपतिसँग पाकिस्तानी राजदूतको बिदाइ भेट
राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति आवश्यक : वामदेव गौतम
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा अधिकांश निजी पेट्रोल पम्पहरू बन्द
कार्यान्वयनमा ल्याइयो राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर
रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठक : सचिवालय, पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य तत्काल मनोनित नगर्ने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नवनिर्वाचित केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकले सचिवालय, पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य कसैलाई पनि तत्काल मनोनित नगर्ने निर्णय गरेको छ।
पार्टीको पहिलो महाधिवेशनपछि बुधबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा मनोनयनको विषयमा निर्णय नभएको महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले जानकारी दिए।
उनका अनुसार बैठकमा मुख्यतः नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यबीच शुभकामना आदानप्रदान गरिएको थियो। साथै, पार्टीका तीन विभागमा नेताहरूको जिम्मेवारीबारे प्रारम्भिक छलफल भएको उनले बताए।
पार्टीकी महामन्त्री निशा डाँगीले पार्टी विधानअनुसार मनोनयन गर्ने अधिकार सभापतिमा रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यकताअनुसार आगामी दिनमा मनोनयन गरिने बताइन्।
रास्वपाको अनुशासन आयोग प्रमुखमा लेखनाथ पौडेल
उद्योग मन्त्रालयद्वारा १०० दिनको कार्यप्रगति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस
राष्ट्रिय ध्वजावाहकको पुनर्जागरणका लागि सबै इमान्दार बनौँ : मन्त्री पौडेल
रास्वपा कार्यालय बनस्थलीमा दृष्टिविहीनको प्रदर्शन
रास्वपाको नवनिर्वाचित केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठक
रास्वपाका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यले लिए शपथ
रास्वपाका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य सपथका लागि पार्टी कार्यालयमा (तस्बिरहरू)
डिजिटल अद्यावधिक स्वीकार्दै देउवा समूहले दियो उपसभापति शर्माको सातबुँदे प्रस्तावमा जवाफ
कांग्रेसको आन्तरिक विवाद समाधानार्थ इतर समूहले उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले अघि सारेको सातबुँदे प्रस्तावमा लिखित जवाफ पठाएको छ। नेता पूर्णबहादुर खड्काले २२ जेठमा शर्मासँग भेटेर आफ्नो पक्षका सर्त र एजेन्डा राखेका थिए। त्यसयता दुवै पक्षबीच थप छलफल भने भएको छैन।
जवाफमा इतर समूहले डिजिटल अद्यावधिकलाई निरन्तरता दिनेमा सकारात्मक जवाफ सहित अद्यावधिक नगर्नेले महाधिवेशनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था गर्न नहुने अडान पनि इतर समूहले राखेको छ।
यस्तै, १४औँ महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनबाट बनेका दुवै केन्द्रीय कार्यसमितिलाई समायोजन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
‘दुवै कार्यसमितिमा रहेका साथीहरूलाई मिलाएर पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पूर्णता दिने तथा पदाधिकारी र सदस्यको परम्पराअनुसार मर्यादाक्रम कायम गर्ने,’ प्रस्तावमा उल्लेख छ।
प्रस्तावमा महाधिवेशन तयारीका लागि गठन हुने विधान संशोधन, क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन, निर्वाचन, अनुशासन, लेखा, व्यवस्थापन र प्रचारप्रसारलगायत सबै समिति दुवै पक्षको सहमतिमा गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति आवश्यक : वामदेव गौतम
राष्ट्रिय ध्वजावाहकको पुनर्जागरणका लागि सबै इमान्दार बनौँ : मन्त्री पौडेल
मानसिक अस्पतालमा अनलाइन टिकट सेवा सुरु
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा रास्वपासँग १८ वर्षमुनिका सदस्यबारे जानकारी माग
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा अधिकांश निजी पेट्रोल पम्पहरू बन्द
सरकारलाई प्रश्न- सांसदले उठाएका जनताका प्रश्नको जवाफ कहिले दिने ?
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई पूर्ण कानुनी अधिकार दिन सांसदको जोड
नारायण दाहालले भने- लामो संघर्ष र योगदानबाट बनेको संविधानको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्यो
स्वचालित प्रणाली अनुरुप सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गर्न महासंघको माग
गुनासो सुनुवाइमा उच्च प्राथमिकता, शून्य प्रगतिका ३८ वटा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति रद्द
राहदानी प्रकरणमा नेपाललाई विरोधपत्र नदिएको जर्मन दूतावासको स्पष्टिकरण
सरकारका १०० दिन : परीक्षा सुधारदेखि विश्वविद्यालय रूपान्तरणसम्म
वर्तमान सरकार गठन भएयता परीक्षा प्रणाली सुधार, विश्वविद्यालयमा शासकीय सुधार, डिजिटल सेवा विस्तार तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले माध्यमिकदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको परीक्षा प्रणालीलाई समयबद्ध बनाउने, वैदेशिक अध्ययन अनुमति (एनओसी) सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने, विश्वविद्यालयलाई दलगत हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने तथा डिजिटल सेवाको विस्तारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाका अनुसार माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई), कक्षा १२ तथा विश्वविद्यालयस्तरीय परीक्षाको नतिजा विगतको तुलनामा छिटो प्रकाशन हुन थालेको छ । अबदेखि एसइईको नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र, कक्षा १२ को नतिजा ४० दिनभित्र तथा विश्वविद्यालयको नतिजा ६५ दिनभित्र सार्वजनिक गरिने छ ।
वर्षायाम शुरु भएसँगै सङ्क्रामक रोग बढ्दो , एक सातामा १ हजार ६ सय बढि बिरामी
साउनदेखि सञ्चालनको तयारीमा नागढुंगा सुरुङमार्ग, सुरक्षा र उद्धार सवारीको परीक्षण सफल (तस्बिरहरू)
दिक्तेलको रुपाकोट मझुवागढीमा मूर्तिकला कार्यशाला
किसानलाई राहत : साउनभित्र २ लाख १० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात हुँदै
पलाउमा आप्रवासी निर्वासन सुरु, ट्रम्प प्रशासनको नयाँ कदम
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले आप्रवासन नीतिमा कडाइ गर्दै उष्णकटिबन्धीय प्रशान्त क्षेत्रको सानो टापु राष्ट्र पलाउमा आप्रवासीहरूलाई निर्वासन गर्न थालेको छ। यसबारे पलाउ सरकारले बुधबार जानकारी दिएको छ।
ट्रम्प प्रशासनले शरण खोज्ने तथा कागजातविहीन आप्रवासीहरूलाई एल साल्भाडोर, युगान्डालगायतका तेस्रो मुलुकमा पठाउने नीति अघि बढाइरहेका बेला पलाउ पनि निर्वासितहरूलाई पुनःस्थापना गर्ने मुलुकमध्ये एक बनेको हो।
गत डिसेम्बरमा अमेरिका र पलाउबीच भएको सम्झौताअनुसार पलाउले अमेरिकी आर्थिक सहयोगको बदलामा निर्वासितहरूलाई पुनःस्थापना गर्न सहमति जनाएको थियो। पलाउका राष्ट्रपति सुरान्जेल ह्विप्सको कार्यालयका अनुसार निर्वासितहरू फिलिपिन्सबाट करिब ८०० किलोमिटर पूर्वमा अवस्थित कोरल एटोलसहितका क्षेत्रमा पुगिसकेका छन्।
सम्झौतामा हस्ताक्षरका क्रममा राष्ट्रपति ह्विप्सले यसलाई पलाउ र अमेरिकाका लागि ‘दुवै पक्षको हित हुने’ व्यवस्था भएको बताएका थिए। उनका अनुसार पलाउले अमेरिकी निर्देशनअनुसार निर्वासितहरूलाई आवश्यक सहयोग र मार्गदर्शन गर्नेछ भने उनीहरूलाई रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने प्रयास पनि गरिनेछ।
सीको जोड : बलियो सेना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र ताइवानसँग एकीकरण
युएनआरडब्लुएका लागि राजनीतिक र आर्थिक सहयोग बढाउन प्यालेस्टिनी राजदूतको आह्वान
लाहोरमा शिक्षण केन्द्रको छत खस्दा १४ बालबालिकाको मृत्यु, सञ्चालक पक्राउ
इरान युद्ध : कतारका प्रधानमन्त्री र अमेरिकी दूतबीच दोहामा भेटवार्ता
प्रतिक्रिया