ओली, लेखक, गुरूङ र वर्तमान आईजीपी कार्कीसहित उच्च पदस्थलाई कारबाही गर्न आयोगको सिफारिस
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपालले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको नवयुवा (जेन–जी) आन्दोलनका क्रममा भएको मानवअधिकार उल्लङ्घनबारे अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उच्च राजनीतिक र सुरक्षा अधिकारीविरुद्ध कारवाही सिफारिस गरेको छ।
आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले मानवअधिकार उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएको उल्लेख गरिएको छ।
आयोगले उनीहरूमाथि कारवाही र सजायका लागि नयाँ कानून निर्माण गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। प्रतिवेदनमा हाल प्रचलित कानूनमा मानवअधिकार उल्लङ्घनमा राजनीतिक नेतृत्वलाई सजाय गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको भन्दै नयाँ कानून ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
आयोगले सर्वोच्च अदालतको ‘अधिवक्ता माधव बस्नेतविरुद्ध नेपाल सरकार’ मुद्दामा स्थापित सिद्धान्तलाई आधार बनाएको जनाएको छ।
आयोगले प्रस्ताव गरेको नयाँ कानूनमा बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै यस्ता मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने, दोषी ठहर भएकालाई कम्तीमा ५ वर्ष राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न रोक लगाउने, ३ वर्ष प्रशासनिक जिम्मेवारी र विदेश भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।
गौरी बहादुर कार्कीलाई कारबाही गर्न मानवअधिकार आयोगको सिफारिस
मानवअधिकार आयोगले भन्यो- रवि जेलबाट भाग्नु गलत
सुधनको नेतृत्वमा परिचालित ‘टीओबी’ समूहले जेन–जी आन्दोलन भड्काएको आयोगको ठहर
माइतीघरबाट आयोजकले फर्काउन खोज्दा पनि अटेरी गरेका थिए सुधन गुरुङले
मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेलाई ६ महिना निलम्बन गर्न आयोगको सिफारिस
ओली, लेखक र गुरुङलाई मानवअधिकार उल्लंघनको कारबाही गर्ने कानुन नै छैन
जेन-जी आन्दोलनमा संलग्न रास्वापाका १५ सांसद अनुसन्धानको दायरामा
आयोगको नजरमा नेपालको गुप्तचर निकाय ‘फेलियर’
आयोगको निष्कर्ष : ‘टीओबी’ समूहले विद्यार्थीलाई मानव ढाल बनाएर संसद् भवनमा आक्रमण गर्न लगायो
माइतीघरबाट आयोजकले फर्काउन खोज्दा पनि अटेरी गरेका थिए सुधन गुरुङले
यी चर्चित अनुहारमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस
मानव अधिकार आयोगले जेन-जी आन्दोलन संलग्न रहेका कारण केही कलाकार र सामाजिक सञ्जालमा पडक भएका व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
निर्देशक अमनप्रताप अधिकारी र निश्चल बस्नेतमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विवेक थपलिया, सिसन बानिया, भाग्य न्यौपाने, टंक दाहाल र भिक्टर पौडेलमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने आयोगको ठहर छ ।
आन्दोलनमा मानवीय र भौतिक क्षतिमा संलग्नता, अभिव्यक्तिबाटसमेत प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित र उत्तेजित भइ कुनै असर र प्रभाव परे नपरेको, सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने काम भए वा नभएको विषयमा अनुसन्धान गरिनुपर्ने व्यक्तिहरूको सूचीमा आयोगले उनीहरूलाई राखेको हो ।
देउवा चोकबाट सुरु भएको थियो आगजनी र तोडफोड
आयोगको नजरमा तत्कालीन मन्त्री गुरुङ मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ता
पूर्वसचिव भीम उपाध्याय माथि पनि अनुसन्धान गर्न आयोगको सिफारिस
‘गोली चलाउने आदेश दिएको थिइनँ भनेर तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक उम्किन पाउँदैनन्’
आयोगले उठायो सेनाको भूमिकामा गम्भीर प्रश्न, राज्यका संरचना जल्दा मुकदर्शक बनेको निष्कर्ष
जेन-जी आन्दोलन : मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, सरकारलाई विभिन्न सिफारिस
वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिने संख्या ६९ लाख पुग्यो
वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिने श्रमिकको संख्या गत वर्षको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। आर्थिक वर्ष ०८२(०८३ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार यस वर्ष ६९ लाख श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएका छन्।
त्यस्तै, सोही अवधिमा ५ लाख २४ हजार श्रमिकले श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेका छन्।
गत आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ मा श्रम स्वीकृति लिने श्रमिकको सङ्ख्या ६४ लाख रहेको थियो। त्यस वर्ष ३ लाख १७ हजार ६३ जनाले श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेका थिए।
यस्तै, राहदानी विभागका अनुसार गत फागुनसम्म ५५ लाख १६ हजार थान इलेक्ट्रोनिक राहदानी ९ई–पासपोर्ट० वितरण गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने नेपालीको संख्या बढेसँगै राहदानी तथा श्रम स्वीकृतिको माग पनि लगातार उच्च देखिएको छ।
९९ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुग्यो बिजुली, १ लाख बढी किलोमिटर बन्यो सडक
चालु आर्थिक वर्षमा व्यापार घाटा पाँच प्रतिशतले बढ्यो
सभामुखलाई निशा डाँगीको प्रश्न : तपाईं बस्ने कुर्सी कुन देशको काठबाट बनेको हो ?
नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन पन्ध्र सय १३ डलर पुग्ने
खानामा नै हुन्छ नेपालीको धेरै खर्च
कृषि क्षेत्रको ४४.६ प्रतिशतमा पुग्यो सिँचाइ
कांग्रेसमा गलाउने खेल, इतर समूहले फाल्यो महासमिति भेलाको पासा
नेपाली कांग्रेस इतर समूहले महासमिति बैठकको तयारी सुरु गरेको छ । पूर्व परराष्ट्रमन्त्री तथा नेता एनपी सावदले महासमिति बैठक गर्नेबारे प्रष्ट पारेका हुन् ।
कर्णाली प्रदेश भेला सकेर बुधबार काठमाडौँ फर्किँदै गरेको सुनाउँदै उनले सबै प्रदेश भेला सम्पन्न गरे लगत्तै त्यसबारे छलफल चल्ने बताए ।
‘अहिले हामी प्रदेश भेलाको क्रममा नै छौँ । त्यसपछि हामी पार्टी पुनर्जागरणका कार्यक्रममा जुट्नेछौँ,’ उनले बताए ।
हालसम्म इतर समूहले गण्डकी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम, बागमती गरी चार प्रदेशका नेता तथा कार्यकर्तासँग भेला तथा छलफल सम्पन्न गरिसकेको छ ।
यसैबीच संस्थापन पक्षले वार्तामार्फत एकताताको माहौल बनाएमा महासमिति बैठकको औचित्य नरहने उनको भनाइ छ ।
दुर्गा प्रसाईंको दाबी : जेन-जी आन्दोलनमा मेरो संलग्नता थिएन
अदालतमा गोला प्रक्रिया निरन्तर
सञ्चारमन्त्री र आइटियु क्षेत्रीय प्रतिनिधिबीच शिष्टाचार भेट
सभामुखलाई निशा डाँगीको प्रश्न : तपाईं बस्ने कुर्सी कुन देशको काठबाट बनेको हो ?
कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन समयसीमाभित्रै हुन्छ : महामन्त्री घिमिरे
मानव अधिकार संरक्षणमा सामूहिक प्रयास आवश्यक : सभामुख अर्याल
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया सुरु
चीनले समर्थन गर्दा अमेरिकाले उठायो पाकिस्तानको भूमिकामा प्रश्न`
इरानसँगको युद्ध टुंग्याउन पाकिस्तानले खेलेको भूमिकाको चीनले प्रशंसा गर्दा अमेरिकी पक्ष असन्तुष्ट देखिएको छ।
चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले अमेरिका र इरानबीच जारी तनाव कम गर्न पाकिस्तानसहित अन्य देशहरूको मध्यस्थताको चीनले समर्थन गर्ने बताएका छन्। वाङ यीले लामो समयदेखि चल्दै आएको विवाद एकै दिनमा समाप्त नहुने तर संवादका प्रत्येक कदमले शान्तिको आशा बढाउने बताएका छन्।
उनले सबै पक्ष युद्धविराम र वार्ताको दिशामा अघि बढ्ने अपेक्षा व्यक्त गर्दै पश्चिम एसियामा छिट्टै शान्ति फर्कियोस् भन्ने आशा पनि व्यक्त गरे। यसका साथै चीनका विदेशमन्त्रीले हालै पाकिस्तानका फिल्ड मार्शल असीम मुनीरसँग पनि भेट भएको जानकारी दिएका छन्। मुनीरले उनलाई इरान भ्रमण र तेहरान–वाशिङ्टन तनावसँग सम्बन्धित अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए।
उता अमेरिकी सांसद लिन्डसे ग्राहमले मध्यस्थता गरिरहेको पाकिस्तानको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले पाकिस्तानको इजरायलप्रति पुरानो विरोध र इरानी सैन्य विमानलाई पाकिस्तानी एयरबेसमा स्थान दिएको भन्ने खबरहरू चिन्ताजनक भएको बताएका छन्।
ग्राहमले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै पाकिस्तानले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई छिट्टै जवाफ दिनुपर्ने र अब्राहम सम्झौतामा सहभागी हुने वा नहुने स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन्।
ट्रम्पले हालै पाकिस्तानलाई अब्राहम सम्झौतामा सामेल हुन आग्रह गरेका थिए। अब्राहम सम्झौता इजरायल र अरब देशहरूबीचको दुश्मनी अन्त्य गर्दै इजरायललाई मान्यता दिने तथा आपसी मित्रता र व्यापार बढाउने ऐतिहासिक सम्झौता हो।
इन्धनको मूल्य बढेपछि उडानमा कटौती गर्दै एयर इन्डिया
इरान-अमेरिका वार्तामा पाकिस्तानको मध्यस्थतालाई चीनको समर्थन
मसूद पेजेश्कियानद्वारा मुस्लिम एकताको आह्वान
युद्धविराम उल्लंघन गर्दै अमेरिकाको हमला, इरानले दियो प्रतिवादको चेतावनी
प्रतिक्रिया