सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि नयाँ र कडा कानूनी व्यवस्थासहितको कार्यविधि सार्वजनिक गरेको छ । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट यही असार २ मा स्वीकृत भएको “भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३“ लागू भएको छ ।  

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ६१ क. को अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रालयले बनाएको यस कार्यविधिले यसपटक लगत संकलन र प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई निकै पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र कसिलो बनाएको छ ।
  
कार्यविधिको मुख्य–मुख्य प्रावधान र सार्वजनिक भएका नयाँ नियमहरू देहायबमोजिम छन् 

१. ‘लामो समयदेखिको भोग’ को समयसीमा तोकियो 

कार्यविधिले ‘अव्यवस्थित बसोबासी’को परिभाषालाई थप स्पष्ट पारेको छ । सरकारी, ऐलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको जग्गामा लामो समयदेखि घर टहरा बनाई बसोबास वा आवाद कमोत गरेका व्यक्तिहरू यसमा समेटिने छन् । 

यस कार्यविधिले ’लामो समयदेखि’ भन्नाले २०६६ माघ २८ गतेभन्दा अघिदेखिको भोग हुनुपर्ने गरी स्पष्ट समयसीमा तोकिदिएको छ ।  

२. झुटो विवरण दिए कडा सजाय, आर्थिक हैसियतको ’बैंक स्टेटमेन्ट’ समेत चाहिने 

विगतमा जथाभाबी फाराम भर्ने र वास्तविक सुकुम्वासी पहिचान गर्न गाह्रो भएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न यसपटक कडा प्रमाणहरू माग गरिएको छ । निवेदन दिँदा लाभग्राहीको आर्थिक अवस्था र आयका स्रोतहरू खुल्ने स्पष्ट प्रमाण बुझाउनुपर्नेछ ।

जसअन्तर्गत: गरिबीको परिचय पत्र 

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता भए सोको बैंक स्टेटमेन्ट 

शेयर कारोबार भए शेयर खरिद–बिक्रीका कागजात, सवारी साधन भए सोको विवरण :

प्यान वा भ्याट नम्बर, व्यापार व्यवसाय वा रोजगार सम्बन्धी कागजात

अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा अन्यत्र रहेको सबै जग्गाको लालपूर्जा र स्थानीय तहलाई बुझाएको सम्पत्ति करको मूल्यांकन पत्र कार्यविधिमा निवेदन भर्नुअघि नै तथ्याङ्क संकलकले झुटो विवरण दिएमा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५२ (घ) बमोजिम कडा सजाय हुने व्यवस्थाबारे अनिवार्य रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने नियम बनाइएको छ ।  

३. लगत संकलनका लागि ३५ दिने सूचना र डिजिटल ‘निस्सा’

भूमि समस्या समाधान समितिले राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा ३५ दिनको समय दिएर लगत संकलनका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नेछ । 

निवेदन दर्ता भइसकेपछि कम्प्युटर प्रणाली (सिस्टम) मा विवरण प्रविष्टि गरिनेछ र तत्कालै प्रणालीबाटै निस्सा (रसिद) जारी गरी निवेदकलाई उपलब्ध गराइनेछ ।  

४. स्थानीय तहमा दलीय प्रतिनिधित्व सहितको ‘सहजीकरण समिति’

लगत संकलन, पहिचान र प्रमाणीकरण कार्यलाई निष्पक्ष बनाउन स्थानीय तहमा ‘भूमि समस्या सहजीकरण समिति’ गठन गरिनेछ । 

स्थानीय तहको प्रमुख/अध्यक्ष संयोजक र उपप्रमुख/उपाध्यक्ष उपसंयोजक रहने यस समितिमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा क्रियाशील रहेका राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहनेछन् । वडा स्तरमा पनि वडाध्यक्षको नेतृत्वमा यस्तै सहजीकरण समिति रहनेछ ।  

५. दाबी विरोध र छानबिन: झुटो ठहरिए निवेदन स्वतः अस्वीकृत 

वडा कार्यालयले प्राप्त निवेदनहरूको विवरण प्रणालीमा प्रविष्टि गरेपछि सूचना पाटीमा टाँस गर्नेछ । सो अवधिभित्र कसैको दाबी विरोध वा उजुरी परेमा वडास्तरीय सहजीकरण समितिको सहयोगमा छानबिन गरिनेछ । 

छानबिनका क्रममा कसैको विवरण झुटो ठहरिएमा उक्त निवेदन स्वतः अस्वीकृत हुनेछ । प्रमाणीकरण हुन नसकेका व्यक्तिहरूको नामावली पनि सार्वजनिक रूपमा टाँस गरिनेछ ।  

६. ड्रोन, स्याटेलाइट र अत्याधुनिक प्रविधिबाट जग्गा नापजाँच 

यसपटक जग्गा नापजाँच कार्यलाई वैज्ञानिक बनाउन आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ । रुख वा भवनले नढाकेको खुल्ला जमिन र भौतिक सिमाना स्पष्ट देखिने क्षेत्रमा जियो–रेफरेन्स्ड भू–उपग्रह चित्र (स्याटेलाइट इमेज), ड्रोन वा लिडार प्रविधिको प्रयोग गरी कित्ता नापी गरिनेछ । पहाडी वा स्थायी संरचना भएका बस्तीहरूमा आवश्यकता अनुसार टोटल स्टेसन  उपकरण प्रयोग गरिनेछ ।  

नापनक्सा गर्दा वन क्षेत्रसँग जोडिएको जग्गा भएमा डिभिजन वन कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधिको रोहबरमा मात्र नापजाँच गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । 

सरकारले यो कार्यविधि पूर्ण रूपमा लागू गर्दै भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन कार्यलाई छिटो, छरितो र विवादरहित ढंगले सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।