Live on
Your Voice, Your Power
काठमाडौं– सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुसँग मिलेमतो गरी ती कम्पनीलाई अर्बौं रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सटही गर्न दिएको देखिएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई उनीहरुले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी तथा ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुर नबुझाइकन नै अर्बौं विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस दिएको विषयले सो आशंका पैदा गराएको हो…