अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रश्न – वृद्धभत्ता पाउने उमेर किन बढाएको ?
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट बिहीबार (हिजो) संसद्मा प्रस्तुत गरे ।
बजेट सन्दर्भमा केही जिज्ञासाहरू मेटाउन र प्राथमिकताबारे बताउन भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले शुक्रबार (आज) पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरे ।
सोही पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पौडेलले आफूले ल्याएको बजेटको १० बुँदामा बचाउ गरे । लिखितम् १० बुँदा पढेपछि पत्रकारहरू र अर्थमन्त्री पौडेलबीच बजेटबारे सवालजवाफ भयो ।
आगामी बजेटका सन्दर्भमा पत्रकारले सोधेका प्रश्न र पौडेलले दिएका उत्तरको सम्पादित अंश :
नवप्रवर्तन उद्यमीलाई दिने भनिएको स्टार्टअप कर्जा किन घटाउनुभएको ?
बजेटको आकार घटेको होइन, गुणात्मक रूपमा बढेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा आयोजना कटौती हुन्छ कि हुँदैन ?
सङ्ख्याको विषयमा मैले दुइवटा चिज बारमबर भन्दै आएको छु । तीन करोड रुपैयाँको सीमामा बस्छु, बजेटमा योजना सङ्ख्या कटौती हुन्छन् भनेको थिएँ । आगामी बजेटमा चार हजार ६१४ योजनाहरू घटेका वा काटिएका छन् ।
सिंहदरबारमा पाँच मन्त्री पठाएको सुदूरपश्चिमलाई बजेटमा के ?
अर्थमन्त्रीले भने- सांसदहरूका नाममा बजेट छुट्याएको भए देखाइदिनू
लगानीकर्ता रौनियारको प्रतिक्रिया : बजेट सेयर बजारको लागि राम्रो
जलयातायातको आन्तरिक व्यवस्थापनमा चुइँ, अन्तर्देशीय विस्तारको फुइँ !
बजेट बचाउमा यस्ता छन् अर्थमन्त्रीका १० बुँदे
बजेटमा पुँजीगत लाभकरलाई लिएर शेयर लगानीकर्ताका अपेक्षा र चिन्ता
बजेटमा नगरपालिका संघ अध्यक्षको प्रतिक्रिया : स्थानीय तहले पाउने समानीकरण घट्यो
अर्थमन्त्रीले आफैँसँग किन राखे ३३ प्रतिशत बजेट ?
बजेटले जनताको चाहना र राष्ट्रको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्छ : अर्थमन्त्री पौडेल
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जनताको चाहना र राष्ट्रको आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी यथार्थपरक बजेट ल्याएको बताएका छन् ।
‘स्रोत व्यवस्थापनको सिमाभित्र रहेर जनताको चाहना र राष्ट्रको आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी यथार्थपरक बजेट ल्याएका छौं । बजेटले वित्तीय अनुशासन, मितव्ययिता र खर्च कटौतीलाई आत्मसात् गरेको छ’, बजेट वक्तव्यपछि संक्षिप्त प्रतिकृया दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘विगतका कमजोरीहरुलाई दोहोरिन नदिने र अर्थतन्त्रका चुनौतीहरु सामना गर्ने गरी बजेट प्रस्तुत भएको छ।’
अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार बजेटले लगानी, उत्पादन, उत्पादकत्व, उद्यमशिलता र रोजगारी वृद्धिमा जोड दिएको छ । विनियोजन कुशलतातर्फ अभिमुख भएको छ । सिमित स्रोतलाई अत्यधिक प्रतिफलयुक्त कार्यक्रम र आयोजनामा विनियोजन गरिएको छ ।
अर्थमन्त्रीले विद्युतीय गाडीको कर यथावत राखेको भन्दा संसद्मा हाँसोको फोहरा
कान्ति बाल अस्पताललाई बाल स्वास्थ्य सेवाको उत्कृष्ट केन्द्रका रूपमा विकास गरिने
लघुवित्त पीडितलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिइने
सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम गरी बचतकर्तालाई फिर्ता गरिने
सरकारले नेपाल टेलिकममा सर्वसाधारणको हिस्सा ३० प्रतिशत पुर्याउने
कर्मचारीको महँगी भत्ता पाँच हजार पुग्यो, तलब भने बढेन
सरकारले राज्यकोषबाट तलब खाने कर्मचारीको महँगी भत्तामा वृद्धि गरेको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटमार्फत् राज्यकोषबाट तलब खाने कर्मचारीको महँगी भत्ता वृद्धि गरेर पाँच हजार पुर्याएको घोषणा गरेका हुन् ।
मन्त्री पौडेलले राज्यकोषमा परेको दबाबका कारण कर्मचारीको तलब बढाउन नसकिएको बताए ।
तत्कालीन सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटबाट निजामती कर्मचारीको तलबमा मासिक दुई हजार रुपैयाँको दरले वृद्धि गरेको थियो । साथै, कर्मचारीको तलबमानमा ग्रेड र प्राविधिक कर्मचारीको लागि गरिएको विशेष व्यवस्थाअनुसार थप ग्रेडको व्यवस्था गरेको थियो ।
नेपाल वायुसेवा निगमको क्षमता अभिवृद्धि गर्न विदेशी साझेदारसँग रणनीतिक साझेदारी गरिने
बजेटमा समेटियो नेप्सेको पुनर्संरचना
खेलकुद मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ८ करोड बजेट विनियोजन
देउवाको गृहजिल्लामा विमानस्थल, ओलीकोमा आधुनिक रंगशाला
सरकारले सार्वजनिक सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच विस्तार गर्ने
उपत्यकामा मेट्रो र मेनो रेलको समभाव्यता अध्ययन गरिने
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई एक खर्ब ५२ अर्ब विनियोजन
नेपाललाई सुरक्षित र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा ‘ब्राण्डिङ’ गरिने
विद्युतिय गाडिको प्रयोग गर्ने प्रोत्साहन गर्ने
ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई ८६ अर्ब १ करोड विनियोजन
प्रदेश र स्थानीय तहलाई पाँच खर्ब ८२ अर्ब विनियोजन
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय ९५ अर्ब ८१ करोड विनियोजन
सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको लागि ९५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि ९५ अर्ब ८१ करोड बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।
हुलाकी राजमार्गको लागि ३ अर्ब ५६ करोड विनियोजन
कार्बन व्यापारका लागि नीतिगत स्पष्ट व्यवस्था गरिने
आगामी आर्थिक वर्षमा थप ५ लाख नागरिकलाई लालपूर्जा दिइने
दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर बनाइने : अर्थमन्त्री
महिलाको नाममा उद्योग, व्यवसाय दर्ता र नवीकरण गर्दा शुल्क नलाग्ने
प्रत्येक प्रदेशको ३ विद्यालयमा स्पोर्ट्स एकेडेमी सञ्चालन गरिने
युवालाई २० लाखसम्म बिनाधितो कर्जा दिइने
स्नातक पास विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक शिक्षक बनाउने
शिक्षा क्षेत्रको लागि २ खर्ब ११ अर्ब बजेट विनियोजन, विद्यालय खाजाका लागि १० अर्ब
सरकारले शिक्षा क्षेत्रको लागि २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत् शिक्षा क्षेत्रको लागि खर्च गर्नेगरी सो रकम विनियोजन गरेको हो ।
सरकारले विद्यालयहरु गाभ्नका लागि प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा घोषणा गरेको छ । १० अर्ब १९ करोड विद्यार्थी खाजाका लागि विनियोजन गरिएको समेत उनले बताए । साथै अन्य मुसहर, दलित विद्यार्थी लगायत विभिन्न शिर्षकमा सञ्चालनमा रहेका छात्रवृत्ति पनि यथावत रहने बताए ।
साथै, विश्वविद्यालयलाई आवश्यकताको आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउने र नियम पालना नगर्ने विश्वविद्यालयको अनुदान कटौती गर्ने समेत उनले बताए ।
मेडिकल शिक्षामा उपलब्ध गराउँदै आएको छात्रवृत्तिलाई गरिब र पिछडिएको क्षेत्रका विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिइने मन्त्री पौडेलले बजेटमा उल्लेख गरेका छन् ।
औद्योगिक पूर्वाधारका लागि एक अर्ब ५५ करोड विनियोजन
दिगो आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी निवारण बजेटको उद्देश्य
स्टार्टअपलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ७३ करोड विनियोजन
कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रलाई ५७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेट
सेजको भाडा प्रतिवर्गमिटर ५ रुपैयाँ मात्र
वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ९७४ कामदारको मृत्यु : आर्थिक सर्वेक्षण
बजेटले विचौलियालाई गुण तिर्यो, नेताको भुँडी भर्ने गरि आयो : प्रभु साह
बजेटमा स्वर्णिमको प्रतिक्रिया : सकारात्मक छ, तर नीतिगत व्यवस्था वाधक
परराष्ट्रमन्त्री राणालाई चिनियाँ विदेशमन्त्रीले भने- सम्झौताअुनसार बीआरआई अघि बढोस्
परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा र जनवादी गणतन्त्र चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीबीच शुक्रबार हङकङमा भेटवार्ता भएको छ ।
विदेशमन्त्री वाङको निमन्त्रणामा मध्यस्थताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन स्थापनासम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने समारोहमा पर्यवेक्षकका रूपमा सहभागी हुने क्रममा डा. राणा र समकक्षी वाङबीच भेटवार्ता भएको हो ।
भेटका क्रममा नेपाल-चीन सम्बन्ध, आपसी हित, साझा चासो र सरोकारसहित यस वर्ष दुवै देशले मनाइरहेका नेपाल-चीन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७० औँ वर्षबारे कुराकानी भएको छ ।
भेटका क्रममा मन्त्री राणाले नेपालले चीनसँगको सम्बन्धलाई महत्व दिँदै आएको प्रसंग उल्लेख गरिन् । उनले एक असल मित्रराष्ट्रका रुपमा नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासका क्षेत्रमा लामो समयदेखि चीनले गरेको सहयोग र समन्वयका लागि विदेशमन्त्री वाङमार्फत् चीन सरकार र चिनियाँ जनतालाई धन्यवाद दिइन् ।
गण्डक जलविद्युत्को उत्पादन सुरु
चेम्बर अफ कमर्सद्वारा हीरक जयन्तीको लोगो सार्वजनिक
शेयरमा आईजीन नम्बरको किचलो : कानुनी छिद्रबाट सर्वसाधारण लुट्ने मास्टरप्लान !
नेपालको पुँजीबजारमा यतिबेला इन्टरनेसनल सेक्युरिटी आइडेन्टिफिकेसन नम्बर (आईएसआईएन) अर्थात् आईजीन नम्बर चर्चाको विषय बनेको छ ।
सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा पनि आईजीन नम्बरलाई लिएर प्रायोजित सम्प्रेषण र टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । लगानीकर्तादेखि प्रवर्धक र सरोकारवाला सबैले अहिले आईजीन नम्बरबारे चासो राख्न थालेका छन् ।
आईजीन नम्बरलाई जोडेर सीडीएस एन्ड क्लियरिङ (सीडीएससी)की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रवीन पन्दाक पनि चर्चामा छिन् । पन्दाक सीईओ बनेर सीडीएससी आएपछि नै आईजीन नम्बरको चर्चा बढेको हो ।
कुनै पब्लिक कम्पनीले जारी गर्ने प्रवर्धक (प्रमोटर) र साधारण (अर्डिनरी) शेयरमा आईजीन नम्बर एउटै हुने कि दुईवटा ? यही सवाललाई स्वार्थसमूहले गिजोलेका हुन् । सीडीएससीकी सीईओ पन्दाकको वैयक्तिक जीवनमाथि नै प्रहार गर्नेगरी उक्त समूहले ‘मिडिया क्याम्पेन’ नै चलाइरहेको छ ।
एउटा कम्पनीले जारी गर्ने दुई फरक प्रकृतिका शेयरलाई एउटै या दुईवटा आईजीन नम्बर दिने भन्नेबारे एकीन कानुनी प्रावधान नहुँदा स्वार्थसमूहले यसअघि सीडीएससीलाई आफूअनुकूल निर्णय गर्न लगाउने गरेका थिए ।
पछिल्लो समय सीडीएससीमै आईजीन नम्बरको विषय विचाराधीन छ । लकइन पिरिएड नसकिँदै आईजीन नम्बर दुरुपयोग गरी शेयर बेचेर संस्थापक शेयरधनी बाहिरिने र सर्वसाधारण लगानीकर्ता फस्ने प्रवृत्ति बढेपछि संसदीय समितिले नै निर्देशन दिएको छ । यही मामिला अदालतसम्म प्रवेश गरेको छ ।
प्रतिक्रिया