सरकारलाई अर्को झट्का : देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको आदेश
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पत्नी आरजु राणा देउवालाई पक्राउ गर्ने सरकारको प्रयासमा धक्का लागेको छ।
सरकारले जारी पक्राउ पुर्जीविरुद्ध दायर रिटमा न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले रिट निवेदकले मागे अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
यससँगै हाल हङकङमा रहेका देउवा दम्पतीलाई पक्राउ गर्ने बाटो बन्द भएको छ। यसअघि देउवा दम्पतीलाई पक्राउ गर्न इन्टरपोलले पनि अस्वीकार गरेको थियो ।
यस रिटमा यसअघि जेठ ५ गते न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।
‘प्रधानमन्त्री काममा व्यस्त हुनुहुन्छ, बोल्नुपर्ने ठाउँमा बोल्नुहुन्छ’
क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्न कांग्रेसले तोक्यो विशेष जिम्मेवारी
प्रधानमन्त्रीको अनुरोधअनुसार राष्ट्रपतिले गणतन्त्र दिवसमा सम्बोधन गर्ने
प्रधानमन्त्रीले भोलि ईयूआबद्ध देशका राजदूत तथा मिसन प्रमुखसँग छलफल गर्ने
शेखर कोइरालाका पार्टी एकता कायम राख्न गर्नुपर्ने ५ प्रस्ताव
निर्वाचनलाई निष्पक्ष र भयरहित बनाउन मतदान केन्द्र व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आग्रह
सरकारका प्रवक्ता भन्छन् : रास्वपा सभापतिको भारत भ्रमणसँग प्रधानमन्त्रीको कुनै सम्बन्ध छैन
सरकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गर्न लागेको भारत भ्रमणबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सभापति लामिछाने भारत जाने विषय प्रधानमन्त्रीसँग नजोडिने बताएका हुन् ।
पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सभापति लामिछाने भारत जानुलाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको आगामी सम्भावित भ्रमणसँग जोडेर हेर्न नहुने बताए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउने क्रममा पत्रकारले सभापति लामिछानेको भारत भ्रमणसँग प्रधानमन्त्री शाहको सम्बन्ध के हो रु भनेर सोधे। जवाफमा मन्त्री पोखरेलले सभापति लामिछानेको भारत भ्रमण अलग्गै भएकाले यसमा प्रधानमन्त्री जाने कार्यक्रमको कुनै सम्बन्ध नरहेको जवाफ दिएका हुन् ।
’रास्वपा सभापति (रवि लामिछाने) भारत जाने विषय प्रधानमन्त्री (वालेन्द्र शाह) को भ्रमणसँग कुनै सम्बन्ध जोडिएको छैन’, उनले पत्रकारहरूलाई भने ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्को बैठकका चार निर्णय
नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको महानिर्देशकमा सहसचिव डंगोल
संक्रमणकालीन न्यायका विषय निष्कर्षमा पुराउन सरकार गम्भीर : कानुनमन्त्री
सहकारीको बेथितिसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने
संसद्मा नबोलेका प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्र दिवसमा पनि सम्बोधन नगर्ने
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३(८४ का लागि कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास तथा रोजगार प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्दै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तिमगरले आज प्रदेशसभाको बैठकमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेश प्रमुख घर्तिमगरलाई प्रदेशसभा भवनमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, सभामुख तुलाराम घर्तिमगर, मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्यहरूले स्वागत गरेका थिए ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि उत्पादन वृद्धि, पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन, सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार तथा सुशासनमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने विषय समेटिएको छ ।
साथै युवालाई रोजगारी र उद्यमशीलतासँग जोड्ने कार्यक्रमलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
यस्तो छ, लुम्बिनी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)
एमाले केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनलाई अध्यक्ष र महासचिवले अन्तिमरूप दिने
पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको पक्राउ पुर्जीविरुद्ध रिटको पेसी न्यायाधीशद्वय पौडेल र पाण्डेयको इजलासमा
तीन सय ३८ स्थानीय तहबाट भू–उपयोग वर्गीकरण सम्पन्न
सुकुम्वासीले १५ बुँदेमागसहित सार्वजनिक गरे देशव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रम
नेपाल भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संरक्षण समितिले देशव्यापी संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले आफूहरूले अघि सारेका १५ बुँदे माग पुरा नभए आन्दोलन गर्ने भन्दै देशव्यापी संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
उनीहरूले विकल्प दिएर मात्रै डोजर लगाउनुपर्ने, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेकालाई जमिनसहित उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने, नागरिकको संवैधानिक र मानवीय अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारेका छन् ।
समितिका संयोजक खगेन्द्र पौडेलले लाखौँ भूमिहीन–सुकुम्वासी समुदायमाथि वैकल्पिक पुनर्स्थापना, उचित व्यवस्थापन बिना डोजर लगाइएकोले संघर्षमा उत्रिन बाध्य भएको बताए ।
उनले अहिले बसेकै स्थानमा जमिन दिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन तथा सुकुम्वासीहरूलाई विना विकल्प डोजर लगाउने आफूहरूको मानवअधिकारको हनन समेत भएको समितिले जनाएको छ ।
धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य : मोटो प्रतिक्विन्टल ३६६० र मध्यम ३८६० रुपैयाँ
काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर बढ्यो गर्मी
फिर्के खोलामाथिका संरचनामा धमाधम डोजर (तस्बिरहरू)
हावाहुरीले प्राधिकरणलाई तनाव, ठाउँ ठाउँमा रुख ढल्दा मुख्य प्रसारण लाइनमै क्षति
हुलाकमार्फत सरकारी ‘कुरियर’ सेवा साठी जिल्लामा विस्तार
तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणको तयारी
सी जिनपिङ–शाहबाज सरिफ भेट, मध्यपूर्व शान्ति प्रयास केन्द्रमा
मध्यपूर्वमा जारी तनाव अन्त्यका लागि कूटनीतिक पहल तीव्र भइरहेका बेला चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले सोमबार बेइजिङमा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शाहबाज सरिफ सँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरेका छन्।
अमेरिका–इरान सम्बन्ध, क्षेत्रीय स्थिरता तथा शान्ति स्थापनाका प्रयासबारे अन्तर्राष्ट्रिय सक्रियता बढिरहेका समयमा भएको उक्त भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
चिनियाँ सरकारी समाचार संस्था सिन्ह्वाका अनुसार राष्ट्रपति सीसँगको भेटअघि प्रधानमन्त्री सरिफले चीनका प्रधानमन्त्री ली किआङ सँग पनि छुट्टै वार्ता गरेका थिए । यद्यपि, छलफलका विस्तृत विषयवस्तुबारे चिनियाँ पक्षले तत्काल सार्वजनिक जानकारी दिएको छैन ।
पाकिस्तानी सरकारी टेलिभिजन पिटिभीका अनुसार पाकिस्तानका सेना प्रमुख असीम मुनीर पनि प्रधानमन्त्री सरिफसँग चीन भ्रमणमा सहभागी भएका छन्। अमेरिका–इरान संवाद प्रक्रियामा पाकिस्तानको भूमिका सक्रिय बन्दै गएको सन्दर्भमा मुनीरको सहभागितालाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।
भारतमा हिरासत केन्द्र स्थापनाको आदेशपछि चिन्ता वृद्धि
रुबियोको भारत भ्रमण : व्यापार, क्वाड र रणनीतिक सहकार्यमा केन्द्रित
मध्यपूर्व तनाव कम हुने संकेतपछि अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा ठूलो गिरावट
स्ट्रेट अफ होर्मुज खोल्नेबारे ओमान-ईयू वार्ता, इरानी सांसद भन्छन् : कसैको दबाबसामु हामी झुक्दैनौँ
प्रतिक्रिया