Live on
Your Voice, Your Power
काठमाडौं - विद्युत् नियमन आयोगले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ महसुल विवादका सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको निर्णयलाई नै सदर गरेको छ। ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको दबाबमा भएको निर्णयलाई आयोगले सदर गरेको हो। आयोगले दुई उद्योगको उजुरीमाथि सुनुवाइ गर्दै आयोगले प्राधिकरणको बक्यौता उठाउने निर्णय सही ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। आयोगले पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज…