समाजवादी र माओवादी एकताबद्ध गर्ने प्रचण्डको उद्घोष
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘प्रचण्ड’ले आगामी आम निर्वाचनसम्ममा सबै माओवादीलाई पार्टीको झण्डामुनि एकताबद्ध गरिने बताएका छन्।
जनतासँग माओवादी, तराई–मधेस जागरण अभियानअन्तर्गत आज आयोजित जागरणसभामा उनले भने, ‘विसं २०८४ को निर्वाचनमा माओवादीहरू र समाजवादीलाई एकताबद्ध गर्ने ठाउँमा ल्याउने तयारीमा छौँ ।’
उनले अब माओवादी २०६४ सालमा हासिल गरेको चुनावी परिणाम पुनः प्राप्त गर्नेतर्फ लागेको, आम जनतामा माओवादी केन्द्र एक्लै हिँड्न सक्दैन भन्ने भाष्य चिर्दै अघि बढ्ने बताए। माओवादी कमजोर हुँदा प्रतिगामी तत्व सल्बलाएका उनको तर्क थियो ।
आफूहरू पहिलेदेखि नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा रहेको बताउँदै उहाँले देशको विकासका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुन आवश्यक रहेको छ भने । माओवादी केन्द्रप्रति जनताको विश्वास बढेको अभियानका क्रममा आफूले महसुस गरेको बताउँदै उनले जनताको माग सम्बोधन गर्ने दल माओवादी केन्द्र भएको दोहोर्याए ।
देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ : महासचिव गुरुङ
प्रचण्डको दाबी- म जीवित रहँदासम्म प्रतिक्रियावादीको सपना पूरा हुँदैन
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प छैन : महामन्त्री शर्मा
केबलकार विवाद समाधान गर्न जनार्दन शर्माको सुझाव
पानीका स्रोत संरक्षण गर्नु अहिलेको आवश्यकता : ऊर्जामन्त्री
संघीयता बलियो बनाउन तीनै तहबीच समन्वय जरुरी : सभामुख
पूर्वविशिष्टहरुलाई सुविधा दिन हुँदैन : स्वास्थ्यमन्त्री
गणतन्त्रको विकल्प अन्य कुनै व्यवस्था हुन सक्दैन : गृहमन्त्री
गृहमन्त्री रमेश लेखकले गणतन्त्रको विकल्प अन्य कुनै व्यवस्था हुन नसक्ने बताएका छन् । नवलपरासी ९बर्दघाट–सुस्तापूर्व०को गैँडाकोटमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले गणतन्त्रमा केही पनि भएन भनेर गर्न खोजिएको प्रचार गलत भएको बताए।
‘मुलुकमा समस्या छैनन् भनेर म भन्दिन, समस्या छन् । बेरोजगारी, आर्थिक शिक्षा, विकास पूर्वाधारमा समस्या छन् । सोचेअनुसार आर्थिक वृद्धि गर्न सकिएको छैन’, समस्या गृहमन्त्री लेखकले भने,’तर, नेपालमा समस्या मात्रै छन् भनेर बनाउन खोजिएको भाष्य सत्य होइन । विभिन्न चुनौती र समस्याका बावजुत धेरै काम भएका छन् । धेरै काम गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ ।’
उनले नेपालमा रहेका अपार सम्भावनाहरूलाई पहिचान गरी तिनको कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेको छ ।
‘समस्यालाई मात्रै हेरेर बस्ने हो भने समस्याको चाङले च्यापिन्छौँ तर सम्भावना हेरेर अगाडि बढ्यौँ भने विकासको गतिमा अगाडि बढ्न सक्छौँ, यसमा सबैको साझा प्रयास आवश्यक छ’, मन्त्री लेखकको भनाइ थियो ।
राष्ट्रपति पौडेलसहित उच्चपदस्थलाई बाँसका कुर्सी र टेबल उपहार !
जलवायु परिवर्तनले हिमनदीमा प्रभाव पर्दा असर परेको छ : मन्त्री यादव
उपराष्ट्रपति यादवबाट पानी संरक्षणमा जोड
प्रजातन्त्र आएपछि देशले ठुलो फड्को मारेको छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
लोकतन्त्रमार्फत नै देशको विकास चाँडो गर्न सकिन्छ : ज्ञानेन्द्र कार्की
जनकपुरधामबाट लिङदेनले गरे संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विरोध
गणतन्त्रको विकल्प अन्य कुनै व्यवस्था हुन सक्दैन : गृहमन्त्री
कृषि उपकरणको गुणस्तरीयतामा विश्वस्त हुने अवस्था छैन : मन्त्री अधिकारी
उपचारात्मकभन्दा रोकथाममा अधिक जोड दिनुपर्छ : पूर्वराष्ट्रपति यादव
राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माग गर्दै नारायणहिटी अगाडि प्रदर्शन
राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माग गर्दै आन्दोलनरत राजावादीले नारायणहिटी दरबार संग्राहलय अगाडि प्रदर्शन गरेका छन् ।
शाही युवा शक्ति नेपालको अगुवाईमा राजावादीले शनिबार नारायणहिटी अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन् ।
यो समूहले गत शनिबार पनि नारायणहिटी दरबारको मुख्य प्रवेशद्वारमा राष्ट्रिय झण्डासहित राजसंस्थाको पक्षमा प्रदर्शन गरेको थियो ।
गुप्सीपाखामा रंगीविरंगी लालीगुराँस (तस्बिरहरू)
सिद्धानेखर्कमा चट्याङ लागेर ४० भेडा मरे
नेपाल-चीन सम्बन्धको ७० वर्ष पूरा- पोखरा सभागृह पुनर्निर्माणमा सघाउने प्रतिबद्धता
गुणस्तरीय चलचित्र निर्माण गरे ‘विदेशी चले हाम्रो चलेनन्’ भन्ने दिन रहँदैन : मन्त्री पाण्डे
१६ सय केजी गाँजासहित दुईजना पक्राउ
सुर्खेतको पञ्चपुरीमा पाँच वर्षपछि औद्योगिक ग्राम बनाउने बाटो खुल्यो
कांग्रेस नेता माथवरसिंह बस्नेतको निधन
स्तन क्यान्सरबारे सचेत गराउन महिला ‘हाफ म्याराथन’
दक्षिणढोका-मूलपानी बाटो खोल्न प्रयास गर्ने रक्षामन्त्रीको प्रतिबद्धता
भीषण असिनाका कारण रौतहटका किसानलाई ठूलो क्षति
जातीय विभेदविरुद्ध ‘मार्च टू जस्टिस’ अभियान सुरू
अमेरिकाद्वारा पाँच लाख आप्रवासीको कानुनी मान्यता खारेज
संयुक्त राज्य अमेरिकाले शुक्रबार लाखौँ आप्रवासीको कानुनी हैसियत समाप्त गर्ने घोषणा गरेको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो निर्वासन अभियान सञ्चालन गर्ने र मुख्यतः ल्याटिन अमेरिकी मुलुकबाट आउने आप्रवासीलाई नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । आगामी वर्षको जनवरीसम्म लागू हुने यो आदेशले ट्रम्पका पूर्ववर्ती जो बाइडेनले अक्टोबर २०२२ मा सुरु गरेको एक योजना अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका आएका लगभग पाँच लाख ३२ हजार क्युबा, हाइटी, निकारागुआ र भेनेजुएलाका नागरिकहरूलाई प्रभावित गर्नेछ ।
अमेरिकी गृहमन्त्रालयको आदेश सङ्घीय रजिस्टरमा प्रकाशित भएको ३० दिनपछि उनीहरूले आफ्नो कानुनी सुरक्षा गुमाउनेछन्। यसको अर्थ यो कार्यक्रमद्वारा प्रायोजित आप्रवासीहरूले अप्रिल २४ सम्ममा ‘संयुक्त राज्य अमेरिका छोड्नुपर्छ’ जबसम्म उनीहरूले देशमा रहन अनुमति दिने अर्को आप्रवासन स्थिति प्राप्त गर्दैनन्, आदेशमा भनिएको छ।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा शरण लिन चाहनेहरूलाई समर्थन गर्ने गैरनाफामूलक संस्था वेलकम डट युएसले कदमबाट प्रभावित भएकाहरूलाई ‘तुरुन्तै’ अध्यागमन वकिलको सल्लाह लिन आग्रह गरेको छ। सन् २०२३ को जनवरीमा घोषणा गरिएको क्युवा, हाइटी, निकारागुआ र भेनेजुएलाका नागरिकका लागि (सीएचएनभी) कार्यक्रमले मानव अधिकारको गम्भीर अभिलेख भएका यी चार मुलुकबाट प्रतिमहिना ३० हजार आप्रवासीलाई दुई वर्षका लागि अमेरिका प्रवेशको अनुमति दिएको थियो ।
बाइडेनले यो योजनालाई अमेरिका र मेक्सिकोको भीडभाड हुने सीमामा दबाब कम गर्ने ‘सुरक्षित र मानवीय’ तरिकाको रूपमा व्याख्या गर्नुभएको थियो । गृहमन्त्रालयले शुक्रबार यो योजना ’अस्थायी’ भएको बताएको छ ।
आगलागीपछि अवरूद्ध हिथ्रो विमानस्थल पूर्णरुपमा सञ्चालित
टर्कीएमा सरकारको विरोध गर्दै हजारौँ प्रदर्शनकारी सडकमा
नाइजेरियामा मस्जिदमा आक्रमण, ४४ जनाको मृत्यु
भावी पुस्ताका लागि पानीको रक्षा गरौँ : प्रधानमन्त्री मोदी
गत वर्ष सिमापार गर्ने क्रममा ९ हजार आप्रावासीको मृत्यु
इरानको विश्वास जित्ने प्रयास गर्दै अमेरिका
जापान, चीन र दक्षिण कोरिया शान्ति र सहयोग प्रवर्द्धन गर्न सहमत
प्रतिक्रिया