प्रधानमन्त्रीलाई विदुषीले भनिन्- आरोप लाग्नेबित्तिकै व्यवसायीलाई पक्रिँदै थुन्नाले मनोबल घटाएको छ

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती समाधान गर्न निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने बताएका छन् ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा उद्यमी तथा व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्दै लगानी तथा व्यवसाय विस्तारका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत बताए ।

सो क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्याका बारेमा जानकारी लिएको छलफलमा सहभागी रास्वपा सांसद विदुषी राणाले जानकारी दिइन्।

दर्जनौँ बैंक विलय भएर यसरी बने नेपालमा ‘मेगा बैंकहरू’

‘अनलाइन प्रणाली ह्याक गराएर सरकारले गुण्डागर्दी र लुटपाट शैलीमा ठेक्कापट्टा लगाउन खोज्यो’

नयाँ उद्योगमन्त्री आउनेबित्तिकै ग्यास लुकाउनेविरुद्ध एक्सन, ठाउँठाउँमा छापा

बिहीबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले राजीनामा दिइन् । उनले ग्यासको आपूर्तिमा कर्मचारीले असहयोग गरेको र व्यवसायीलाई ‘पाता फर्काउनुपर्ने’ विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदा भएको चौतर्फी विरोधपछि राजीनामा दिएकी हुन् । यादव उद्योगमन्त्रीमा आसिन हुँदादेखि नै मुलुकमा ग्यासको अभावको सुरुवात भइसकेको थियो ।

भन्सार विभागको तथ्यांकले भने पछिल्ला महिनाहरूमा नेपालमा विगतको तुलनामा ग्यासको आपूर्तिमा वृद्धि हुँदै आएको देखाएको छ । तर, पूर्वमन्त्री यादवले समस्यालाई समाधान गर्ने हिसाबले भूमिका भने प्रदर्शन गर्न सकिनन् ।

बरु उल्टै आफ्नै कर्मचारी र व्यवसायी आक्रोशित हुनेगरी अभिव्यक्ति दिँदा उनले मन्त्री पदबाट नै राजीनामा दिने अवस्थाको सिर्जना भयो । तर, पूर्व मन्त्री यादवले राजीनामा दिएको दिनदेखि नै सरकारले अगाडि बढाएको अनुसन्धान तथा एक्सनले भने व्यवसायीले ग्यासको बिक्री प्रक्रियामा ठूलो छलछाम गरिरहेको हुनसक्ने आशंका पैदा गरेको छ ।

देवीघाटको एक्रोब्रिजमा चल्न थाले गाडी (तस्बिरहरू)

खाली सिलिन्डर र थाल-कचौरा बोकेर आयग निगमको मुख्यालय घेराउ (तस्बिरहरू)

बाढीपीडितलाई भायानेटको २० लाख सहयोग

सिबिफिनको कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी राजेश उपाध्यायलाई

बाढीपीडितका लागि विदेशबाट आउने राहत सामग्रीमा हवाई ढुवानी शुल्क छुट

नेपाल वायुसेवा निगमले हालै आएको बाढी तथा प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित नागरिकका लागि पठाइने राहत सामग्रीको हवाई ढुवानीमा विशेष सहुलियत दिने निर्णय गरेको छ।

निगमले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय स्टेसनबाट बाढीपीडितका लागि पठाइने राहत सामग्रीमा लाग्ने सम्पूर्ण ढुवानी शुल्क एक महिनाका लागि पूर्ण रूपमा छुट गर्ने जनाएको छ ।

निगमका अनुसार सम्बन्धित दूतावाससँग समन्वय गरी दूतावासको आधिकारिक पत्रका आधारमा बाढीपीडितका लागि पठाइने खाद्यान्न, औषधि, लत्ताकपडा तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री ढुवानी गर्दा शुल्क छुट दिइनेछ ।

अनुगमनको जिम्मेवारी लिएकी मन्त्री नै भन्छिन् : बजारमा चिनीको भाउ १५० रुपैयाँ केजी पुगिसकेछ

मन्त्रीले सुनाइन् बजारमा ग्यासको हाहाकार टार्न सरकारले आफैँ उद्योग खोल्ने योजना

जेन-जी आन्दोलनको एक वर्ष : दिशाहीन छ देशको अर्थराजनीति

गत वर्षको भदौ २३ गते जेन–जी पुस्ताका युवाहरूको आह्वानमा भएको आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको छ ।

भ्रष्टाचार र नेपो बेबी विरुद्धको नारामा भएको आन्दोलनले भदौ २४ गतेको विध्वंश हुँदै तत्कालीन सरकारलाई फ्याँकेर संसद् विघटन हुँदै निर्वाचनसम्म पुऱ्यायो । निर्वाचनले पनि पुराना राजनीतिक दललाई किनारामा पुर्‍याएर नयाँ दललाई झण्डै दुई तिहाइ सहितको मत दिएर देशको अभिभारा सुम्पियो ।

तर, जेन–जीको नाममा कुनै राजनीतिक गन्तव्य निर्धारण नगरी आयोजना भएको आन्दोलन, निर्वाचन र नयाँ राजनीतिक शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को ६ महिने सरकारसम्म आइपुग्दा देश थप अर्थराजनीतिक अनिश्चिततातर्फ गएको देखिएको छ । जसले गर्दा निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले वर्तमान सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि अलमलको स्थिति बन्न पुगेको छ ।

उद्योगीलाई दोष थोपर्दै मन्त्री भन्छिन् : हामी निरीह छौँ, पैसा तिरेर पनि ग्यास नपाउँदा लाज लागेको छ

रसुवा बाढीपछि पुनरुत्थान प्याकेज अघि बढाउँदै सरकार

बाढीपीडित नेपाललाई श्रीलङ्काको १० लाख डलर सहयोग

उखु किसानको सधैँको पीडा : उद्योगले रकम भुक्तानी नगर्दा ऋण गरेर गर्जो टार्नुपर्ने