देशभर सार्वजनिक सवारीको नयाँ दर्ता रोक्का, अर्को सूचना नभएसम्म लागू
यातायात व्यवस्था विभागले देशभर सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ दर्ता रोक्का गरेको छ ।
विभागले ट्राफिक लगायत सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा देखिएको समस्याका कारण अर्को सूचना जारी नभएसम्म दर्ता रोक्ने निर्णय गरेको हो ।
विभागका निर्देशक मणिराम भुसालद्वारा जारी परिपत्र सातै प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय तहलाई पठाइएको छ । निर्णय इन्धनबाट चल्ने तथा विद्युतीय दुवै प्रकारका सार्वजनिक सवारीमा लागू हुने विभागले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले भने-अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने लक्ष्यका साथ बजेट आउँछ
समस्याग्रस्त गौतमश्री सहकारीका ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक
आलुखेतीबाट आत्मनिर्भर बन्दै किसान
कालीगण्डकी करिडोर : अलपत्र बनेको कोवाङ–जोमसोम सडकको सम्झौता तोडियो
अर्थ प्रशासन सुधार र भ्याट प्रणालीमा एकल दरको सुझाव
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा अर्थविद्हरूले कर प्रशासनको पुनःसंरचना, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
बैठकमा अर्थविद् डिल्लीराज खनालले आर्थिक नीति र बजेटबीच स्पष्ट सम्बन्ध हुनुपर्ने बताउँदै आर्थिक पुनःसंरचनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखे। उनले लामो समयदेखि उठ्दै आएका नीति सुधारका विषयलाई बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतासँग जोडेर अघि बढाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
मधेसको आर्थिक वृद्धि एक दशमलव ३१ प्रतिशतमा सीमित हुने
मधेसको आर्थिक वृद्धि १.३१ प्रतिशतमा सीमित हुने
बेलौरीमा अतिक्रमित संरचना हटाइयो
करिव सात करोड लागत जोमसोम-कागबेनी सडक स्तरोन्नति सुरु
मोटरको विवरण फरक देखाई आधा दर्जनभन्दा बढी विद्युतीय गाडी आयात, अर्बौं राजस्व छली
मोटरपावरको विवरण फरक पारेर चीनबाट आयात हुने आधा दर्जन बढी सवारी साधनका आपूर्तिकर्ताले अर्बौं राजस्व छली गरेका छन् ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६३औँ प्रतिवेदनले चीनबाट विद्युतीय सवारी साधनका आपूर्तिकर्ताले आधा दर्जन बढी सवारी साधनको मोटर पावरको विवरण परिवर्तन गरेर राजस्व छलेको औँल्याएको हो ।
अध्यागमन विभागले कार्यान्वयनमा ल्यायो ‘डिजिटल टाइम कार्ड’
दश महिनामा पाँच लाख ७३ हजार बढी पर्यटक मुस्ताङ भित्रिए
कसले लेख्दैछ बजेट : प्रधानमन्त्री कार्यालय कि अर्थ मन्त्रालय ?
समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुरु, पहिले दिन ३ सय ७८ जनाले पाए बचत
सुनको मूल्य तोलामा आठ सय रुपैयाँले बढ्यो
दश महिनामा करिब ६ अर्ब राजस्व सङ्कलन
कृषि फार्मले स्थानीय ४० जनालाई रोजगारी
बिहेभोजको खर्च कटाएर टोलमा सडकबत्ती जडान
कञ्चनपुर–कमला सडक आयोजनाको लागत तीन अर्बले बढ्यो, चौथो पटक म्याद थपको तयारी
हिउँदमा धुलाम्मे सडक र पानी पर्नासाथ हिलोको आहल, अनि साना–ठूला खाल्डाखुल्डी छिचोल्दै गुड्नुपर्ने गाडीहरू ।
पूर्व—पश्चिम राजमार्गअन्र्तगत सिरहाको लहान, गोलबजार, मिर्चैया र आसपासका रैथाने बजारले भागिरहेको अवस्था हो यो ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा नेपालको गौरव र रणनीतिक महत्वको ‘एसियन हाइ–वे’अन्तर्गत कञ्चनपुर–कमला सडक खण्डको ८६ दशमलव ८३ किलोमिटर सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति विगत छ वर्षदेखि अलपत्र छ ।
भोजपुरको खोक्सिकवासीलाई निःशुल्क विद्युत
नेप्से परिसूचकमा ३० अंकको वृद्धि
अर्थमन्त्रीको ‘मिसन मोड’ : यस्ता छन् बजेटमा निजी क्षेत्रको सुझाव
दैलेखको ग्यास उत्खनन अन्योलमा, दबाब बढाउँदै स्थानीय तह
सरकार, नियामक र ठूला उद्योगीको भूमिका शंकास्पद, ऐन नै फेरेर राजस्वमा गडबडी
महालेखापरीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनले कर छुट, लेखापरीक्षण लगायतका विषयमा सरकारको निर्णय, नियामकको भूमिका र उद्योगी व्यवसायीको विवरणप्रति आशंका पैदा गरेको छ ।
प्रतिवेदनले सरकारको आर्थिक ऐनमार्फत कतिपय उद्योगी तथा व्यवसायीले अस्वभाविक लाभ पाएको, कतिपय उद्योगी व्यवसायीको आर्थिक लेखा विवरण अस्वभाविक रूपमा देखिएको र स्वीकृत हुँदै आएको देखाएको छ ।
विगतमा सरकारको नीतिगत निर्णयदेखि उद्योगी व्यवसायीको भूमिकाका कारण राज्यले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाएको हुनसक्ने महालेखाले देखाएको छ ।
दोलखाका ९ स्थानीय तहको बेरुजु ११ करोड १४ लाख
सुनको मूल्य घट्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
झाडी फाँडेर व्यावसायिक अकबरे खुर्सानीखेती
मोटरसाइकल एसेम्बलमा मूल्य अभिवृद्धि १ प्रतिशत कम, तर एउटै कम्पनीलाई ३ वर्षमा ६ अर्ब बढी कर छुट
सरकारले मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेर सवारी साधनको एसम्बल गरी उत्पादन गर्ने उद्योगलाई ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, मोटरसाइकल उत्पादनमा भने एक उद्योगले १ प्रतिशत कम मूल्यअभिवृद्धि गरेर पछिल्लो तीन वर्षमा अरबौँ कर छुट लिएको महालेखापरीक्षक कार्यालयले औँल्याएको छ ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६३औँ प्रतिवेदनले ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भएको मोटरसाइकल एसेम्बल गर्ने एक कम्पनीले अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करवापत ६ अर्ब ६४ करोड २६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ छुट लिएको तर, खरिद लागतमा भने जम्मा १८ करोड १८ लाख १९ हजार रुपैयाँ मात्रै प्रत्यक्ष खर्च थप गरेको औँल्याएको छ । जुन जम्मा ०.९१ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हो ।
एनएमबि बैंकका ग्राहकलाई मेदांता अस्पतालमा छुट
नेप्से परिसूचकमा ६.५१ अंकको गिरावट
नको मूल्य तोलामा पाँच सयले वृद्धि
भैँसीपालनमा रमाउँदै अर्जुन, ११ वर्ष कतारमा बगाएका थिए पसिना
एनसेल फाउन्डेसनले १०० विद्यार्थीलाई ‘एसईई छात्रवृत्ति’ दिने
चीन र स्विटजरल्यान्डले दिने अनुदान रकम स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय
सरकारले उत्तरी छिमेकी चीन र युरोपेली मुलुक स्विटजरल्यान्डबाट प्राप्त हुने दुईवटा अनुदान रकम स्वीकार गर्ने निर्णय लिएको छ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्थमन्त्रालयबाट आएको प्रस्तावअनुसार नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्विटजरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलयिन स्वीस फ्र्यांक स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
हटाइएका सुकुम्वासीलाई सरकारले पुनर्स्थापना खर्च २५ हजार दिने
धितोपत्र बोर्डको नयाँ अध्यक्षको लागि ४ जना सर्टलिस्टमा, को–को परे ?
साढे २ खर्ब नाघ्यो सरकारको राजस्व बक्यौता
स्वास्थ्य मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ६८ प्रतिशत
निरन्तर तेस्रो पटक शून्य बेरुजु बन्न सफल महाभारत गाउँपालिका
डाडाखेत–राहुघाट प्रसारण लाइन आयोजना : निर्णय भएको दुई वर्षपछि रूख कटान आदेश
अर्थमन्त्रीको जवाफ- नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै बजेट आउँछ
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै आगामी वर्षको बजेट आउने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताबीच पूर्ण रुपमा तालमेल रहेको भन्दै आगामी बजेट पनि त्यही दिशामा हुने बताए ।
विज्ञापन नै गर्न नपाइने मदिरा र चुरोटको विज्ञापनमा कम्पनीले गरे ४७ करोड बढी खर्च
विभिन्न एघार स्थानमा आगलागी, विपद्जन्य घटनामा एकै दिन ७७ लाखको आर्थिक क्षति
विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रममा ४ अर्ब ५९ करोड खर्च, ५३ हजारभन्दा बढीले लिए सेवा
गत आर्थिक वर्षमा गुगल, मेटा लगायतका कम्पनीले बुझाए ४० करोड बढी कर
ट्रम्प र नेतन्याहूको हत्या गर्नेलाई इरानले ८०० करोड पुरस्कार दिने
बेइजिङ भ्रमणमा ‘पावर अफ साइबेरिया-२’ ग्यास पाइपलाइन पुटिनको मुख्य मुद्दा
चार वर्षदेखि जारी युक्रेन युद्धपछि युरोपमा रुसी ग्यासको माग घट्दा मस्कोले अब चीनमा ऊर्जा निर्यात बढाउने आशा गरेको छ।
रुस र चीनको सम्बन्धलाई अमेरिका-चीन सम्बन्धबाट अलग राख्दै पुटिन र शी चिनफिङको निकटतालाई जोड दिइएको छ।
कृषि क्षेत्रमा बजेट बढ्दो, उत्पादन घट्दो
सुर्खेत रोडमा अतिक्रमण हटेपछि चिटिक्क बन्दै सडकपेटी
म्याग्दीको बिम गाउँमा पक्की पदमार्ग
वर्षा नहुँदा बिपी राजमार्गको पूर्वाधार निर्माणमा सहजता
बेनीलाई कटान र बाढीबाट जोगाउन नदी नियन्त्रण योजना
‘पहिले खानेपानी हुँदैनथ्यो, अहिले तरकारीखेती विस्तार’
कोरला नाकामा डिप बोरिङ प्रविधिबाट खानेपानी
करिब २० हजार टन ग्याससहित एक ट्याङ्कर हर्मुज हुँदै गुजरात आइपुग्यो
प्रतिक्रिया