काठमाडौं- २०७९ को चुनावपछिको अवस्थामा वर्तमान प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह सामाजिक सञ्जाल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने संसद्बाट तत्कालीन सरकारलाई प्रश्नले घोचिरहन्थे ।

देशमा कुनै घटना हुनेबित्तिकै यी दुईजना आक्रमक रुपसहित सरकारलाई झम्टिन पुग्थे। । तर सुनसरी सदरमुकाम इनरुवादेखि २५ किलोमिटर दक्षिणमा पर्ने देवानगञ्जमा आइतबार भएको घटनालाई लिएर उनीहरू चुपचाप छन् ।

रविले मंगलबार औपचारिकताका लागि एउटा वक्तव्य फ्याँकेका छन् । त्यो वक्तव्य फ्याँक्न पनि उनलाई तीन दिन लाग्यो। उनीहरूको यो रहस्यमय मौनताबीच उता सुनसरीमा एकपछि अर्को जनताका घर जलिरहेका छन्। देशमा गम्भीर आन्तरिक सुरक्षा चुनौती देखा परेका बेला न प्रधानमन्त्रीले चुइँक्क बोलेका छन् न त गृहमन्त्री सुधन गुरुङ नै गम्भीर छन् । सुधनले सुनसरीका सुरक्षा अधिकारी फिर्ता पठाउनेबाहेक अर्को कुनै कदम चाल्न सकेका छैनन् ।

गुरुङको सचिवालय तीनवटै सुरक्षा निकायलाई आवश्यक अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिइसकेको भनेर पन्छिन्छ । सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मातहतका निकायले अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको जवाफ सुधनको सचिवालयबाट आउने गरेको छ।

घटनाको निष्पक्ष छानबिनकै लागि तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेसहितलाई तानिएको स्पष्टीकरण दिँदै सचिवालय पन्छिरहेको छ। घटनापछि घिमिरे, कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) विनोद घिमिरे र सुनसरीका प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) केशव थेवेलाई हटाएर उनीहरूको ठाउँमा नयाँ पठाइएको छ।

विगतमा पनि यस्ता घटना नेपालगञ्ज, कपिलवस्तु र वीरगञ्जमा भएका थिए। सीमा क्षेत्रमा यस्तै घटना भएका देखिन्थे। यस्ता गम्भीर घटना हुन नदिन राज्य संयन्त्रबाटै गम्भीर अनुसन्धान हुनुपर्ने माग सुरक्षाअधिकारीहरूको छ। पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, ‘कुनै धर्म, आस्था, जात र पार्टीभन्दा माथि उठेर यस्ता घटनाको छानबिन हुनुपर्छ । किन बारम्बार यस्ता घटना भइरहेका छन्। यो बिल्कुल सामान्य होइन।’

घटनाबारे छानबिन गर्न भन्दै गृहले एउटा समितिलाई बनाउने औपचारिकता पनि पूरा गरेको छ। छानबिन समिति सुनसरी पुगे पनि तनावको आगो अझै बलिरहेको छ। तर सामान्य घटना हुँदा दौडिएर पुग्ने गृहमन्त्री काठमाडौंमै गुमनाम जस्तै छन्। उनले सुनसरी पुगेर त्यहाँको अवस्था सम्हाल्ने जाँगर देखाएका छैनन्। ‘जुनसुकै ठाउँमा गृहमन्त्री पुग्न आवश्यक हुँदैन। मन्त्रीज्यू त्यहाँ पुग्दा थप सुरक्षा चुनौती बढ्न सक्छ । छानबिन समिति पुगिसकेको छ’, सुधनका एकजना सचिवालय सदस्य भन्छन्।

उता प्रधानमन्त्री वालेन्द्रका सचिवालय सदस्यहरू यसबारे पन्छिए । बालेन पनि अनुसन्धान र अवस्था नियन्त्रणमा लिन गृहमन्त्री र सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइसकेको भनेर ढुक्कसाथ बसेका छन् ।‘सबै ढङ्गबाट अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिइसक्नुभएको छ। स्टाटस किन आएन, धारणा किन आएन भन्ने विषय मूल होइन । घटनाको छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र तीनवटै सुरक्षा अङ्ग गम्भीर हुनु हुन्छ’, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्य भन्छन्, ‘दुईवटा समुदायबीचको झडपको स्थितिलाई मात्रै यो घटनासँग जोड्न हुँदैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको कुरा छ। गम्भीर ढङ्गले अनुसन्धान अगाडि बढेको छ । यो बिल्कुल सामान्य विषय होइन।’

उता रविले भने आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेर घटनालाई राजनीतिकरण नगरी अनुसन्धान अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् । लामिछानेले मंगलबार मात्रै विज्ञप्ति जारी गरेर घटनाको सत्यतथ्य बाहिर आउनुपर्ने बताएका छन्। रास्वपा सांसद राजीव खत्रीले घटनालाई राजनीतिकरण गर्नु नहुने निर्देशन रविले दिएको बताएका छन्। सुनसरी घटनाबारे लामिछानेले भने, ‘विवादको समाधान हिंसा र मुठभेटबाट हुन सक्दैन। नेपाली समाजको सबैभन्दा ठूलो शक्ति र सौन्दर्य बहुलवादी संस्कृति, आपसी एकता, सहिष्णुता र सदियौंदेखिको सामाजिक सद्भाव हो।’

रवि भन्छन्, ‘अशान्ति खलबल्याउने, साम्प्रदायिक वा सामाजिक सहिष्णुतामा खलल पुर्‍याउने गरी कुनै पनि गतिविधि नगर्न-नगराउन सम्पूर्ण आमनागरिक, नागरिक अगुवा, धार्मिक तथा सामाजिक व्यक्तित्व र सरोकारवालामा हार्दिक अपिल गर्दछौं।’

उसो त त्यस क्षेत्रका सांसद प्रदीपचन्द्र परियार पनि सरकारलाई घचघच्याउने काम गरिरहेको बताउँछन्। ‘हामीले घटनाको सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्छ । दुई समुदायबीचको झडपलाई मात्रै घटना हेरिनु हुँदैन भनेर दबाब दिइरहेका छौं । गृहमन्त्रीलाई भेटेर सुझाव र दबाब दिएपछि उहाँले कारबाही अगाडि बढाउनुभएको छ। अहिले छानबिन समिति पुगेको छ। प्रधानमन्त्री लगायतलाई पनि सत्तापक्षकै सांसदहरूले घच्घच्याइरहेका छौं।’

पार्टीका सचेतक समेत रहेका परियारले खबरहबलाई भने, ‘घटनालगत्तै त्यहाँ बिजुली पनि गएको थियो। त्यसमा कुनै स्वार्थ छ कि नियमित भनेर हामीले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पनि जानकारी गराएका छौं। घटनाको सरकारी संयन्त्रबाट अनुसन्धान भइरहेको छ। संवेदनशील केसमा तत्काल रिजल्ट खोज्नु हुँदैन। यसलाई राजनीतिकरण नगरी मिडिया, अरू दल लगायतले पनि संयमता अपनाउनुपर्छ। सत्तापक्ष चुप बस्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मनसाय छैन।’

त्यही क्षेत्रकी स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता पनि त्यहाँ पुगेर घटनाबारे बुझेकी छन्। सुनसरी र मोरङ पुगेर गोली लागेर घाइतेहरूलाई समेत भेटेको उनले जानकारी दिइन्।

सरकारमा नहुँदा तत्काल प्रतिक्रिया

भदौ २३ र २४ को घटना अगाडि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह काठमाडौँको मेयर थिए। गृहमन्त्री सुदन गुरुङ हामी नेपाली अभियानका अभियन्ता थिए। उक्त घटना हुँदाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि नैतिक प्रश्न उठेको थियो।

त्यति गम्भीर घटना भदौ २३ मा हुँदा पनि अझै अवस्था भड्काएको आरोप प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि लागेको थियो । भदौ २३ र २४ को घटनालाई लिएर काठमाडौंका तत्कालीन सिडिओसहित गृहमन्त्री रहेका लेखक र प्रधानमन्त्री ओलीलाई बालेनले पक्राउ नै गराए।

चैत १३ गते सरकार बनेको २४ घण्टा बित्न नपाउँदै ओलीलाई पक्राउ गराएर बालेनले १४ दिन हिरासतमा राखे । त्यससँगै लेखकलाई पनि पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरियो । उनीहरूमाथि अहिले पनि त्यो आरोप यथावत् छ। तर सुनसरीमा त्यति गम्भीर घटना हुँदा पनि उनै बालेन जिम्मेवार हुन तयार छैनन्। उक्त घटनाबारे कुनै शब्द नबोली वालेन्द्र जिम्मेवारी नलिएको र सुधन पनि पन्छिन खोजेको आरोप लागिरहेको छ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाले गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले यो घटनामा नैतिक जिम्मेवारी लिँदै थप सत्यतथ्य छानबिन अगाडि बढाउनुपर्ने माग राजनीतिक विश्लेषक र नागरिक अभियन्ताको छ। राजनीति विश्लेषक इन्द्र अधिकारी, झलक सुवेदी, श्याम श्रेष्ठ लगायतले नैतिकताका आधारमा गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताइरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले घटनाबारे जिम्मेवारी लिँदै थप मुठभेटको स्थितिमा आउन सार्वजनिक अपिल गर्नुपर्ने सुवेदीको माग छ। ‘देवानगञ्ज घटनालाई तन्काउँदै लगेर समाजलाई ध्रुवीकरण गर्न भइरहेको प्रयास निन्दनीय छ । धमिलो पानीमा माछा मार्ने र अल्पसंख्यक समुदायलाई भययुक्त अवस्थामा धकेल्ने कुराले समाजलाई अस्थिरतातिर मात्र लाँदैन, यसले हाम्रो समाजले ब्यहोरीरहेका वास्तविक समस्याबाट आम मानिसको ध्यान अन्यत्र मोड्छ’, सुवेदीले भनेका छन्, ‘सीमापारीबाट हिन्दु अतिवादको प्रभाव विस्तारमा भइरहेका प्रयासबाट बचौँ । मुख्य राजनीतिक दलको भूमिका पनि यस मामिलालाई थप बिग्रन नदिने गरी सक्रिय भएको देखिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले यो घटनामा अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा अपिल गरेर जनतालाई आश्वस्त नपार्नु उदेकलाग्दो कुरा हो, सरकार र जनता, राज्य र जनताबीचको संवादका आधुनिक प्रणाली र मूल्यविपरीत हो । गृहमन्त्री जस्ता छन्, समाज त्यस्तै हुने जोखिम बढ्दो छ । सबै सतर्क होऔँ ।’

विश्लेषक अधिकारी पनि गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री सामान्य व्यक्ति नभई देशको कार्यकारी तहमा भएको हुनाले उनीहरूले घटनामा आफ्नो भागको जिम्मेवारी लिँदै समुदायलाई भड्किनबाट जोगिन आग्रह गर्नुपर्ने माग गर्छिन्।
‘पदमा भएको बेला चुप लाग्ने र पदमा नभएको बेला प्रश्न उठाउने व्यक्तिको बिल्कुल स्वार्थ हावी भएको स्पष्ट हुन्छ। घटनाको विषयमा आफ्नो भागमा परेको जिम्मेवारी बोध गर्दै त्यहाँका जनतालाई सचेत हुन र थप आन्दोलनका कार्यक्रम रोक्न प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले अपिल गर्नुपर्दछ,’ अधिकारी भन्छिन्, ‘सीमा क्षेत्रमा पटकपटक यस्ता घटनाहरू किन हुन्छन् भन्ने विषयमा सरकारी तर्फबाट निर्मम समीक्षा र स्वार्थहीन समिति बनाएर छानबिन हुनुपर्छ। यस्ता विषयहरू सामान्य भने बिल्कुल होइनन् ।’

अहिले के भइरहेको छ ?

गत आइतबार डिजे बजाएको आरोपमा यहाँका दुई समुदायका स्थानीयबीच भएको झडपले उग्ररूप लिएको थियो। प्रहरीले अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिन खोज्दा गोली प्रहार गरेको थियो। त्यसका क्रममा एकजनाको मृत्यु भइसकेको छ । २४ जना घाइतेहरूको उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

सुनसरीका नयाँ सीडीओ ईश्वरीप्रसाद अर्यालका अनुसार स्वास्थ्यमन्त्री मेहता लगायत अस्पताल पुगेर घाइतेहरूको उपचार स्थिति र वस्तुस्थिति बुझेका छन् । सत्ता र प्रतिपक्षका सांसद तथा नेताहरूले पनि घटनाबारे सत्यतथ्य बाहिर आउनुपर्ने माग राखिरहेका छन्।

अर्यालका अनुसार घटनाबारे गठित छानबिन समिति पनि सुनसरी पुगेको छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव भूपेन्द्र थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले अस्पताल पुगेर घाइतेहरूलाई भेट्नुका साथै थप अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

आइतबार राति गोली लागेर देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जका २४ वर्षीय ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भएको हो। त्यस घटनाका अधिकांश व्यक्तिहरूको कमरमाथि गोली लागेको छ । त्यसैले यो घटनालाई शंकास्पद मानिएको छ। सुनसरीको भोक्राहा, कोशी गाउँपालिका, इनरुवा नगरपालिकालगायत क्षेत्रमा अवस्था बिस्तारै सामान्य बन्दै गएको बताइएको छ।

यो घटनालाई लिएर देशका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शनसमेत भइरहेको छ। स्थानीयहरू पनि सरकारको तर्फबाट घटनाबारे आवश्यक प्रक्रिया र चासो नदेखाइएको आरोप लगाइरहेका छन्। घटनाबारे सत्यतथ्य बाहिर आएर दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने माग स्थानीयवासीको छ। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), श्रम संस्कृति पार्टी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी लगायतका दलहरूले घटनाको सत्यतथ्य बाहिर आउनुपर्ने र संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।

मंगलबार सभामुख डीपी अर्यालसँग प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूबीच भएको छलफलमा पनि प्रतिपक्षले तत्काल संसद् बैठक खोलेर संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडान राखे । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले यो घटनालाई एउटा कोणबाट मात्रै हेर्न नहुने भन्दै संसदीय छानबिन समिति आवश्यक हुने बताउँछन्।