संशोधनका नाममा संघीयता, लोकतन्त्र र संविधानको मूल संरचनामाथि हुने छेडखानी अस्वीकार्य : आङ्देम्बे
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले संविधान संशोधनका नाममा संघीयता, लोकतान्त्रिक मूल्य र संविधानको मूल संरचनामाथि हुने छेडखानी कांग्रेसलाई स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेता आङ्देम्बेले संविधान अपरिवर्तनीय धर्मशास्त्र नभए पनि संशोधनका नाममा संघीयता, लोकतान्त्रिक मूल्य र संविधानको मूल संरचनामाथि हुने छेडखानी अस्वीकार्य रहेको बताएका हुन् ।
संविधान निर्माण र कार्यान्वयनको नेतृत्व कांग्रेसले नै गरेकाले यसको अभिभावकत्व आफूहरूले लिने बताउँदै उनले अपरिपक्व व्यक्तिहरू सम्मिलित आयोग बनाएर संविधान संशोधनको विषयलाई हलुका नबनाउन सरकारलाई सचेत गराए । सत्तारुढ रास्वपाले आफ्नो महाधिवेशनबाट प्रदेश सभा खारेजीको प्रस्ताव पारित गरेको तर्फ संकेत गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीले चुनावअघि जनकपुरमा बोलेका संघीयता सबलीकरणका कुरा चितवन पुग्दा भुलेको भन्दै व्यंग्य गरे ।
सम्बोधनका क्रममा उनले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र संसदीय उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाए । सत्ताको धुरीमा पुगेपछि प्रधानमन्त्रीले आफूलाई पुर्याउने संसद् र संसदीय लोकतन्त्रलाई नै अवमूल्यन गरेको आरोप लगाउँदै उनले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित हुनुभन्दा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुन सजिलो बाटो रोजेको भन्दै आलोचना गरे ।
लोकप्रिय हुनु र उत्तरदायी हुनु फरक कुरा भएको स्मरण गराउँदै उनले सामाजिक सञ्जालको भाइरल बाटो त्यागेर मुलुकलाई सही ढंगले डोर्याउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे । सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीमा संवादभन्दा दूरी, सहकार्यभन्दा टकराव र एकल निर्णय हाबी भएको भन्दै उनले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा ३ जनाको उपस्थितिलाई बहुमत मान्ने अभ्यास संविधान र लोकतन्त्रको मर्मविपरीत भएको बताए ।
श्रम संस्कृतिको चेतावनी- संविधान संशोधनका नाममा प्रदेश खारेज गर्ने दुस्साहस गरे स्वीकार्य हुँदैन
प्रतिनिधिसभामा बाध्यकारी श्रम महासन्धिको प्रोटोकलमाथि छलफल
अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण विधेयक समितिमा पठाइयो
असार मसान्तभित्र प्राथमिकताका विधेयक संसद्मा ल्याउँछौँ : मन्त्री गौतम
एमाले सांसदको आरोप- सरकार अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी चिन्तनबाट अगाडि बढ्यो
विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम तय हुँदैछ : मन्त्री पुन
सगरमाथा चढ्नुअघि सात हजार मिटरभन्दा माथिको हिमाल आरोहण अनिवार्य बनाइँदै
स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने छ : स्वास्थ्यमन्त्री मेहता
संविधानका आधारभूत संरचना यथावत राखेर संशोधन गर्नुपर्छ : हर्कराज राई
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले संविधानका आधारभूत संरचनालाई यथावत राख्दै आवश्यक अन्य विषयमा मात्र संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै उनले संविधान संशोधनका विषयमा सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने बताए।
‘संविधानको आधारभूत संरचनालाई यथावत राखेर अन्य विषय संशोधन गर्न सक्छौँ। संशोधनका विषयमा हामी गम्भीर हुनुपर्छ, अन्यथा समस्या उत्पन्न हुने खतरा रहन्छ,’ उनले भने।
अध्यक्ष राईले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा सरकारले कार्यकालको पहिलो १०० दिनमा गरेको प्रयासप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे।
केही समयअघि महाकाली क्षेत्रको भ्रमण गरेको उल्लेख गर्दै उनले दार्चुला–टिङ्कर सडक निर्माणलाई तीव्रता दिन सरकारसँग आग्रह गरे। साथै अब राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सीमावर्ती क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्रीको सुन आर्जनको स्रोत के हो ? : आङ्देम्बे
भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा वितरण जारी रहन्छ : मन्त्री रावल
युवा सशक्तीकरण, सीप र उद्यमशीलता कार्यक्रम प्राथमिकतामा छ : श्रममन्त्री यादव
कर्णाली दुर्घटनाबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग
राष्ट्रियसभामा सञ्चारमन्त्रीको जवाफ- जनताको करको एक रुपैयाँ पनि दुरुपयोग हुँदैन
संविधान संशोधनबाट नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्न खोजियो : ज्ञानेन्द्र शाही
संसद्मा ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रश्न- कर्णालीका नागरिकको ज्यानको मूल्य कति हो ?
तत्काल बजार भाउ घटाउन मन्त्री यादवको कडा निर्देशन
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारी यादवले निजी क्षेत्रका विभिन्न छाता संगठनका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर तत्काल बजार भाउ घटाउन कडा निर्देशन दिएकी छन् ।
सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आज आयोजित विशेष बैठकमा मन्त्री यादवले विश्व बजारमा तेलको मूल्य घटिसकेकाले नेपालमा पनि सोही अनुपातमा बजार मूल्य निर्धारण हुनुपर्ने स्पष्ट पारिन् ।
बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघ र चामल, दाल, तेल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष एवम् प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । छलफलका क्रममा व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यावसायिक समस्या र गुनासोहरू मन्त्री समक्ष राखेका थिए।
व्यवसायीका गुनासा सुनेपछि मन्त्री यादवले अहिलेको अनियन्त्रित बजार भाउका कारण सर्वसाधारण नागरिकहरू चरम मारमा परेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि बहानामा ढिलाइ नगरी मूल्य घटाउन निर्देशन दिइन् ।
उनले नुन, तेल, चामलदेखि हरियो तरकारीसम्मका अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको बिक्री वितरणलाई सहज बनाउँदै तत्कालै बजारको वास्तविक अवस्था हेरेर भाउ घटाउन आग्रह गरिन् ।
सरकार र प्रधानमन्त्रीको समेत जोडदार चासो रहेकाले बजारलाई यथाशक्य चाँडो उपभोक्ता मैत्री बनाउन मन्त्रालय लागिपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सरकारी आयुर्वेद औषधिको उत्पादन बढाउन स्वास्थ्यमन्त्री मेहताको जोड
मल वितरण प्रभावकारी, १९ दिनमै ४० हजार ५६९ मेट्रिकटन आपूर्ति
लालपुर्जा हात परेपछि ३२८ परिवारमा उत्साह
औद्योगिक उत्पादन सूचकांकमा सामान्य सुधार, चिनी र वनस्पति तेलको मुख्य योगदान
एमाले सांसदको आरोप- सरकार अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी चिन्तनबाट अगाडि बढ्यो
‘पुराना पुस्ताको ज्ञान र अनुभव नयाँमा हस्तान्तरण गर्दै मुलुकको विकासमा एकीकृत हुनुपर्छ’
स्वास्थ्य मन्त्रालयले ल्यायो अस्पताल र कर्मचारीका लागि नयाँ आचारसंहिता
धान रोपाइँमा सुस्तता, असार २२ सम्म देशभर ३२ प्रतिशत मात्र रोपाइँ सम्पन्न
नेपालमा यस वर्ष धान रोपाइँको गति गत वर्षको तुलनामा केही सुस्त देखिएको छ । प्राप्त पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार सोमबार असार २२ गतेसम्म देशभर कुल धान रोप्न योग्य क्षेत्रफलको ३२.३८ प्रतिशत मात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । गत वर्ष २०८२ सालको सोही अवधिमा देशभर ४५ प्रतिशत रोपाइँ भइसकेको थियो ।
तथ्याङ्क अनुसार नेपालभर कुल १३ लाख ७० हजार ६२ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने अनुमान गरिएकोमा हालसम्म ४ लाख ४३ हजार ५९५ दशमलव ०९ हेक्टरमा मात्र रोपाइँ सकिएको छ ।
सातै प्रदेशको विवरण हेर्दा सोमबारसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ५७.९ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा ४१.० प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा ४०.५ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा ३७.३ प्रतिशत, बागमती प्रदेशमा ३३.२ प्रतिशत र कोशी प्रदेश ३१.५ प्रतिशत धान रोपाईं सम्पन्न भएको छ ।
निर्माण सामग्रीको मूल्य ५.३३ प्रतिशतले बढ्यो
५४ वर्षसम्म पनि स्तरोन्नति नहुँदा डुम्रे–बेँसीसहर सडकमा कष्टकर यात्रा
बाँकेमा ३० प्रतिशत मात्रै रोपाइँ
धुलिखेल-खावा सडकखण्ड : रातका समयमा बन्द नगरिने
झोलुङ्गे पुल पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै
अस्ट्रेलिया–फिजीबीच रक्षा सम्झौता, दक्षिण प्रशान्तमा सुरक्षा सहकार्य सुदृढ हुने
अस्ट्रेलिया र फिजीले दक्षिण प्रशान्त क्षेत्रमा सुरक्षा सहकार्य थप सुदृढ गर्ने उद्देश्यका साथ सोमबार नयाँ रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । चीनको बढ्दो क्षेत्रीय प्रभावको पृष्ठभूमिमा यस सम्झौतालाई रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
‘ओसन अफ पिस’ नाम दिइएको उक्त सम्झौताअनुसार फिजी अस्ट्रेलियाका सीमित रक्षा साझेदार राष्ट्रहरूको सूचीमा समावेश भएको छ। सम्झौताले दुवै देशबीच पारस्परिक रक्षा तथा सुरक्षा सहकार्य विस्तार गर्ने आधार तयार गरेको छ।
सन् २०२२ मा चीनले सोलोमन टापुसँग सुरक्षा सम्झौता गरेपछि दक्षिण प्रशान्त क्षेत्रमा बेइजिङको सम्भावित सैन्य उपस्थितिबारे अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढेको थियो। त्यसयता अस्ट्रेलियाले पपुवा न्यू गिनी, भानुआटु र टुभालुसँग पनि सुरक्षा तथा रक्षा सहकार्यसम्बन्धी विभिन्न सम्झौताहरू गर्दै आएको छ।
बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री तारिक रहमान साउदी अरब भ्रमणमा जाँदै
अमेरिकी फुटबल स्टार बालोगुनको प्रतिबन्ध स्थगित, युइएफएद्वारा फिफाको आलोचना
लस्कर–ए–तोइबाका संस्थापकविरुद्ध भारतद्वारा मुद्दा दर्ता
दक्षिणी युरोपमा डढेलोको कहर, ग्रिसमा विषाक्त धुवाँको चेतावनी
लुटपाट आरोपमा फिलिपिन्सका अर्का सिनेटर पक्राउ, भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही तीव्र
मुम्बईमा भारी वर्षा, भवन भत्किँदा छ जनाको मृत्यु
ट्रम्पद्वारा इटालीकी प्रधानमन्त्री मेलोनीमाथि टिप्पणी
हमासद्वारा गाजाको प्रशासनिक निकाय विघटन गर्ने निर्णय
सुडान युद्ध : छ महिनामै ड्रोन आक्रमणमा ३०० भन्दा बढी बालबालिकाको मृत्यु
प्रतिक्रिया