भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्यालाई दीर्घकालीन समाधान गरिने
सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्यालाई दीर्घकालीन समाधान गर्ने भएको छ । सोमबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
उनले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सुकुम्बासी र भूमि ऐनलाई दीर्घकालिन बासको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम ल्याएको बताए ।
उनले असुरक्षित स्थानमा बसोबास गर्ने भूमिहीन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दीर्घकालीन समाधान सुरक्षित र उचित बसोबासको व्यवस्थापन गरिने बताए ।
‘ड्रोन’ तथा ‘नाइटभिजन क्यामेरा’मार्फत आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गरिने
गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिने
सरकारले कर्णाली, सुदूरपश्चिम मधेश र कोशी प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवर्द्धन गर्ने
मालपोत सेवालाई एकीकरण गरी जग्गा प्रशासन सेवा सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिने
पोखरा र भैरहवामा थप उडान वृद्धि गर्न कूटनीतिक पहल गरिने
अब उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गरिने
नीति तथा कार्यक्रम : स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पुनःसंरचना गरिने
सरकारले पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणलाई निरन्तरता दिने
सरकारले संसद्मा पुर्यायो ८ वटै अध्यादेश
सरकारले विभिन्न अध्यादेशहरू प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको छ। सोमबार बसेको बैठकमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएका आठ वटा अध्यादेश सदनमा पेस गरिएको हो।
बैठकमा कानून मन्त्री सोविता गौतम ले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन)अध्यादेश २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ प्रस्तुत गरिन् । उनले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि पेस गरे ।
त्यस्तै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश प्रस्तुत गरे। भूमि व्यवस्था मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश पेस गरिन् ।
यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश प्रस्तुत गरिन्। शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेल ले विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पेस गरेका थिए ।
सरकारलाई घेर्ने तयारीमा विपक्षी दल, पहिलो बैठकमै प्रश्न उठाउने
कानुनअनुसार ‘क’ वर्गमा वर्गीकृत पत्रिकालाई रास्वपाका सांसद खरेलले भने ‘डी’ ग्रेडको
समृद्धि र सुशासनका लागि मतभेदभन्दा माथि उठ्न अध्यक्ष दाहालको आग्रह
सांसद दुलालको आक्रोश : राज्यले डोजर आतंक मच्चायो, आत्महत्या दुरूत्साहन मुद्दा किन नलगाउने ?
सुकुम्वासी प्रकरणमा खुश्वुको आक्रोश : गरिब मर्दा सरकारलाई मतलब हुँदो रहेनछ
प्रतिनिधि सभाको बर्खे अधिवेशन सुरू, विपक्षी सांसदहरूले उठेर गरे विरोध
राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम पढ्दा पढ्दै उठेर हिँडे प्रधानमन्त्री, विरोधमा उत्रिए सांसद
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको सोमबार बसेको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह उठेर हिँडिदिए ।
संसद्को रोस्ट्रममा पुगेर नीति तथा कार्यक्रम पुस्तिका हस्तान्तरण गरेर आफ्नो आशनमा फर्किएका प्रधानमन्त्री शाह केही बेरमै निस्किएर हिँडे ।
प्रधानमन्त्री संसद्बाट जुरूक्क उठेर हिँडेपछि सांसदहरू पनि चकित परेका छन् । राष्ट्रपतिले सम्बोधन गरेका बेला सामान्य मर्यादामसेत हेक्का नराखी प्रधानमन्त्री हिँडेपछि सांसदहरूले विरोध सुरू गरेका छन् ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले प्रधानमन्त्री बालेनले अमर्यादित, अभद्र र गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति देखाएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री बीचमै जुरूक्क उठेर हिँडेपछि दुलालले आपत्ति जनाएका हुन् ।
साइबर सुरक्षा र डिजिटल अपराधलाई न्यूनीकरण गर्न विशेष इकाई गठन गरिने
सरकारी क्लाउड पूर्वाधार विकास गरिने
नयाँ भवनमा भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड लागू गरिने
३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य, प्रभावितलाई सेयर दिने
नयाँ औद्योगिक नीति तर्जुमा गरिने
जैविक मलमा अनुदान दिने सरकारको घोषणा
प्रधानमन्त्रीले अभद्र व्यवहार देखाए : नेकपा
सरकारलाई सर्वोच्चको धक्का : ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध नलगाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले दुईवटा धक्का दिएको छ।
विद्यार्थी संगठनहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयविरुद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्चले सोमबार नै निजामती कर्मचारीसम्बद्ध ट्रेड युनियनको पक्षमा आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सोमबार राजनीतिक दलनिकट भन्दै ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत् रोक लगाइदिएको हो ।
कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल अध्यक्ष रहेको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी,हरि फुयाँल, विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदी सदस्य छन् ।
सर्वोच्चले यस मुद्दामा सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेशससेत जारी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने(नपर्ने विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाएको छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहालसहितले दायर गरेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासबाट यो आदेश आएसँगै अब तत्काललाई सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा जाने छैन ।
गगनले शेरबहादुर र शेखरनिकट १९ नेतालाई केन्द्रीय कार्यसमितिमा समेटे
क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्न कांग्रेसको एआई कल सेन्टर सञ्चालनमा
बी.पी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि सातामा दुई दिन बिदा दिने
विद्यार्थी संगठन खारेजी रोक्न सर्वोच्चले दियो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
जेन-जी आन्दोलनको प्रतिवेदन सार्वजनिकको माग गर्दै प्रदर्शन गर्ने युवाहरु पक्राउ
भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका युवाहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
राष्ट्रिय जेन(जी नागरिक अभियान को आयोजनामा सोमबार ललितपुरस्थित हरिहरभवनमा रहेको आयोगको कार्यालय नजिक प्रदर्शन गरिएको थियो । प्रदर्शनकारीहरू आयोगको कार्यालयतर्फ अघि बढ्न खोजेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दै केही युवाहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।
प्रदर्शनका क्रममा युवाहरुले ‘मानवअधिकार किन चुप, सरकारसँग भयो कि घुसपैठ रु’, ‘सत्य लुकाएर के पायौ, प्रतिवेदन किन लुकायौ रु’, ‘मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनको हत्या भएको हो रु’ तथा ‘सरकार डरायो, प्रतिवेदन हरायो’ लगायतका प्लेकार्ड बोकेर नाराबाजी गरेका थिए ।
प्रदर्शनकारीहरूले भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाबारे आयोगले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन र प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकार तथा आयोगसँग माग गरेका छन् ।
मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन माग्दै धर्ना बसेका युवालाई प्रहरीले उठायो
एनआरएन चिकित्सकको दर्ता खारेज गर्ने निर्णयप्रति चिकित्सक संघको आपत्ति
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा लाइसेन्स छपाइ जारी
सुकुम्वासी परिवारका विद्यार्थीलाई संस्कृत शिक्षाका लागि भर्ना हुन आग्रह
युद्ध अन्त्य र रोकिएको सम्पत्ति फुकुवा गर्न इरानको माग
इरानले यस क्षेत्रमा युद्ध अन्त्य गर्न र विदेशमा रोक्का गरिएको सम्पत्तिलाई फुकुवा गर्न आह्वान गरेको छ ।
इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बकाईले भने, ‘हामीले कुनै छुटको माग गरेका छैनौँ । हामीले इरानको वैधानिक अधिकारका लागि मात्र माग गरेका छौँ ।’
उनले इरानको मागमा ‘यस क्षेत्रमा युद्ध अन्त्य गर्नुपर्ने, अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दी अन्त्य गर्नुपर्ने’ र ‘वर्षौंदेखि विदेशी बैंकमा अन्यायपूर्वक फसेको इरानी जनताको सम्पत्ति रिहाइ’ समावेश रहेको बताए।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले युद्ध अन्त्य गर्ने अमेरिकी प्रस्तावमाथि इरानले दिएको प्रतिक्रियालाई अस्वीकार गरेको बताए ।
अमेरिकाको टेक्सासमा रेलको डिब्बाभित्र छ जनाको मृत शरीर भेटियो
फिलिपिन्सकी उपराष्ट्रपति डुतेर्तेविरुद्ध महाभियोग लगाइने
पश्चिम एसिया तनावबीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प बुधबार चीन पुग्दै
लेबनानमा इजरायली सैनिकमाथि आक्रमण, कम्तीमा एकजना मारिए
ट्रम्पद्वारा इरानको सर्त अस्वीकार, इन्धनको मूल्यमा वृद्धि
अमेरिकी एफ-३५ लडाकु जहाजले यूएईमा आकस्मिक अवतरण गरेको इरानी दाबी
प्रतिक्रिया