नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई २ वर्ष कैद, २० हजार जरिवाना
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन गरिएको चलखेल प्रकरणमा दोषी ठहर पूर्वगृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाणलाई दुई वर्ष कैद सजाय निर्धारण गरिएको छ ।
मंगलबार जिल्ला अदालत काठमाडौंले खाणलाई २ वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना तोक्ने अन्तिम फैसला सुनाएको हो ।
यसअघि २०८० मंसिर २८ गते नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका कांग्रेस नेता खाण उच्च अदालतको आदेशमा रिहा भएका थिए ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाले खाँणलाई ३० लाख रुपैंया धरौटी लिएर थुनामुक्त गर्न आदेश दिएका थिए। त्यसयता उनी थुनामुक्त भएर नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय थिए।
टोपबहादुर रायमाझीलाई ४ वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना
नक्कली शरणार्थी प्रकरण : भण्डारी र दुलाललाई चार-चार वर्ष कैद
पूर्व गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई ४ वर्ष कैद, ४० हजार जरिवाना
एशियन भिलेज रिसोर्टका अध्यक्ष पक्राउ, विष्णु पौडेलसँग शंकास्पद कारोबार रहेको जिकिर
आधा घण्टा पनि नबसी संसद्बाट हिँडे बालेन
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संसद्मा आधा घण्टा पनि नबसी हिँडेका छन्।
दिउँसो १ बजेर ३७ मिनेटमा सभापति रवि लामिछानेसँगै संसद्मा प्रवेश गरेका उनी १ बजेर ५५ मिनेटमा हिँडेका हुन्।
उनी संसद्मा आएसँगै प्रतिपक्षी सांसदहरू झन् आक्रमक भएका थिए । सञ्चारमाध्यमका कार्यालयसहितमा सरकार संरक्षित मान्छेले गरेको गाडी तेर्स्याउने कामलाई लिएर उनीहरूले बालेनकै सामु चर्को आलोचना गरे।
मंगलबार दिउँसो सभापति लामिछानेसँग ५ मिनेट गोप्य वार्तापछि छिरेका उनी आधा घण्टा नबसी बाटो लागेका हुन् ।
संसद् झुल्किएको केही बेरमै बाटो लागे प्रधानमन्त्री बालेन (तस्बिरहरू)
सरकारलाई सभामुखको निर्देशन- मनसुनजन्य घटनाको प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्नू
खुश्वु बोल्दा बोल्दै संसद् छिरे रवि-बालेन, एमाले सांसदको आपत्ति
सत्यसँग डराउनेले प्रेसजगतलाई तर्साउने प्रयास गरे : प्रकाशचन्द्र परियार
रविसँग गोप्य छलफलपछि प्रधानमन्त्री बालेन संसद्मा झुल्किए
सांसदहरूको माग : सुकुमवासी समस्या समाधान र गणेश नेपाली घटनाको निष्पक्ष छानबिन
प्रतिनिधिसभा आकस्मिक समय : समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण
सरकारलाई प्रश्न गर्नेमाथि राज्य संयन्त्रले दमन गर्न खोज्यो : निष्कल राई
देश संकटमा छ, लोकतन्त्र र संविधान जोगाउन सबै दल एक हुनुपर्छ : अमरेश सिंह
संसद्मा उठ्यो त्रासदीपूर्ण पार्किङको विषय : एक लाख जरिवाना गर्न माग
सरकारले भन्यो : मिडियाका कार्यालयमा गाडी तेर्स्याउने समूह खोज्दैछौँ, पत्ता लगाएर कारबाही हुन्छ
सरकारले सोमबार विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूका कार्यालयमा त्रास फैल्याउने गरी शंकास्पद रुपमा गाडी तेर्स्याउनेको खोजी भइरहेको बताएको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि प्रवक्ता एवम् शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले त्यसरी मिडिया हाउसलाई त्रसित बनाउने गरी गाडी तेर्स्याउने समूहको खोजी भइरहेको जवाफ दिएका हुन् ।
‘विभिन्न सञ्चारमाध्यम अगाडि गरिएको शंकास्पद पार्किङको घटनामा जोसुकै भए पनि कानुन बमोजिम कारबाही हुन्छ’, उनले भने।
सोमबार बिहान कान्तिपुर मिडिया ग्रुप, अनलाइन खबर र हिमालयन टीभीको काठमाडौंस्थित कार्यालयका प्रवेशद्वारमा गाडी तेर्स्याएर अवरोध सिर्जना गरिएको थियो ।
नेपाली सञ्चारमाध्यमलाई तर्साउन र सरकारमाथि उठ्ने प्रश्न रोक्नका लागि यस्ता गतिविधि सरकार सञ्चालकको संरक्षणमा नै भएको हुन सक्ने भन्दै प्रतिनिधिसभामा मंगलबार प्रतिपक्षी सांसदहरूले पनि विरोध गरेका थिए ।
सञ्चारगृहका गेटमा गाडी तेर्स्याइएको घटनाबारे छानबिन हुनुपर्छ : रवि लामिछाने
संविधानसभाका तीन सदस्यलाई दोषी ठहर गर्ने जिल्ला अदालतको निर्णय सदर
होल्डिङ सेन्टरका विद्यार्थीका लागि विद्यालय आवतजावत गर्न बस सेवा सञ्चालन
पाँच समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई बचत फिर्ता सुरु
सरकारलाई अर्को झट्का : निजी सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज
कांग्रेसको निष्कर्ष : सुकुम्वासीमाथि सरकारी व्यवहार ‘अमानवीय’, सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव लैजान आग्रह
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि साझा राष्ट्रिय दृष्टि निर्माण गर्न संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव अघि बढाउन संसदीय दललाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ।
उपसभापति तथा प्रतिष्ठानका प्रमुख विश्वप्रकाश शर्माको अध्यक्षतामा असार २५ र २६ गते बसेको बैठकले भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सरकार, सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र सबै दलबीच साझा दृष्टिकोण र कार्ययोजना आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।
प्रतिष्ठानले निर्वाचनका क्रममा सबै राजनीतिक दलले सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गराउँदै निर्वाचनपछि सरकारले सुकुम्वासीप्रति देखाएको व्यवहार ‘अलोकतान्त्रिक र अमानवीय’ भएको टिप्पणी गरेको छ। बैठकले त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै निन्दासमेत गरेको छ।
बैठकले पछिल्लो समय सरकारको कार्यशैलीका कारण सुकुम्वासी समस्या थप जटिल बनेको उल्लेख गर्दै त्यसको समाधानका लागि संसदमार्फत सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव अघि बढाएर आवश्यक पहल गर्न कांग्रेस संसदीय दललाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।
सरकारविरुद्ध प्रतिपक्षीको मोर्चाबन्दी : प्रश्न गर्नेलाई त्रास देखाएर ठेगान लगाउन खोजेको आरोप
संसद्मा जुहारी : सरकारको गतिविधिलाई प्रतिपक्षीले दिए मण्डलेको संज्ञा, रास्वपा सांसदले मागे प्रमाण
विपक्षीको आरोप : सरकारले सुकुम्वासीलाई जबर्जस्ती हटाएर पानीमा डुब्न बाध्य बनायो
ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रश्न : सिटबेल्ट नलाउने गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई किन कारबाही हुँदैन ?
आत्मदाह गरेका मण्डलका सन्तानको पठनपाठनमा सहयोग गर्ने कांग्रेस सभापति थापाको घोषणा
मधेशका पूर्वप्रदेश प्रमुख अहिराज बलात्कार मुद्दामा दोषी, सजाय निर्धारण बिहीबार
नेपाल–इजरायल आर्थिक सहकार्य विस्तारमा जोड
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ र नेपालका लागि इजरायलका राजदूत श्मुलिक एरी बासबीच नेपाल–इजरायलबीचको आर्थिक, व्यापारिक, लगानी तथा श्रम सहकार्य विस्तारका विषयमा छलफल भएको छ ।
महासङ्घ सचिवालयमा आज भएको भेटवार्तामा दुवै पक्षले नेपाल–इजरायल आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता, लगानी प्रवर्द्धन, नवप्रवर्तन, प्रविधि हस्तान्तरण तथा व्यापारिक सहकार्यलाई प्राथमिकता दिने विषयमा जोड दिएका छन् । साथै सन् १९९३ मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र फेडरेशन अफ इजरायली चेम्बर अफ कमर्शबीच भएको सम्झौता नवीकरण गर्दै आर्थिक सहकार्य विस्तार गर्नुपर्नेमा दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले इजरायलले हासिल गरेको आर्थिक विकास नेपालका लागि प्रेरणादायी रहेको उल्लेख गर्दै विशेषगरी कृषि आधुनिकीकण, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल नवप्रवर्तन, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा इजरायली अनुभव नेपालका लागि अत्यन्त उपयोगी हुने बताए ।
‘सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन पूर्वाधार विकासका लागि कोशेढुंगा’
सिंहदरबारभित्रै छिर्यो सरकारविरोधी आन्दोलन (तस्बिरहरू)
पूर्वी नेपालमा मनसुनको प्रभाव, सतर्कता अपनाउन आग्रह
लगातारको वर्षाका कारण चितवन जलमग्न
विद्युतीय राहदानी छपाइ सम्बन्धमा संसदीय समितिमा विस्तृत छलफल माग
बाढीले विश्वकै ठूलो शालिग्राम शिला डुबानमा, पूजाअर्चना बन्द
राजमार्ग सुचारु हुन थालेसँगै बसपार्कमा बढ्यो चहलपहल (तस्बिरहरू)
हर्मुज जलघाँटीसम्बन्धी विधेयक इरानी संसद्मा दर्ता
हर्मुज जलघाँटीको नियन्त्रण र व्यवस्थापनलाई लिएर अमेरिका र इरानबीच तनाव बढिरहेका बेला इरानी संसद्मा उक्त रणनीतिक समुद्री मार्गको सुरक्षा तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक दर्ता गरिएको छ। इरानी संसद्को राष्ट्रिय सुरक्षा तथा विदेश नीति समितिका अध्यक्ष इब्राहिम अजिजीले यसलाई देशको ‘रेड लाइन’ संरक्षणतर्फको पहिलो औपचारिक कदम भएको बताएका छन्।
अजिजीले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत अमेरिकी ड्रोन खसालिएको घटनापछि ‘हर्मुज जलघाँटी र पर्सियन खाडीको सुरक्षा तथा दिगो विकासका लागि रणनीतिक कार्य’ सम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको जानकारी दिए ।
उनले हर्मुज जलघाँटीको व्यवस्थापनमा इरान आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पार्दै आवश्यक परे थप कदम चालिने चेतावनीसमेत दिए।
गत सातादेखि हर्मुज जलघाँटीको व्यवस्थापनलाई लिएर अमेरिका र इरानबीच पुनः तनाव बढेको छ। यसले गत महिना मध्यपूर्वमा युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले भएको रूपरेखा सम्झौताको भविष्यसमेत अन्योलमा पारेको छ।
इरानले हर्मुज जलघाँटीको निगरानी र व्यवस्थापन आफ्नै नियन्त्रणमा हुनुपर्ने तथा त्यहाँबाट आवतजावत गर्ने जहाजबाट शुल्क उठाउने अडान राख्दै आएको छ। तर अमेरिकाले उक्त प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री कानुनविपरीत भएको भन्दै अस्वीकार गरेको छ।
स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेपछि पूर्वराष्ट्रपति टोलेडोले मागे मानवीय माफी
मध्यपूर्व तनावबीच लेबनान-इजरायलबीच रोममा नयाँ वार्ता
युक्रेनसहित नयाँ सदस्य राष्ट्रसँग ईयूको सदस्यता वार्ता दोस्रो चरणमा
तलब नपाएपछि कङ्गोमा इबोला उपचार केन्द्रका स्वास्थ्यकर्मीको हडताल
युक्रेनद्वारा पाँच रुसी ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र खसालिएको दाबी
खमेनी परिवारबारे ट्रम्पको नयाँ दाबी, हर्मुजमा शुल्क असुल्ने प्रस्ताव पनि
पाकिस्तानमा भारी वर्षा : घर भत्किँदा नौ जनाको मृत्यु, १४ घाइते
हर्मुज सुरक्षाको खर्च खाडी राष्ट्रले बेहोर्नुपर्छ : ट्रम्प
इरानमाथि अमेरिकी आक्रमण तीव्र, हर्मुज मार्ग नियन्त्रणमा लिने ट्रम्पको दाबी
प्रतिक्रिया