प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको माग गर्दै युवाहरू सडकमा
नेपालमा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्नुपर्ने मुख्य मागसहित युवाहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

समृद्ध नेपालको आधार निर्माणका लागि आगामी २०८७ सालभित्रै प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने भन्दै युवाहरूको एक समूहले शनिबार काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेको हो ।

प्रदर्शनमा सहभागी युवाहरूले प्रदेश संरचना खारेज गरी स्थानीय तहलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने, १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने तथा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा राज्यको स्वामित्वमा राख्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।

उनीहरुले नेपालका सबै बैंकहरुको पूर्ण राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने, बढ्दो अपराध नियन्त्रणका लागि अपराधीलाई कडा सजाय दिने कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग पनि राखेका छन् ।

यस्तै, सुकुम्बासी, भूमिहीन किसान तथा जग्गाको स्वामित्वबाट वञ्चित वास्तविक नागरिकहरूको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न वैज्ञानिक भूमि सुधार ऐन ल्याउनुपर्ने माग उनीहरुको छ ।

श्रम शोषणविरुद्ध माइतीघरमा चिकित्सकको प्रदर्शन

नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा ‘टनेल रन एण्ड वाक’ आयोजना

तुलसीपुर उपमहानगरद्वारा १५४ वटा कानुन निर्माण

गत आवमा नेपालगन्ज भन्सारबाट २० अर्ब राजस्व संकलन

पछिल्लो २४ घण्टामा ५२१ सवारीचालक कारबाहीमा

सिनामङ्गलबाट साढे तीन मेट्रिक टन नकुहिने फोहर व्यवस्थापन

ठगी गरेको आरोपमा एकैपरिवारका तीन जना पक्राउ

बीपी स्मृति दिवसमा कांग्रेसले जलवायुसम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम गर्ने

चितवनमा १५ वर्षदेखिको जग्गा विवाद समाधान गर्न सरकारको पहल

‘लेवल’ नभएका ‘फुटवेयर’ विक्रीवितरण नगर्न विभागको आग्रह
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा ‘लेवल’ नभएका, नक्कली तथा कम गुणस्तर भएका, चोरी पैठारी गरिएको फुटवेयर (जुत्ता, चप्पललगायत) उत्पादनका भौतिक तथा ‘डिजिटल प्लेटफर्म’को माध्यमबाट बिक्रीवितरण नगर्न आग्रह गरेको छ ।

विभागले विभिन्नमाध्यमबाट आफूलाई उजुरी तथा गुनासो प्राप्त भएको जनाउँदै सो आग्रह गरेको हो ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ मा उत्पादकले आपूmले उत्पादन गरेको वस्तुमा ऐनले तोकेबमोजिमको लेवल लगाउनुपर्ने, दफा ८ मा पैठारीकर्ताले वस्तु पैठारी गर्दा कानुन बमोजिमका शर्त पूरा गर्नुपर्ने र दफा ११ वस्तु बिक्री गर्ने बिक्रेताको दायित्वलगायतका कानुनी प्रावधान बमोजिम उपभोक्ताले गुस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ ।

शुक्रबार सूचना जारी गर्दै विभागले सम्बन्धी सबै उत्पादक पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता र बिक्रेतालाई कानुनले तोकेबमोजिमको दायित्व तथा शर्त बन्देज परिपालना गरी उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न गराउन सूचित गरेको छ ।

मधेस विश्वविद्यालयमा तीन नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार हुँदै

उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासमा दुई वर्षभन्दा पुराना सबै मुद्दा फर्छ्यौट

बाढीले क्षतिग्रस्त रसुवागढी टिमुरे सुख्खा बन्दरगाह निर्माण अलपत्र (तस्बिरहरु)

पाण्डेको निधनबाट राष्ट्रले लोकतन्त्रको सजग पहरेदार गुमायो : सभापति थापा

उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासमा दुई वर्षभन्दा पुराना सबै मुद्दा फर्छ्यौट

तीन प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क अभिभावकमाथि नथोपर्न आग्रह
सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि लागू गरेको तीन प्रतिशत समता शिक्षा शुल्कले अभिभावकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थपिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले यसको पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

‘खबर एजुकेशन’ले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘शिक्षा संवादः तीन प्रतिशत समता शुल्क, निजी क्षेत्रका नीतिगत चुनौती र दायित्व’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागी वक्ताहरूले उक्त शुल्कबाट उठाइने रकम कुन उद्देश्यमा र कसरी खर्च गरिने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थीका अभिभावक आर्थिक रूपमा सक्षम हुन्छन् भन्ने बुझाइका आधारमा समता शिक्षा शुल्क लागू गर्नु यथार्थपरक नभएको टिप्पणी गरे। उनले सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि आवश्यक लगानीका क्षेत्र पहिचान गरी त्यसको स्पष्ट योजना बनाएपछि मात्र यस्तो शुल्क उठाउनु उपयुक्त हुने बताए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का पूर्वशिक्षा विभाग प्रमुख मिलन पाण्डेले सरकारले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेकाले त्यसका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने विकल्पका रूपमा समता शिक्षा शुल्कको अवधारणा अघि सारिएको बताए।

उदयपुरमा कोरा साइकलिङ च्यालेन्ज सम्पन्न

झापामा विपद्का घटनामा २२ करोडभन्दा बढीको क्षति

गैरकानुनी रूपमा फुटवेयर कारोबार नगर्न वाणिज्य विभागको आह्वान

प्रचारप्रसार नहुँदा ओझेलमा गौरीगाउँ ताल

काठमाडौं महानगरको आर्थिक ऐन कार्यान्वयनमा

डडेल्धुरामा जिप दुर्घटना, दुई जनाको मृत्यु

कुवेतको विद्युत् तथा पानी प्रशोधन केन्द्रमा इरानको आक्रमण

इरानले गरेको आक्रमणबाट कुवेतको विद्युत् उत्पादन तथा समुद्री पानी प्रशोधन (डिसालिनेसन) केन्द्रमा क्षति पुगेको छ ।

खाडी क्षेत्रमा महत्वपूर्ण मानिने जल पूर्वाधारहरूमा आक्रमण हुन थालेपछि खानेपानी आपूर्ति प्रणालीप्रति चिन्ता बढेको छ। 

कुवेती अधिकारीहरूका अनुसार शुक्रबार भएको आक्रमणबाट विद्युत् उत्पादन केन्द्रका केही एकाइमा क्षति पुगेको थियो भने परिसरमा आगलागीसमेत भएको थियो। आगो नियन्त्रणमा लिइसकिएको र अत्यावश्यक सेवाहरू नियमित राख्न आपतकालीन व्यवस्था लागू गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

कुवेतको खानेपानी प्रणाली समुद्री पानी प्रशोधन केन्द्रमा अत्यधिक निर्भर छ। देशको करिब ९० प्रतिशत खानेपानी डिसालिनेसन प्रक्रियाबाट प्राप्त हुने बताइएको छ। मध्यपूर्वका अन्य देशहरू पनि यही प्रविधिमा निर्भर छन्। ओमानमा करिब ८६ प्रतिशत र साउदी अरेबियामा करिब ७० प्रतिशत खानेपानी समुद्री पानी प्रशोधनमार्फत आपूर्ति हुने गर्छ।

स्टार्मरको राजीनामापछि बर्नहम बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्ने

हङकङ मुद्दामा अमेरिकी नीतिमा परिवर्तन, संकटकाल नवीकरण नगर्ने निर्णय

तेल तथा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि इराकले अमेरिकासँग गर्यो ४८ सम्झौता

युक्रेनी आक्रमणपछि रूसमा इन्धन अभाव चर्कियो

भारतद्वारा पहिलो निजी अर्बिटल रकेट सफलतापूर्वक प्रक्षेपण

इरानमा लगातार अमेरिकी सेनाको हवाई आक्रमण, सैन्य तथा ऊर्जा पूर्वाधार लक्षित

रूसमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण : सात जनाको मृत्यु, २४ घाइते