खानेपानी परियोजनालाई एडीबीबाट ऋण लिन वार्ता टोली गठन गरिने
सरकारले एकीकृत खानेपानी आपूर्ति तथा ढल व्यवस्थापन परियोजनाका लागि एसियाली विकास बैंक ९ब्म्द्य० बाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण लिन वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ११५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सहायता सम्बन्धी वित्तीय सम्झौता तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।

बैठकले यसअघि २०७५ भदौ १ गतेको निर्णयअनुसार महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको ११४ रोपनी ३ आना जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय खारेज गर्दै उक्त जग्गा पुनः प्रतिष्ठानले नै प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

त्यसैगरी, सरकारी निकायमा प्रयोग भइरहेका सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषयको अध्ययन गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा एक अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।

संसद् अधिवेशन बोलाएको भोलिपल्टै स्थगित

प्रहरी प्रतिष्ठान स्थानान्तरण नहुने

टिप्पणी : भ्रष्टाचार र करछली छाडेर सुकुम्बासीतिर लाग्दै बालेन

बालेन सरकारले उल्ट्यायो ओली सरकारको निर्णय, एकेडेमीको जग्गा प्रहरीलाई नै फिर्ता

‘आगामी बजेटमा प्रदेश गौरव र बहुवर्षीय आयोजना पहिलो प्राथमिकतामा’

प्रधानमन्त्रीलाई द्वन्द्वपीडितको खुलापत्र

सरकारका प्रवक्ताको जवाफ : सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णय भएको छैन
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासी हटाउने तयारी गरिरहेका बेला सरकारका प्रवक्ताले भने कुनै निर्णय नभएको बताएका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बिहीबार मन्त्रिपरिषद्की निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा यस्तो जवाफ दिएका हुन्।

‘सुकुम्बासी हटाउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले कुनै निर्णय भएको छैन’, उनले भने, ‘अहिले सरकारले यसबारे ठोस निर्णय गरेको जानकारीमा छैन।’

बालेनले बुधबार सुरक्षा प्रमुखहरूलाई बोलाएर आगामी शनिबार र आइतबार सुकुम्बासी हटाउन निर्देशन दिएका थिए। सरकारले काठमाडौंका सुकुम्बासीलाई हटाएर लजमा राख्ने योजना बनाएको छ ।

विपद्का घटनामा प्रभावकारी रुपमा काम गर्नेलाई पुरस्कृत गरिने

भुक्तानी माग्दै लुम्बिनीका निर्माण व्यवसायी सडकमा, आन्दोलनको चेतावनी

नागरिकको सेवामा खटिनु हाम्रो दायित्व हो : प्रहरी महानिरीक्षक कार्की

सम्भावित एकताका लागि सुदन र हर्क छलफलमा

पक्राउ परे व्यवसायी शेखर गोल्छा

सरकारी विज्ञापन निर्णयविरुद्ध पत्रकार महासंघद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र
नेपाल पत्रकार महासंघले तीन तहकै सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

बिहीबार महासंघका काठमाडौं लगायत सबै जिल्ला शाखा मार्फत सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।

तीन तहकै सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विभेदकारी भएको भन्दै महासंघले दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।

उक्त निर्णय प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, नेपालको संवैधानिक प्रबन्ध, खुला अर्थ नीति र संघीयताको मर्मविपरित भएको महासंघको ठहर रहेको छ ।

कंक्रिट मोहले मौलिकता गुमाएको बारपाक (तस्बिरहरू)

विद्यार्थीको नारा : नयाँ सरकारको उपलब्धि धन नै धन (तस्बिरहरू)

बबईमा पुल नहुँदा सर्वसाधारणलाई सास्ती

केरा अभाव हुँदा कुलेश्वरका अधिकांश सटर बन्द (तस्बिर)

पर्यटकको अभावमा वनकरिया बस्तीको ‘होमस्टे’ बन्द

‘ओपीडी सेवा नखुम्च्याऔँ, नागरिकलाई आर्थिक बोझ नथपौँ’ : कांग्रेस महामन्त्री पौडेल

लुम्बिनी प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशन अन्त्य
लुम्बिनी प्रदेशसभाको चालु (सातौँ) अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो ।

आजको बैठकमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त भएको अधिवेशन अन्त्यसम्बन्धी पत्र सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले पढेर सभामा सुनाए। प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्ती मगरले आज राति १२ः०० बजेदेखि लागू हुनेगरी अधिवेशन अन्त्य गरेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता कमल ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यमार्फत गरिएको अनुरोधका आधारमा अधिवेशन अन्त्य गरिएको आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । हिउँदे अधिवेशनमा १६ वटा बैठक बसेका थिए ।

दुर्गम सिलीचोङलाई एम्बुलेन्स हस्तान्तरण

सडक विस्तारको मौका छोपेर घरभाडा वृद्धि नगर्न अनुरोध

वर्षौंदेखि जीर्ण नहर मर्मत नहुँदा किसान मर्कामा

उपत्यकाको वायु खतरनाक, मौसमविद् भन्छन्- १२ वटा चुरोटको धुवाँ बराबर असर (तस्बिरहरू)

मुलुकभर तापक्रम बढेपछि सतर्कता अपनाउन अनुरोध

होर्मुजमा बारुदी सुरुङ सफाइमा ६ महिना लाग्ने चेतावनी
विश्व ऊर्जा आपूर्तिको अत्यन्त संवेदनशील मार्ग मानिने स्ट्रेट अफ होर्मुजमा राखिएका बारुदी सुरुङ ९समुद्री माइन्स० पूर्ण रूपमा हटाउन कम्तीमा छ महिना लाग्न सक्ने अमेरिकी रक्षा मूल्याङ्कन सार्वजनिक भएको छ । यसले युद्ध अन्त्य भए पनि तत्काल ऊर्जा बजार स्थिर नहुने सङ्केत दिएको छ ।

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई उद्धृत गर्दै वासिङ्टन पोस्टले जनाएअनुसार इरानले जलमार्गमा राखेका बारुदी सुरुङहरू हटाउने प्रक्रिया अत्यन्त जटिल हुने देखिएको छ ।

यसले तेल र ग्यासको आपूर्तिमा लामो समयसम्म अवरोध कायम रहन सक्ने चिन्ता बढाएको छ । हाल इरान र संयुक्त राज्य अमेरिका तथा इजरायल बीच जारी द्वन्द्वका कारण उक्त जलमार्ग तनावपूर्ण बनेको छ ।

सामान्य अवस्थामा विश्वको करिब पाँचौँ भाग तेल र ग्यास यही मार्ग हुँदै बग्ने भएकाले यसको अवरोधले विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा गम्भीर असर परेको छ । अस्थिर युद्धविराम जारी रहे पनि होर्मुज क्षेत्र अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन, किनभने अमेरिकाले नाकाबन्दी पनि कायम राखेको छ । पेन्टागनको मूल्याङ्कनअनुसार युद्ध समाप्त भए पनि र नाकाबन्दी हटे पनि खतराजन्य संरचना सफा गर्न महिनौँ लाग्नेछ र युद्ध समाप्त नभएसम्म यस्तो अभियान सुरु हुने सम्भावना न्यून छ ।

मतदाता सूची विवादबीच पश्चिम बङ्गालमा मतदान सुरु

युक्रेनी हमलापछि रुसी तेल प्रशोधन केन्द्रमा आगलागी

बच्चालाई नागरिकता दिलाउन नर्कजस्तो देशबाट नौ महिने गर्भवती अमेरिका आउँछन् : ट्रम्प

अफगानिस्तानमा बाढीका कारण छ जनाको मृत्यु

एक हजार अफगान शरणार्थी परिवारहरू एकै दिनमा स्वदेश फिर्ता

लिबियामा अनियमित आप्रवासीको उद्धार

इजरायली हमलामा मारिइन् लेबनानकी चर्चित पत्रकार अमल खलील

लेबनानमा इजरायली आक्रमण, पाँच जनाको मृत्यु

बलुचिस्तानमा आक्रमण, नौ जनाको मृत्यु, एक विदेशी कामदार अपहरण

होर्मुज खुलाउन इरानद्वारा अस्वीकार

२००८ पछि जन्मेकाले बेलायतमा जीवनभर चुरोट किन्न नपाउने

कमजोर नौसेना भए पनि उस्तै छ स्ट्रेट अफ होर्मुजमा इरानको दबदबा