वालेन्द्रको खोजी भएपछि रविको जवाफ : कुरा गरेको छु, अर्को बैठकदेखि आउनुहुन्छ
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवम् संसदीय दलका नेता वालेन्द्र शाहको खोजी भएको छ ।
रास्वपाका सांसदहरूले संसदीय दलको नेता नआएको भन्दै खोजी गरेपछि त्यसबारेको जवाफ सभापति रवि लामिछानेले दिएका छन्।
‘अबदेखि संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री आउनुहुन्छ । उहाँसँग कुरा गरेको छु’, रविले भने,‘आगामी बैठक संसदीय दलको नेताको उपस्थितिमा हुनेछ । सांसद र मन्त्रीहरूसँग यो अनौपचारिक बैठक हो ।’
सभापति लामिछानेले नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री अर्को बैठकमा आउने आश्वासन दिलाएको एकजना सांसदले बताएका छन्।
प्रतिपक्षीको भूमिका सदनमा प्रश्न उठाउने नै भएकाले उनीहरूमाथि जाई नलाग्नसमेत उनले सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
रविले भने : केही मन्त्री र सांसदको तरिका ठिक छैन, मतदातासँग घमण्ड र रमिता नदेखाउनू
कविन्द्र बुर्लाकोटीको संयोजकत्वमा रास्वपाको विधान संशोधन कार्यदल गठन
‘वालेन्द्र सरकार पाकिस्तानी मोडलमा चलिरहेको छ, विस्तारै उत्तर कोरियाली मोडलतर्फ जाँदैछ’
प्रधानमन्त्री एक्लिएको फेसबुके स्टाटसबारे रविको जवाफ : उहाँ त गीतकार पनि हो नि !
आशिकालाई प्रश्न : हिजो किन रिसाउनु भयो ? जवाफमा भनिन् : पिशाव फेर्न जान नपाउनू
भोट फिर्ताबारे गृहमन्त्रीको जवाफ : आफ्नो क्षेत्रका मतदातासँग ‘जोक’ गरेको थिएँ
रास्वपा बैठकमा उठ्यो प्रश्न- ग्यासको आपूर्ति बढाउँदा पनि किन अभाव देखियो ?
रविले बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा कुन-कुन मन्त्री भए सहभागी ?
संसदीय दलका नेता बालेन्द्रबिना नै सुरु भयो रास्वपा बैठक
‘तिब्बतीहरूको गतिविधि बढ्नु सरकारको नीति खतरनाक विचलन, गुम्बामा हतियार लुकाइएको हुन सक्छ’
मन्त्रिपरिषद्का ११ निर्णय : शिक्षकको तलबदेखि जापानको २ अर्ब ७३ करोड अनुदान स्वीकारसम्म
सरकारले सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति गठन आदेश स्वीकृत गर्नेदेखि विद्यालय कर्मचारी र बाल विकास सहजकर्ताको पारिश्रमिक वृद्धि गर्नेसम्मका ११ वटा निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एयर ट्राफिक कन्ट्रोल सुधारसम्बन्धी परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने करिब २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, भदौ ४ र ५ गते भारतमा आयोजना हुने सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी जोइन्ट वर्किङ ग्रुपको १४औँ बैठकमा सहभागी हुन गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल पठाउने निर्णय गरेको छ।
सरकारले एसियन डिजास्टर प्रिपियरनेस सेन्टरको सब–सेन्टर ९शाखा० नेपालमा स्थापना गर्नसमेत स्वीकृति दिएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्र संघको ८१औँ महासभामा परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी गराउने निर्णय पनि भएको छ।
सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउने सरकारको निर्णय
कृषि बीमा अब प्रदेश सरकारले हेर्ने, १ करोडसम्मको बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान, सो भन्दा माथि ५० मात्रै
रिक्त राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा : परराष्ट्रमन्त्री खनाल
चारदिने नेपाल भ्रमणपछि फर्किए भारतीय सेनाध्यक्ष सेठ
प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता
बागमतीमा सत्ताको खेलले राप्रपामा भाँडभैलो, केन्द्रको निर्देशन लत्याएपछि दलका नेता थापामाथि कारबाही
बागमती प्रदेशमा सरकार गठनको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)भित्र विवाद चर्किएको छ।
पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले प्रदेश सरकार गठनको गणितीय चलखेलमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको अवस्थामा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले नेकपा एमालेका किरण थापामगरलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेपछि पार्टीभित्र विवाद बढेको हो।
राप्रपाका प्रवक्ता एवम् प्रचार विभाग प्रमुख मोहनकुमार श्रेष्ठले बुधबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्धव थापाले प्रदेश सरकार गठनका लागि दिएको समर्थनलाई ‘अवैधानिक, अराजनीतिक र अनधिकृत’ भनेका छन्।
राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको साउन २० गते बसेको बैठकले प्रदेश सरकारका सम्बन्धमा पार्टीको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई दिएको थियो। उक्त अधिकार संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई नदिइएको राप्रपाले स्पष्ट पारेको छ।
‘बागमती प्रदेशको सरकार निर्माणको क्रममा राप्रपाको संसदीय दलको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा एमालेका किरण थापालाई दिइएको भनिएको समर्थन प्रथम दृष्टिमै अवैधानिक, अराजनीतिक र अनधिकृत छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेका छन्।
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री भट्टलाई विश्वासको मत
विवाहको उमेर २० वर्षबाट नघटाउन आग्रह
कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीले पाए विश्वासको मत
निर्वाचन विधि र प्रक्रियामा समसामयिक सुधार गर्न पूर्वआयुक्तहरूको सुझाव
सरकारलाई उच्चको पनि झट्का, वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ नगर्न आदेश
उच्च अदालत पाटनले जनआस्था प्रकाशन प्रालिका अध्यक्ष तथा प्रधानसम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई समाचार प्रकाशनको विषयलाई लिएर धरपकड, पक्राउ वा थुनामा नराख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश अच्युत कुइँकेलको एकल इजलासले बुधबार श्रेष्ठको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म पक्राउ, धरपकड तथा थुनामा राख्नेलगायतका कार्य नगर्न प्रहरीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
श्रेष्ठले अदालतको आदेशपछि तीनवटै तहका अदालतबाट आफूहरूले न्याय पाएको बताएका छन्।
‘हामी गलत ठाउँमा हुन्थ्यौँ भने मुलुकका तीनवटै अदालत, जिल्ला, उच्च र सर्वोच्चले लहरै साथ दिने थिएनन्’, उनले भने, ‘अस्ति सर्वोच्चले रिहाइको आदेश दियो, हिजो दुई दिनसम्म बल गर्दा पनि ललितपुर जिल्लाले फेरि पक्राउ पुर्जी दिन मानेन, आज फेरि उच्च अदालत पाटनले गिरफ्तार नगर्न आदेश जारी गरेको छ।’
तीन वर्षीया नाबालिकाको बलात्कारपछि हत्या, १६ वर्षीय किशोरले चकलेट दिएर फकाउँदै लगेका थिए
चार महिनामा ११ हजार सरकारी कर्मचारी कारबाहीमा
आयल निगमको तथ्याङ्क : ५ महिना यताकै सबैभन्दा बढी ग्यास आयात
एक वर्षमा चौध करोडको जडीबुटी निर्यात
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा, दर्ता बदर गर्न माग
इरानसँग तत्काल वार्ताको कुनै योजना छैन : ट्रम्प
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग तत्काल वार्ता वा छलफल गर्ने कुनै ठोस योजना नरहेको बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ’मार्फत ट्रम्पले अमेरिका र इरानबीच अहिले कुनै वार्ता वा कुराकानी नभइरहेको तथा तत्कालका लागि वार्ताको कुनै योजना नरहेको उल्लेख गरेका हुन् ।
यसैबीच, ट्रम्पले होर्मुज जलडमरूमध्यमा अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दी पूर्ण शक्ति र प्रभावमा रहेको दाबी गर्दै जलमार्ग पूर्ण रूपमा खुला र निर्वाध रूपमा सञ्चालनमा रहेको बताए ।
ट्रम्पको यस्तो भनाइ अमेरिकी राष्ट्रपतिका विशेष दूत जारेड कुशनरले ‘फक्स न्युज’सँग अमेरिकी र इरानी सरकारका विभिन्न निकायबीच वार्ता पहिलेभन्दा बढी सक्रिय रहेको बताएपछि आएको हो । यद्यपि, कुशनरले वार्ताबाट अहिलेसम्म कुनै ठोस सहमति नभएको संकेत गरेका छन् ।
युक्रेनलाई पूर्ण समर्थन जारी राख्ने बेलायतको प्रतिबद्धता
कोलकाता होटलमा आगलागी, नौ जनाको मृत्यु
अमेरिका-दक्षिण कोरिया सैन्य अभ्यास घटाइयो
चीनको भूमिमा रकेट पुनःप्राप्तिमा सफलता
इमरान भेट्न जेल पुगे बहिनी र पत्नी, उपचारका लागि अस्पताल सार्न सर्वोच्चको आदेश
भारत–बङ्गलादेश आर्थिक सहकार्यमा जोड
प्रतिक्रिया