सरकारका १०० दिन : अर्थतन्त्रलाई गति दिन नीतिगत सुधारको पहल
सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि नीतिगत सुधार, कानुनी प्रबन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।
वर्तमान सरकार गठन भएको १०० दिन पुगेको अवसरमा आज सार्वजनिक विवरणअनुसार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझावअनुसार १५ वटा असान्दर्भिक कानुन खारेज गरिएको छ ।
यस्तै, राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी सोको व्यवस्थापन गरिएको छ । सार्वजनिक पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न उद्देश्यका साथ वैकल्पिक विकास वित्त ऐन २०८३ सङ्घीय संसद्बाट पारित भई कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
यसले राज्यका प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी परिचालन गर्नका लागि नवीन उपकरणको प्रयोग गर्न सकिने वातावरण सिर्जना गरेको छ । यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली संशोधन भई पुँजीगत बजेटको रकमान्तर सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव ९लेखा उत्तरदायी अधिकृत० ले गर्नेगरी लाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । यसबाट रकमान्तरको प्रक्रिया उल्लेखनीय रूपमा कमी भई पुँजीगत खर्च वृद्धि हुने सरकारको विश्वास छ ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र १२० वटा स्थानीय तहबाट स्थायी लेखा नम्बरसहित करदाता सेवा प्राप्त गर्न सक्ने गरी प्रबन्ध मिलाइएको छ ।
बालेन सरकारका सय दिन पूरा, के के भए उपलब्धि ? (पूर्णपाठ)
सरकारका १०० दिन : विद्युत् खपत बढाउने र निर्यातलाई व्यवस्थित गर्ने मार्गचित्र तयार
सरकारका सय दिन : जेनजी आन्दोलनका घाइते र सहिद परिवारलाई एकीकृत राहत प्याकेज
संविधान संशोधन बहस कार्यदलले असार मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउने
नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता : राहदानी घरदैलोमा पुर्याउन सुरू
सय दिनमा भूमि प्रशासन, सहकारी नियमन र प्रशासनिक सुधारमा उल्लेख्य प्रगति
सरकारको सय दिन : ८९ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल बिक्री
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सय दिनमा के-के गर्यो ?
सरकारको १०० दिन : सुशासन, पारदर्शिता र सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार
अर्थमन्त्रीले भने- मुलुकलाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट हटाउन सरकार प्रतिबद्ध
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकार मुलुकलाई फाइनान्सिएल एक्सन टास्क फोर्स(एफएटिए)को ‘ग्रे लिस्ट’बाट हटाउन प्रतिबद्धताका साथ लागेको बताएका छन् । ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण(तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव गर्दै उनले मुलुकलाई उक्त सूचीबाट बाहिर निकाल्नका लागि सबैको पूर्ण सहयोग आवश्यक भएको बताए। उनले सो सम्बन्धमा नेपालले सम्बोधन गर्नुपर्ने सबै विषयलाई कार्यतालिकासहित प्रभावकारी अगाडि बढाउने समेत उल्लेख गरे।
एफएटिएले दिएका सुझाव कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा नेपाल कालो सूचीमा पर्ने सम्भावना रहेकाले यसको गम्भीर्यतालाई ख्याल गरी सहयोग गरिदिन अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आग्रह गरे। वर्तमान सरकार गठन भएपछि एफएटिएले दिएका सुझावलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गराउन आफूहरू लागिपरेको उनको कथन थियो ।
नेपाल २०८१ साल फागुनदेखि ‘ग्रे लिस्ट’मा छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको सो प्रस्तावलाई सभाको बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
त्यसअघि बैठकमा सांसदहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा थप प्रष्ट व्याख्यासहित विधेयकका विभिन्न व्यवस्थालाई थप समृद्ध बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाएर छलफल गरी सबैको साझा मत बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । यसरी धारणा राख्ने सांसदहरुमा सुरेश आलेमगर, रामकुमारी झाँक्री, विष्णुकुमारी सापकोटा, रोशनी मेचे, सोमनाथ पोर्तेल थिए ।
पूर्वाधार निर्माणका गाँठा फुकाउन सार्वजनिक खरिद विधेयक : मन्त्री गौतम
सीमा सुरक्षा र प्रहरीका पूर्वाधार सुधार सरकारको प्राथमिकतामा : गृहमन्त्री
पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाइने छ : मन्त्री मेहता
राष्ट्रियसभामा बाढीपहिरोले अवरुद्ध राजमार्ग सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग
राष्ट्रियसभाको बैठक : चार महत्त्वपूर्ण विधेयकमाथि छलफल हुने
सरकारका १०० दिन : भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका यस्ता छन् उपलब्धि
सरकारको सय दिने उपलब्धिभित्र छोपिएको सुकुम्वासीको आँसु र अन्योलता
कांग्रेस एकताबारे असार २५ सम्म निर्णय माग्दै शेखरको अल्टिमेटम
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले पार्टी एकताबारे असार २५ भित्र स्पष्ट निर्णय गर्न संस्थापन पक्षलाई अल्टिमेटम दिएका छन्। उनले उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मामार्फत नेतृत्वलाई समयसीमा दिएको कोइरालानिकट स्रोतले जनाएको छ।
कोइरालाले असार २५ सम्म पार्टी एकताबारे स्पष्ट निर्णय नभए आफूले त्यसअनुसार आगामी राजनीतिक रणनीति तय गर्ने संकेत दिएका छन्।
यसबीच उनले पूर्णबहादुर खड्का, कृष्णप्रसाद सिटौला, डा. शशांक कोइराला, डा. प्रकाशशरण महतलगायत नेतासँग पनि छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन्।
शनिबार पनि नेता विमलेन्द्र निधि र डा. शेखर कोइरालाबीच भेट भएको छ । बानेश्वर हाइटमा उनीहरुबीच छलफल भएको हो ।
कांग्रेसमा बढ्यो आन्तरिक राजनीतिक भेटघाट
चटकको भरमा बनेको सरकार धेरै टिक्दैन : ओली
सरकारलाई प्रचण्डको चेतावनी- ‘बोल्ने मात्रै होइन, लड्ने बेला पनि आउँछ’
प्रचण्डलगायत माओवादी नेताहरू बुटवलमा
लुम्बिनी सरकारको बजेट खर्च जम्मा ४७ प्रतिशत
बजेटका पक्षमा मतदान गर्न ‘ह्विप’ जारी
नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको आज हेटौँडामा भएको बैठकले प्रदेश सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष २०८३(८४ का लागि प्रस्तुत बजेटका पक्षमा मतदान गर्न ‘ह्विप’ जारी गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा पार्टी महामन्त्री गुरुराज घिमिरे आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी भएका थिए ।
नेपाली कांग्रेसले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)सँगको समन्वयमा प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेको हो । त्यसअघि दुवै पार्टीका संसदीय दलले नेपाली कांग्रेसका पूर्वमुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाको संयोजकत्वमा बजेट निर्माण सहजीकरण कार्यदल गठन गरेका थिए ।
बागमती प्रदेशसभा : दुई विधेयक बहुमतले पारित
कोरला सडकको निरीक्षणमा पूर्वाधारमन्त्री, पाँच पुल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन
मुक्तिनाथबाट फर्किने भारतीय पर्यटकले बागलुङमा चहलपहल
तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको काम तीव्र गतिमा (तस्बिरहरू)
वन उद्यममा जोडिँदै नवलपुरका महिला
दुई पालिका जोड्ने निर्माणाधीन पुललाई दुई करोड बजेट
अमेरिका भ्रमणमा जाने तयारीमा नेतन्याहु, ट्रम्पसँग भेट हुने
इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले छिट्टै अमेरिका भ्रमण गर्ने भएका छन्। इजरायली प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका अनुसार शुक्रबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग भएको टेलिफोन संवादमा दुवै नेताले अमेरिकामा चाँडै भेट्ने सहमति गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार नेतन्याहुले अमेरिका स्थापनाको २५०औँ वर्षगाँठका अवसरमा अमेरिकी जनता र राष्ट्रपति ट्रम्पलाई इजरायल तथा इजरायली नागरिकका तर्फबाट बधाई दिएका थिए। उनले अमेरिका विश्वमा स्वतन्त्रताको संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको उल्लेख गर्दै इजरायलले दुई देशबीचको घनिष्ठ सम्बन्धलाई उच्च महत्व दिएको बताए।
यद्यपि, प्रस्तावित भेटको मिति र स्थानबारे कुनै जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन। टेलिफोन संवाद ट्रम्पले पछिल्ला साताहरूमा लेबनानस्थित हिजबुल्लाहविरुद्धको इजरायली सैन्य कारबाहीले इरानसँगको शान्ति वार्तामा असर पारेको भन्दै नेतन्याहुको आलोचना गरिरहेका बेला भएको हो।
इरानसँग भएको १४ बुँदे समझदारीअनुसार युद्धविरामको वातावरण बनाउन ६० दिनको समयसीमा तय गरिएको छ। यसैक्रममा जुलाई १ मा कतारको दोहामा अमेरिकी र इरानी वार्ताकारसँग छुट्टाछुट्टै छलफल भएको थियो। कतारका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले वार्तामा सकारात्मक प्रगति भएको र अर्को चरणको छलफल चाँडै हुने जानकारी दिएका छन्।
नवनिर्वाचित राष्ट्रपति फुजिमोरीद्वारा पेरुमा ‘नयाँ अध्याय’ सुरु हुने घोषणा
भेनेजुएलामा भूकम्प : मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २,६४५ पुग्यो, १२ हजारभन्दा बढी घाइते
प्रतिक्रिया