Live on
Your Voice, Your Power
काठमाडौं– सरकारले ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाहरूसँग राय सुझाव माग गरेको छ । सार्वजनिक ऋण परिचालनलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन भन्दै सरकारले ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८३’ को प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । प्रस्तावित विधेयकमा सरकारी ऋणपत्रको प्राथमिक निष्कासनको दायरा विस्तार गरी…