‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले सरकारी कामकाजमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदलालतको संवैधानिक इजलासले गत मंसिर २६ गते गरेको निर्णयलाई बिहीबार प्रमाणीकरण गरेसँगै सरकारी कामकाजमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग गर्न नपाइने भएको हो ।
संघीय सरकार र मधेस सरकारको बजेट वक्तव्यमा ’जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग भएपछि संविधानविपरीत कुरा हटाउन माग गर्दै ज्ञानेन्द्रराज आरणले दायर गरेको रिटमा यस्तो आदेश भएको हो ।
सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले आर्थिक २०८१-८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.२, विनियोजन ऐन २०८१ मा र मधेश प्रदेशको बजेटमा प्रयोग भएको ‘जनयुद्ध’ शब्द हाललाई प्रयोग नगर्न आदेश दिएको हो।
वन सम्पदाको उपयोगबाट समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ : मन्त्री शाही
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद मोरक्को प्रस्थान
संघीयता कार्यान्वयनसँगै दिगो विकासमा राहत: सभामुख
नेपाल र कोरियाबीच टीआईपीएफ सम्झौता
पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा लगानी बढाउनुपर्छ : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशकसँग मन्त्री खड्काले गरे छलफल
रविको फोटो सार्वजनिक गर्नेलाई साइबर अपराधमा कारबाही गरिने
सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा गत कात्तिक ३ गतेदेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको तस्बिर सार्वजनिक गर्नेलाई साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दा चलाइने भएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले यसरी अनधिकृत रुपमा तस्बिर सार्वजनिक गर्नेलाई साइबर अपराधसम्बन्धी कानुनी प्रावधान गरिएको अभियोगमा मुद्दा चलाइने जनाएको हो ।
हिरासत कक्षमा लामिछाने सुतिरहेको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि प्रहरीको आलोचना भइरहेको छ । यस्तोमा जिप्रका कास्कीका सूचना अधिकारी एवम् डीएसपी वसन्तकुमार शर्माले तस्बिर सार्वजनिक गर्नेलाई कारबाही थालिने बताएका हुन् ।
हिरासतमा सु्तेका ‘रविको फोटो’बारे कास्की प्रहरी भन्छ -अनुसन्धान भइरहेको छ
साङ्लाले रेशमको खुट्टा बाँधेको फोटो हाल्दै रञ्जिताले लेखिन–हामीलाई विभेद भएको रहेछ
हिरासतमा रहेका रविको तस्बिरबारे छानबिन गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन
‘छुवाछूतबारे बनेका कानून कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ’
तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक चाँडो टुङ्ग्याउन समितिको सुझाव
कर्णालीविरुद्ध संघर्षपूर्ण जित निकाल्दै फाइनलमा पुग्यो जनकपुर
नेपाल प्रिमियर लिग क्रिकेट प्रतियोगिताअन्तर्गत दोस्रो क्वालिफायरमा कर्णाली याक्सलाई हराउँदै जनकपुर बोल्ट्स फाइनलमा पुगेको छ ।
दोस्रो क्वालिफायरमा कर्णालीले दिएको ११९ रनको सामान्य लक्ष्य जनकपुरले १८ दशमलव ५ ओभरमा ८ विकेटको क्षतिमा पूरा गरेको हो ।
यससँगै जनकपुरले एनपीएलको फाइनलमा सुदूरपश्चिमविरुद्ध भिडन्त पक्का गरेको छ । शनिबार फाइनलमा सुदूरपश्चिम रोयल्स र जनकपुर प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
टस जितेर ११९ रनको सामान्य लक्ष्य पछ्याउँदै जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको जनकपुरले संघर्षपूर्ण जित निकालेको हो । ब्याटिङ नचल्दा कर्णालीको एनपीएल यात्रा पनि टुंगिएको छ ।
विपिनले बलमा कर्णालीको कमब्याक, ७ विकेट क्षतिमा जनकपुरले १०० रन कटायो
जनकपुरलाई झट्का, २० रन नकटाउँदै गुमायो ३ विकेट
एनपीएल दोस्रो क्वालिफायर : कर्णालीविरुद्ध जनकपुर फिल्डिङमा
कर्णालीलाई पहिलो झट्का, जयकिशन १ रनमै आउट
५० रन नपुग्दै कर्णालीले ओपनरसहित गुमायो ३ विकेट
ब्याटर नचल्दा सकंटमा कर्णाली, १०० रन पुग्दा गुमायो ७ विकेट
दोस्रो क्वालिफायर : चलेनन् कर्णालीका ब्याटर, जनकपुरलाई ११९ रनको सहज लक्ष्य
कोशी सरकारबारे माओवादीको कडा आलोचना
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेश सरकारका कामकारबाहीबारे आलोचना गरेको छ ।
बिहीबार कोशी प्रदेशसभा सचिवालयको बैठक हलमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै माओवादी दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेश सरकारको कडा आलोचना गरेका हुन् ।
सरकार सञ्चालनका लागि बनेको दुई दलीय संयन्त्रले संविधान र कानूनविपरीत गतिविधि गरेको भन्दै आङ्बोले निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिले संयन्त्रको नाममा प्रदेश सरकार र संसदमाथि हस्तक्षेप गर्ने निर्णय गरेको दाबी गरे । कांग्रेस र एमालेको सरकार सञ्चालन संयन्त्रमा रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईप्रति लक्षित हुँदै यस्तो बताएका हुन् ।
ब्रेन क्यान्सरसँग हारे विवेक, सिर्जनाले गुमाइन् जीवनसाथी
राससका पूर्वनिमित्त महाप्रबन्धक राणाको निधन
मध्पुरथिमिमा नवदुर्गा नाच प्रदर्शन
पाँच वर्षदेखि थन्किएका बस सञ्चालन
मेलम्चीको ‘पाइप लाइन’ काम शीघ्र पूरा गर्न निर्देशन
मनाङमा ४.७ म्याग्निच्युडको भूकम्प
सुन्तला किन्न व्यापारी बगैँचामै पुगेपछि किसान खुसी
सिरिया अब कानुनी बाटोमा अगाडि बढ्यो : विद्रोही नेता अहमद
विद्रोही नेता अहमद अल साराले देशले लामो समयको युद्धबाट कानुनी बाटोमा अगाडि बढेको बताएका छन्। उनले अब युद्धबाट बाहिर निस्कनु आवश्यक रहेको बताए। उनले पश्चिमा र अन्य छिमेकी देशसँग सिरियाले कुनै वैरभाव नराख्ने समेत बताए।
सिरियाको अबको भूमिका तथा विद्रोही शक्तिको भूमिकाबाट कोही पनि सशंकित हुन आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ।
‘संसारले पुरानो सत्ताको भूमिकाका कारण सिरियामा प्रतिबन्ध लगाएका कारण सो प्रतिबन्ध हटाउन आवश्यक रहेको छ’, उनले भने। दुई साता अघि बसार अल आसादलाई सत्ताबाट बर्खास्त गरेका हायात ताहिर अल साम (एचटिएस) का नेता मोहम्मद अल जलाउनीको नामबाट परिचित साराले उनको सङ्गठनलाई आतङ्ककारीको सूचीबाट हटाउन माग गरेका छन्।
गाजामा इजरायली आक्रमण : एक लाख भन्दा बढी घाइते
हनोईस्थित कराओके बारमा आगलागी हुँदा ११ जनाको मृत्यु
काश्मिरमा विद्रोहीसँग भारतीय सेनाको भिडन्त, पाँच जनाको मृत्यु
बेलायतका तीन पूर्व विदेश सचिवले गरे सुकीको रिहाइको माग
क्यान्सरविरुद्धको खोप बनाएको रुसको घोषणा, आगामी वर्ष संसारभर बाँडिने
प्रतिक्रिया