प्रधानमन्त्री शाह र चिनियाँ राजदूतबीच शिष्टाचार भेटवार्ता
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग नेपालका लागि जनवादी गणतन्त्र चीनका राजदूत झाङ माओमिङले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज उनीहरूबीच भेटवार्ता भएको हो ।
भेटवार्ताका क्रममा नेपाल-चीन सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने, विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग प्रवर्द्धन एवम् विकास साझेदारीलाई अभिवृद्धि गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको छ ।
दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीका स्वकीयको सम्पत्तिमाथि अख्तियारको छानबिन
बालेनले त्यागे प्रोटोकल नमिल्ने तर्क, चस्मा खोलेर बढाए कूटनीतिक सक्रियता
प्रधानमन्त्री शाह र भारतीय राजदूत श्रीवास्तवबीच पौने घण्टा भेटवार्ता
सरकारका प्रवक्ता र सम्पादकबीच छलफल
प्रधानमन्त्रीसँग भेटेपछि राजदूत श्रीवास्तव भन्छन् : नेपाल-भारत सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने कुरा भयो
नेपालको विशेष सेवा ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक पारित
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले नेपालको विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उक्त विधेयकलाई सदनको बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै पारित भएको घोषणा गरे। बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त विधेयक पारित गरियोस भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिइन्।
‘देश फेसबुकको भ्युजले चल्दैन, सीमा र भूगोल मजाकको विषय होइन’
हेटौँडा कपडा उद्योग चलाउनु राजनीतिक नाटक मात्रै हो : शंकर पोखरेल
विरोधी वा अन्य नेतालाई गाली गर्नुभन्दा मौन र उपेक्षा ठूलो जवाफ : शशांक कोइराला
परराष्ट्र मन्त्रालयको भवन निर्माण आगामी वर्षदेखि सुरुवात गरिने
प्रतिनिधिसभा बैठक : ३ विधेयक प्रस्तुत
बालेनप्रति विपक्षी अझै आक्रमक, जेठ १७ को अभिव्यक्तिप्रति माफी माग्नुपर्ने अडान यथावत
प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गरेर जवाफदेही बनाउन सभामुखसँग कांग्रेसको माग
‘प्रधानमन्त्रीले कालो चस्मा खोल्नुपर्छ, संसद्मा उभिएर माफी माग्नुपर्छ’
ग्यास आपूर्तिको समस्या समाधान गर्न कांग्रेसको माग
सुरक्षित र स्वास्थ्य खानेपानी उपलब्ध गराउने विषयमा समितिमा छलफल
प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिले स्वास्थ्य खानेपानी उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल थालनी गरेको छ ।
समितिको सोमबारको बैठकमा सभापति आशिष गजुरेलले खानेपानीको सुरक्षित र स्वास्थ्य खानेपानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिएका थिए। कार्यक्रममा सांसदहरुले खानेपानीको उपलब्धताको अवस्थाबारे मन्त्रालयले विस्तृत जानकारी दिनुपर्ने धारणा राखे ।
समितिका सचिव उदयकुमार भण्डारीले छलफल पश्चात पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई आगामी साउन २८ गते बिहीबार कुन–कुन ठाउँमा कसरी र कस्तो खानेपानी व्यवस्थापन गरिरहेको भन्ने विषयमा तथ्यगत जानकारी सहित बैठकमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।
सचिव भण्डारीले समितिको आन्तरिक क्रियाकलापहरूको समीक्षा गर्नुको साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अध्ययन प्रतिवेदनबारे छलफल भएको पनि जानकारी गराए।
शिक्षा समिति : विधि विज्ञान प्रमुखको योग्यता र कर्तव्यबारे छलफल
चार हजार सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता
दाइजो प्रथा अन्त्यका लागि मधेशबाट राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने
आदिवासी जनजातिका आवाजलाई सञ्चारमाध्यमले स्थान दिनुपर्छ : मन्त्री गौतम
ढल्केबरमा ट्रमा सेन्टर निर्माण अवरुद्ध हुँदैन : मन्त्री मेहता
विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रमुखका लागि स्नातकोत्तर अनिवार्य गर्ने सहमति
विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनका लागि अध्ययन कार्यदल गठन
सरकारले विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्न एक कार्यदल गठन गरेको छ । उद्योगको विद्यमान आर्थिक, प्राविधिक तथा कानुनी अवस्था अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनका लागि उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्न विज्ञसहितको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको बैठकले विराटनगर जुट मिलको वर्तमान अवस्था, यसअघि भएका निर्णय तथा विभिन्न निकायबाट तयार गरिएका अध्ययन प्रतिवेदनको समीक्षा गर्दै मिल पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक रणनीति तय गर्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले जानकारी दिए ।
बैठकमा सचिव यादवका साथै अर्थ सचिव र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी तथा सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। सो अवसरमा जुट मिलको व्यवस्थापन, सञ्चालनको सम्भावना, विद्यमान समस्या तथा पुनः सञ्चालनका लागि अपनाउन सकिने विभिन्न विकल्पबारे छलफल भएको थियो ।
सचिव यादवका अनुसार कार्यदलले पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक आर्थिक, प्राविधिक, कानुनी तथा अन्य सम्बन्धित पक्षको वस्तुगत अध्ययन गर्नेछ । कार्यदलको अध्ययन तथा सिफारिसका आधारमा आवश्यक निर्णय लिइनेछ । कार्यदलले एक महिनाभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिने जनाइएको छ ।
सुनकोशीका हामफालेका दम्पतीको अन्त्येष्टि, पतिको शव नभेटिएपछि कुशलाई चितामा राखियो
देउमाई खोलाको पक्की पुल संरक्षण गरिँदै
प्रकृति, संस्कृति र इतिहासले सजिएको मर्स्याङ्दीमा पर्यटनको सम्भावना
कोशी अस्पतालको नयाँ भवन समयमै सम्पन्न नहुँदा बिरामीलाई सेवा प्रवाहमा समस्या
त्रिपक्षीय रक्षा सम्झौताले क्षेत्रीय समीकरण बदल्ने इरानको दाबी
इरानले साउदी अरेबिया, टर्की र पाकिस्तानबीच गत साता भएको रक्षा सम्झौताले मध्यपूर्व तथा आसपासका मुलुकको संयुक्त राज्य अमेरिकाप्रतिको धारणा परिवर्तन भइरहेको संकेत गरेको दाबी गरेको छ । तेहरानले क्षेत्रीय मुलुकहरू आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अमेरिकामाथिको निर्भरता घटाउँदै आफ्नै सुरक्षा सहकार्यतर्फ अघि बढिरहेको जनाएको छ ।
इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाकाईले सोमबार साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा उक्त सम्झौता क्षेत्रीय सुरक्षा संरचनामा आएको परिवर्तनको संकेत भएको बताए। उनले सुरक्षा कुनै बाह्य शक्तिबाट खरिद गर्न सकिने वस्तु नभएको टिप्पणी गर्दै क्षेत्रका मुलुकले विगतमा जस्तै अमेरिकाले उपलब्ध गराउने सुरक्षा प्रत्याभूतिमा मात्र भर पर्न नसक्ने बताए।
‘यस क्षेत्रका देशहरूले सुरक्षा नक्कली मध्यस्थबाट खरिद गर्न सकिने वस्तु होइन भन्ने बुझेका छन्’, बाकाईले भने। उनले क्षेत्रीय मुलुकहरू अब आफ्नै क्षमता र पारस्परिक सहकार्यमा सुरक्षा बलियो बनाउन खोजिरहेको बताए।
इरानी अधिकारीले साउदी अरेबिया, टर्की र पाकिस्तानसँग तेहरानको गहिरो धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सभ्यतागत सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ रक्षा सम्झौता इरानलाई लक्षित हुने विषयमा आफूहरू चिन्तित नरहेको पनि स्पष्ट पारे।
इन्डोनेसियामा ‘कार रेस’ दुर्घटनामा आठ जनाको मृत्यु : प्रहरी
परीक्षा प्रणालीमा सुधारको माग गर्दै झारखण्डमा विद्यार्थी आन्दोलन
उत्तर कोरियाको क्षेप्यास्त्र परीक्षणपछि दक्षिण कोरिया–अमेरिका संयुक्त अभ्यास गर्दै
हसिनाको प्रत्यर्पण प्रक्रिया अघि बढाउन भारतलाई बङ्गलादेशको आग्रह
बलुचिस्तानमा सुरक्षा कारबाहीमा १५ लडाकु मारिए
परमाणु सम्झौताबिनै इरानसँग युद्ध अन्त्य गर्न तयार हुँदै ट्रम्प, होर्मुज खोल्नुपर्ने शर्त
सुकी रिहाइको लागि आसियानले गरेको आह्वान म्यान्माद्वारा अस्वीकार
प्रतिक्रिया