प्रधानमन्त्री बालेनको ‘एक्सन’ : पहुँचका भरमा कर्मचारी र पदाधिकारीले चढिरहेका ६ सय २२ सरकारी गाडी खोसिए
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले राज्यको सीमित स्रोत र साधनमाथि वर्षौँदेखि हुँदै आएको दोहन र प्रशासनिक बेथिति अन्त्यका लागि ठोस कदम चालेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रचलित कानुनविपरीत पहुँचका भरमा सुविधा लिइरहेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूबाट सवारी साधन फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरू गरेको छ।
कार्यालयले अहिलेसम्म विभिन्न मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका निकाय र संवैधानिक आयोगहरूबाट ६२२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता लिइसकेको छ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा त्यसभन्दामाथिका पदाधिकारीले मात्र सरकारी सवारी साधनको सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्योभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले समेत चारपाङ्ग्रे सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरिरहेको तथ्य फेला परेको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा सबै सरकारी निकायका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेको सवारी साधनको विस्तृत विवरण माग गरिएको थियो।
प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत वैशाख १० गते सबै मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका निकाय र संवैधानिक आयोगहरूलाई परिपत्र गर्दै प्रचलित कानुनले सवारी साधन उपलब्ध गराउनु नपर्ने तहका कर्मचारी र पदाधिकारीले प्रयोग गरिरहेका सवारी साधन तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो।
बालेनले समाते केपी ओलीकै शैली : बोलाइसकेको संसद् रोकेर अध्यादेशको बाटोतिर
सुकुम्बासी बस्ती हटाइएको क्षेत्रमा कस्ता संरचना बनाउने तयारीमा छन् बालेन ?
पहुँचका भरमा सवारी सुविधा लिइरहेकाबाट फिर्ता गराइँदै
बस्ती भत्काएको चार दिनपछि सरकारले निकाल्यो सुकुम्वासी विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने सूचना
जेन-जी आन्दोलनमा जलेका गाडीको पनि इन्धन लिन्थे कर्मचारी, मन्त्रीले दिइन् कारबाही गर्न निर्देशन
अध्यादेशप्रति कांग्रेसको कडा आपत्ति, संसद्को अधिकारमा सरकारले हस्तक्षेप गरेको आरोप
नेपाली कांग्रेसले नेपाल सरकारले संसद् स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने कदमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। पार्टीले यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाविरुद्धको कदम भन्दै कार्यपालिकाद्वारा व्यवस्थापिकामाथि स्पष्ट अतिक्रमण भएको आरोप लगाएको छ।
सोमबार जारी प्रेस वक्तव्यमा कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले संसद्मा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकारले बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक संकेत भएको बताएका छन्।
वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यो केवल प्रक्रियागत त्रुटि नभई व्यवस्थापिकाको विधायी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको स्पष्ट अतिक्रमण हो।’
कांग्रेसले यस्तो प्रवृत्तिले विधिको शासनको आधारभूत मर्मलाई कमजोर बनाएको र सरकारको संसद्प्रतिको अविश्वास उजागर गरेको जनाएको छ। विशेषगरी संवैधानिक परिषद् जस्तो संवेदनशील निकायमा प्रस्तावित संरचनागत परिवर्तनप्रति पार्टीले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
दलको नेता छनोटमा किचलो : देउवाले एक महिनामा सक्ने काम गगनले दुई महिना लगाए
वैशाखमै महाधिवेशन गर्ने देउवा समूहको तयारी, मीन विश्वकर्माले भने : गगनसँग संवाद नै हुन सकेन
गौरवका आयोजनाको अवस्था, समस्या र समाधानबारे अध्ययन गर्न उपसमिति गठन
संसदीय समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको वर्तमान अवस्था, सञ्चालनमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायबारे अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समिति बैठकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको वर्तमान अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्न सांसद श्रीराम न्यौपानेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको समिति सभापति आशिष गजुरेलले जानकारी दिए ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा आधारमा आगामी दिनमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवस्थाबारे सरोकारवाला निकायसँग प्रभावकारी ढंगले छलफल गर्न सहज हुने उनले बताए ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सचिव रविलाल पन्थले निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
सभामुख र चिनियाँ राजदूतबीच भेट, एक चीन नीति र बीआरआईबारे पनि कुराकानी
मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई दिगो र सुरक्षित बनाउँछौँ : खानेपानीमन्त्री मेहता
हुलाकबाट घरमै राहदानी वितरण चौध जिल्लामा सुरु, साढे दुई लाख सवारी ‘लाइसेन्स’ ढुवानी
स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्देशनपछि दुरुपयोग भएका गाडी मन्त्रालय तानियो
मन्त्री सीता वादीले सार्वजनिक गरिन् नगर्ने कामका १० बुँदा: ‘नातावाद र भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिन्नँ’
शिक्षा र प्रविधिमा नेपाल-चीन सहकार्य सुदृढ बनाउने सहमति
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको तीन सय बिघा जग्गा अतिक्रमण
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको ३०० बिघा जग्गा अतिक्रमण भएको छ । विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको ३८० बिघा जग्गामध्ये ३०० बिघा जग्गा वर्षौंदेखि अतिक्रमण भएको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार विनोद लेखकले जानकारी दिए ।
विसं २०६२ मा तत्कालीन टीकापुर विकास समितिले क्याम्पसको स्थापनाका लागि ३८० बिघा जग्गा क्याम्पसलाई दिएको भए पनि क्याम्पसले ८० बिघा मात्रै भोगचलन गर्न पाएको छ । क्याम्पसको जग्गा मुक्तकमैया तथा सुकुमबासीका नाममा अतिक्रमण भएको छ । टीकापुरमा पर्याप्त जग्गा भएका कारण विश्वविद्यालयले कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भए पनि जग्गा अतिक्रमण हुँदा कृषि संकायको प्रयोगात्मकका लागि समस्या हुँदै आएको उनले बताए।
हाल कृषि संकायले ४० बिघा जग्गा मात्रै उपयोग गर्न पाएको छ । कृषि संकायको प्रयोगात्मकका लागि कृषि फार्म, माछापोखरीलगायत काम हुन नसक्दा कृषि सङ्कायमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई प्रयोगात्मक गर्न समस्या भएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
‘अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउनका लागि विश्वविद्यालयले पटकपटक आग्रह गरे पनि अतिक्रमण हट्न सकेको छैन ।’
काठमाडौंका घर फोर्दै चोरी, ३९ वर्षको उमेरमा ३७ वटा मुद्दा खेप्दा पनि नसुध्रिएका सन्तोष
हुरीबतासले उडाएका घर मर्मत गर्दै गाउँका युवाहरू
सीमा निर्धारणमा भएको ढिलाइले बेनीमा सडक आयोजना प्रभावित
गैरीगाउँ क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका सबै ठूला घर भत्काइयो
सेनाले पनि देशभरबाट संकलन गर्दैछ सुकुम्वासीको विवरण
नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष श्रेष्ठ पक्राउ
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष आशिष श्रेष्ठलाई मंगलबार पक्राउ गरेको छ
श्रेष्ठलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को टोलीले मंगलबार काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको हो ।
उनलाई धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ विपरीतको कसुर गरेको आरोपमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको सीआईबीका एकजना अधिकारीले बताएका छन् ।
शेखर गोल्छालाई २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन सर्वोच्चको आदेश
चौबीस घण्टामा ट्राफिक प्रहरीद्वारा दुई हजार ७४६ जना कारबाहीमा
नेपालगन्ज विमानस्थलमा आजदेखि निःशुल्क ट्रलीबस सेवा
हुरीबतासले उडाएका घर मर्मत गर्दै गाउँका युवाहरू
संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनले त्रिवि परिसरमा गर्यो मार्चपास (तस्बिरहरू)
मुस्ताङ अस्पतालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा : सेवाग्राही अझै अनविज्ञ
इरान प्रस्तावप्रति अमेरिका कठोर
युद्ध अन्त्य र हर्मुज जलघाँटी पुनः सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव अघि सारे पनि इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रमबारे छलफल स्थगित गर्न खोजेपछि अमेरिकाले स्पष्ट रूपमा चासो नदेखाएको संकेत दिएको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको प्रशासनले उक्त प्रस्तावलाई तत्काल स्वीकार गर्ने सम्भावना कमजोर देखिएको छ ।
इरानले अमेरिकाले आफ्नो आर्थिक नाकाबन्दी हटाए युद्ध अन्त्य गर्ने र रणनीतिक रूपमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्ट्रेट अफ हर्मुज पुनः खोल्ने प्रस्ताव पठाएको थियो । तर उक्त प्रस्तावमा इरानको आणविक कार्यक्रमबारे वार्ता रोक्ने कुरा समावेश भएकाले वासिङ्टन असन्तुष्ट देखिएको हो ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले सोमबार फक्स न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा स्पष्ट पार्दै कुनै पनि सम्झौताले इरानलाई भविष्यमा आणविक हतियारतर्फ जानबाट रोक्नुपर्ने अनिवार्य शर्त रहेको बताए।
उनले भने, “हामीले सुनिश्चित गर्नुपर्छ कि कुनै पनि सम्झौताले उनीहरूलाई कुनै पनि अवस्थामा आणविक हतियार विकास गर्ने बाटोमा अघि बढ्न नदियोस् ।” रुबियोले इरानको प्रस्ताव पाकिस्तानमार्फत आएको पुष्टि गर्दै त्यसप्रति गम्भीर सन्देह व्यक्त गरे। उनका अनुसार इरानी नेतृत्व वार्तामा समय तान्न दक्ष रहेको छ र त्यसलाई सजिलै विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन ।
सिक्किम पुगेका मोदीले लगाए ढाका टोपी, युवासँग खेले फुटबल
रूस र युक्रेनबीचको आक्रमणमा चार जनाको मृत्यु
इरानको नयाँ शान्ति प्रस्तावमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प असन्तुष्ट : रिपोर्ट
खाताबाट २० हजार झिक्न नदिएपछि बहिनीको कंकाल नै बोकेर बैंकमा पुगे वृद्ध
इन्डोनेसियामा रेल दुर्घटना, १४ जनाको मृत्यु ८४ घाइते
जो ट्रम्पको हत्या योजनासहित लस एन्जलसदेखि वासिङ्टन पुगेका थिए…
प्रतिक्रिया