सरकारको एक निर्णयबाट खारेजीमा परे कर्मचारीका १२ वटा ट्रेड युनियन
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले निजामती तथा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूका राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरू खारेज गरेको छ। ती ट्रेड युनियनहरूलाई राजनीतिक दल निकटको आरोप लगाइएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले बुधबारको निर्णयअनुसार ती ट्रेड युनियनहरू खारेज गरिएको जनाएको हो।

विभागका अनुसार ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश–२०७’ का आधारमा पञ्जिकाधिकारीको निर्णयबाट यसअघि दर्ता भई क्रियाशील रहेका निजामती कर्मचारी तथा स्वास्थ्य सेवाका ट्रेड युनियनहरू खारेज गरिएको हो।

खारेज गरिएका युनियनहरूमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मंच, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन नेपाल छन्।

त्यस्तै, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, स्वास्थ्यकर्मी युनियन नेपाल, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ नेपाल र राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठन पनि खारेजीमा परेका छन्।

विभागका प्रवक्ता ई। मणिनाथ गोपले जारी गरेको सूचनामा उक्त निर्णयबारे सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइएको उल्लेख गरिएको छ।

एघार जना सहसचिवको सरुवा

‘सिआरसी प्रतिवेदन अघि बढाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ’

प्रधानमन्त्री शाहको स्वास्थ्य सल्लाहकारमा प्रा.डा अग्रवाल

अध्यादेशले सजिलो भएपछि प्रधानमन्त्रीले बोलाए संवैधानिक परिषद्को बैठक, प्रधानन्यायाधीश टुंगो लगाइने

पूर्वविशिष्ठहरूलाई सुविधामाथि सुविधा, प्रधानमन्त्री कार्यालयले सोध्यो गृहसँग स्पष्टीकरण

राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्दै सरकार

‘ओली दुईतिहाइको घमण्डले डुबे, बालेनलाई पनि सम्झाउनुपर्ने भयो’

२१ फागुनमा भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जबरजस्त जनमत प्राप्त गरेको छ । उहाँहरूकै नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । त्यो जनादेशलाई सम्मान गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो । सरकारले संविधानले ताकेको सीमाभित्र बसेर गर्ने सकारात्मक काममा नेपाली कांग्रेस पार्टीले कुनै अवरोध गर्दैन । पार्टीको निर्णय हो । हामीले संसदीय दललाई जानकारी गराएका छौँ । संविधानको परिधिभित्र रहेर भूमिका निर्वाह गर्न जहाँ प्रश्न र खबरदारी गर्नुपर्छ त्यहाँ कांग्रेसले गर्छ । जहाँ विकल्प सुझाउन पर्ने हुन्छ त्यहाँ विकल्प सुझाउँछ ।

यो सन्दर्भमा तत्काल उठाउनु पर्ने २-३ वटा विषय छन् । एउटा कानुनको शासनको सन्दर्भमा छ । प्रजातन्त्रको सबैभन्दा आधारभूत कुरा भनेको विधिको शासन हो । जसअनुसार कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन । तर पछिल्लो समय सरकारले गरेका निर्णय जुन तरिकाले गरेको छ त्यो देख्दा के लाग्छ भने यो सरकार ठूलो भ्रममा छ । मैले ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा पनि उहाँलाई यो कुरा सार्वजनिक रूपमै सम्झाएको थिए । तपाईंको सरकार भ्रममा छ । मसँग दुईतिहाइ छ, त्यसैले मैले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्न हुँदैन। त्यो भ्रमले तपाईंलाई डुबाउँछ भनेर सम्झाएको थिए । अहिलेको सरकारलाई पनि यो कुरा सम्झाउनु पर्ने भयो । सरकारसँग जहिले पनि बहुमत भएर नै सरकार बन्छ । बहुमतले जहिले पनि कानुन बनाउँछ । तर, कस्तो बनाउँछ त्यसको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । यसमा सरकारको ख्याल पुगेको छैन ।

दोस्रो विषय अध्यादेश हो । नेपाली कांग्रेस पार्टीले अध्यादेश नै ल्याउन पाइँदैन, अध्यादेशबाट शासन गर्‍यो, यो गलत छ भनेर उठाउनु उपयुक्त हुँदैन । यो संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप भएको छ । हामीले पनि गरेका छौँ । भोलिका दिनमा पनि ल्याउने परिस्थिति बन्छ । तर, अध्यादेश के का लागि ल्याइयो, कुन नियतले ल्याइएको भन्ने जहिले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले दर्जनौँ कानुन आएका छन् ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशबारे कांग्रेसले संसद्‌मा आवाज उठाउने

दुईतिहाइको नेकपा र ओली सम्झिँदै गगनले बालेनलाई भने : बहुमत छ भन्दैमा जे पनि गर्न पाइँदैन

सरकारले अध्यादेश जारी गरेर रमिता देखायो : घनश्याम भुसाल

संविधान संशोधनबारे पूर्वमहान्याधिवक्ताहरूसँग संवाद गर्दै कार्यदल

पूर्णबहादुरसँग गगन-विश्वको एक घण्टा संवादपछि सिंहदरबारमा कांग्रेस संसदीय दलको बैठक

‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३’ को मस्यौदा सच्चाउन कांग्रेसको माग

दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालको हिरासत बसाइ लम्बियो, अदालतले दियो थप १२ दिन म्याद
विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी मुद्दामा आरोपित दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई थप हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ।

न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा १७ अनुसार उनीहरूको म्याद थप गर्ने आदेश दिएको हो।

अदालतको आदेशअनुसार भट्टको हकमा पाँचौँ पटक र सुलभ अग्रवालको हकमा छैटौँ पटक म्याद थप गरिएको छ।

दुवैलाई बुधबारदेखि लागू हुने गरी १२ दिनका लागि थप अनुसन्धान हिरासतमा राखिने भएको हो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्रका आधारमा उनीहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। अदालतले सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अभियोजन प्रक्रिया बाँकी रहेको उल्लेख गरेको छ।

उद्योग वाणिज्य महासंघमा नयाँ नेतृत्व : निर्वाचितहरूको शपथ बिहीबार

महासंघको साधारणसभामा चन्द्रका छोरा सचिनले ल्याए सबैभन्दा धेरै मत, कसको कति (सूचीसहित)

मधेस सरकारबाट जनमत पार्टीको समर्थन फिर्ता

अर्थतन्त्रको उन्नयनका निम्ति काम गर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठको प्रतिबद्धता

बिकेस र अरूणले पेस्तोले देखाएर लुटेका थिए काठमाडौंका व्यापारी, सीसीटीभी फुटेज भाइरल भएपछि समातिए
काठमाडौंको इन्द्रचोक र आसपासका क्षेत्रमा भएका लुटपाट घटनामा संलग्न दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका अनुसार गत वैशाख १७ गते काठमाडौं महानगरपालिका–२९ इन्द्रचोकस्थित एक ज्वेलरी पसलमा हतियार देखाई लुटपाट गर्ने प्रयास भएको थियो।

उक्त घटनामा संलग्न दुई जनालाई सोमबार काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूले व्यापारी लुटेको भिडियो भाइरल भइरहँदा एक्सनमा आएको प्रहरीले दुवैजनालाई समातेको हो ।

प्रहरीका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूले ०८२ पुस २१ गते काठमाडौं महानगरपालिका–२५ मासान गल्लीस्थित एक होलसेल पसलमा पेस्तोल देखाई लुटपाट गरेकोसमेत खुलेको छ। उक्त घटनामा २ तोला सुनको सिक्री, नगद ४ लाख रुपैयाँ, २ थान मोबाइल र सीसीटीभी उपकरण लुटिएको थियो ।

पक्राउ पर्नेमा भक्तपुरको ठिमी नगरपालिका–९ बोडे बस्ने ३० वर्षीय बिकेस राजवाहक र काठमाडौं महानगरपालिका–१९ डल्लु बस्ने ३४ वर्षीय अरुण भुजेल छन्।

उनीहरूको साथबाट एक थान चाइनिज पेस्तोल, एक थान म्यागजिन, एक थान गोली, घटना प्रयोग भएका कपडा तथा स्कुटरसमेत बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।

हुरीले दुई बिघाको केराखेतीमा क्षति

कीर्तिपुरमा दिनदहाडै धारिलो हतियारबाट युवकको हत्या

बस्ती खाली गर्दा तीन विद्यालय भत्किए, विद्यार्थीको शिक्षा निरन्तरताका लागि स्थानान्तरण

वर्षासँगै घट्यो उपत्यकाको प्रदूषण

सडकमा उत्रिए बिर्तामोडका सुकुम्वासी, डोजर आतंक बन्द गर्न माग

चीन पुगेर इरानी विदेशमन्त्रीको अडान : दबाबमा परेर अमेरिकासँग सम्झौता गर्दैनौँ
इरानले न्यायोचित हुने अवस्थामा मात्रै अमेरिकासँग कुनै पनि सम्झौता गर्ने अडान लिएको छ।

उसले इरानका लागि न्यायोचित नभएसम्म अमेरिकासँग कुनै किसिमको सम्झौता नगर्ने अडान सार्वजनिक गरेको हो ।

इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले चीनको राजधानी बेइजिङमा सबै पक्षका लागि न्यायोचित हुने अवस्थामा सम्झौता हुन सक्ने बताएका हुन् ।

अराघचीले बेइजिङसँगको वार्तामा इरानले आफ्ना अधिकार र हितहरूको पूर्ण रक्षा गर्ने अडान लिए। उनले स्पष्ट गर्दै भने, ‘इरान कुनै पनि दबाबमा सम्झौता स्वीकार गर्ने छैन। केवल दुवै पक्षका लागि उपयुक्त हुने समझौता मात्र स्वीकार गरिनेछ।’

यसैबीच चीनले इरान–अमेरिका तनावप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै तत्काल युद्ध रोक्न आवश्यक रहेको जनाएको छ। चीनको विदेश मन्त्रालयले दुवै देशबीचको द्वन्द्व चाँडो अन्त्य हुनु अत्यन्त आवश्यक छ।

रुसले युद्धविराम उल्लङ्घन गरेको युक्रेनको आरोप

दक्षिणी लेबनानमा इजरायली आक्रमण, तीन जनाको मृत्यु

मध्यपूर्व युद्ध अन्त्य गर्न चीनको आह्वान

होर्मुजमा फ्रान्सेली कार्गो जहाजमाथि आक्रमण, चालक दलका केही सदस्य घाइते

इरानका विदेशमन्त्री बेइजिङ पुगे, मुख्य एजेन्डा : युद्धविराम र होर्मुज जलक्षेत्र

इरानलाई घेर्न अमेरिकाको नयाँ प्रस्ताव, राष्ट्रसंघमा भिटो प्रयोग नगर्न चीन–रुसलाई आग्रह

हुयोन प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीका आफन्तको ३० प्रतिशत हिस्सेदारी स्वीकार

चुनाव जितेपछि भाजपा कार्यकर्ताले कोलकातास्थित टीएमसी कार्यालयमा चलाए बुलडोजर

टेक्सासमा भएको गोली हानाहानमा, दुई जनाको मृत्यु, तीन घाइते

इरानको एक सपिङ सेन्टरमा आगलागी, आठ जनाको मृत्यु