तथ्याक नियमावली संशोधन स्वीकृत, सूक्ष्म तथ्याङ्कको शुल्क घटाइयो
सरकारले तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले उक्त नियमावली स्वीकृत गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअनुसार सूक्ष्म कोरा तथ्याङ्क तथा गणना क्षेत्र नक्सा उपलब्ध गराउँदा लाग्ने शुल्कमा संशोधन गरिएको छ ।
यसअघि गणना शीर्षकमा नेपालस्थित विद्याल-कलेज-विश्वविद्यालयका विद्यार्थीका लागि लाग्ने शुल्क रु चार हजार रहेकामा रु दुई हजार कायम गरिएको छ भने सर्वेक्षणअन्तर्गत नेपालस्थित विद्यालय-कलेज-विश्वविद्यालयका विद्यार्थीका लागि लाग्दै आएको रु दुई हजार ५००बाट घटाएर एक हजार २०० कायम गरिएको छ ।
साथै, गणना क्षेत्र नक्सा शीर्षक थप गरी संस्थाका लागि रु २०० र अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका लागि रु ३०० शुल्क निर्धारण गरिएको छ । साथै तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि जनशक्ति खटाउनुपूर्व कार्यालयले जारी गरेको तालिम सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशन बमोजिम सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्ष समेट्ने गरी तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने विषय थप गरिएको छ ।
न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठाउने ३ संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्न निर्देशन
वैदेशिक रोजगारमा गएका कागजातविहीनको उद्धार गर्दै श्रम मन्त्रालय
न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब पारिएको भन्ने प्रचार भ्रामक : मन्त्री गौतम
तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन
सरकारका ७ निर्णय : सुनसरी-सिराहाका पीडितलाई राहत, लगानी बोर्ड, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा नियुक्ति
विदेशबाट फर्कने नेपालीलाई अपरिचित व्यक्तिका सुन तथा बहुमूल्य वस्तु नल्याउन आग्रह
नेपाल फार्मेसी परिषद्को अध्यक्षमा डा. कादिर आलम नियुक्त, लिए शपथ
शेरधनसहितको बैठकमाा ओलीलाई हिक्मतको जवाफ : पार्टीले निर्णय नगरेसम्म राजीनामा दिन्नँ
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग आफ्ना कुरा राखेर कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की बाटो लागेका छन् ।
भक्तपुरको गुन्डुस्थित ओलीको निवासमा भएको छलफलमा कोशी प्रदेशका इन्चार्ज शेरधन राई, अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा र सचिव राजकुमार भण्डारी पनि सहभागी थिए । त्यहीँ मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिने अडानसहित कुरा राखेर हिँडेका हुन्।
कार्कीमाथि अध्यक्ष ओली र उनीनिकट शेरधनले चर्को दबाब दिइरहँदा कार्की टसमस भएका छैनन्। त्यसैका लागि निर्णायक छलफल गर्न ओलीले कार्कीसहित कोशीको टिमलाई बोलाएको थियो।
‘मैले आफ्नो कुरा राखेर निस्किएँ। पार्टी सचिवालय बैठकबाटै आधिकारिक निर्णय गरेमा विचार गर्नेछु’, उनले ओलीसँग राखेका कुराबारे भने, ‘कोशी प्रदेशको सरकार संविधानको धारा १६८ को ५ बमोजिम बनेकाले अहिले तत्काल अरू विकल्पमा जान सक्ने अवस्था पनि छैन।’
आजको भेटमा ओलीले हिक्मतलाई मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका थिए। अरु नेतालाई पनि अवसर दिनुपर्ने कारण विकल्प खोज्ने पक्षमा पुगेको जानकारी उनले गराए । ओलीले कार्कीलाई भनेका थिए, ‘अरुलाई पनि अवसर दिनुपर्छ । तपाईंलाई पटकपटक मैले अवसर दिएकै हो। अब अर्कोलाई सात-आठ महिना जति हुन्छ, मुख्यमन्त्री बनाऊँ। तपाईंले मार्ग प्रशस्त गरिदिनुहोस् ।’
शेरधनसहितको बैठकमाा ओलीलाई हिक्मतको जवाफ : पार्टीले निर्णय नगरेसम्म राजीनामा दिन्नँ
बागमतीमा ओलीको योजनालाई लिङ्देनको धक्का, राप्रपा सांसदहरूलाई सत्ताकेन्द्रित गतिविधि नगर्न निर्देशन
मुख्यमन्त्री कार्कीसहित कोशीको एमाले नेतृत्वसँग छलफल गर्दै ओली
प्रदेश सांसदहरूलाई राप्रपाको निर्देशन : सरकार निर्माणका कुनै गतिविधि र चलखेलमा सहभागी नहुनू
‘गुण्डुमा जेएनको शरीरसँगै राजनीतिक आस्था र विश्वास पनि ढालियो’
खुल्दै ‘जय नेपाल पार्टी’ : धवल शमशेर सभापति, दुर्गा प्रसाईं सर्वोच्च नेता
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छाडेका नेता डा. धवलशमशेर राणा र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले यही साउन २८ गते नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने भएका छन् । नयाँ राजनीतिक दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने निर्णय दुई नेताले गरेका हुन्। पटक पटकको संवादपछि ‘जय नेपाल पार्टी’ निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न लागिएको हो ।
उक्त अभियानमा पाँचथरका युवा नेता संलग्न सगुन लावतीसहित छन् । पार्टीको नाम, झण्डा र अन्य प्राविधिक विषय मिलेकाले साउन २८ गते दर्ता गर्ने टुंगो भएको हो ।
नयाँ पार्टीको सभापतिमा अब धवल शमशेर राणा रहनेछ भने सर्वोच्च नेताको पद दुर्गा प्रसाईँका लागि सिर्जित गरिएको छ।
राप्रपाका तत्कालीन महामन्त्री डा. राणाले गत जेठ २१ गते साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी राजीनामा दिएका थिए । उनको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष मुकुन्दश्याम गिरी र पूर्वमन्त्री दीलनाथ गिरीसहित १८३ जना नेता तथा कार्यकर्ताले राप्रपा छाडेका थिए ।
उता दुर्गा प्रसाईं भने राजावादी र हिन्दु राष्ट्रको अभियानमा एक्लै कुदेका छन् । उनले ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति बचाउ महाअभियान’ चलाउँदै आएका थिए । जसले देशको अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी, बैंक तथा लघुवित्तको ऋणको दबाब, वैदेशिक रोजगारीमा युवाको बढ्दो पलायन र वर्तमान राजनीतिक प्रणालीकाविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएको छ।
पोखरा विमानस्थलमा भ्रष्टाचार : पूर्वसचिव न्यौपानेसँग मागियो साढे ४ लाख रुपैयाँ धरौटी
बालेन नेतृत्वको सरकारबारे भीम रावलको टिप्पणी : अब त ब्यारेकमै पुगेर सेनालाई हप्काउन थालिएछ
प्रदेश सरकारको गणितीय खेलमा राप्रपा सामेल हुँदैन : अध्यक्ष लिङ्देन
लिङ्देन भन्छन् : धार्मिक सहिष्णुता बचाउन नेपाललाई संसारकै एक मात्र हिन्दु राष्ट्र बनाउनुपर्छ
सरकारलाई घेर्दै कांग्रेसले उठायो १५ प्रश्न, वालेन्द्र शाह पाइला पाइलामा चुकेको निष्कर्ष
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारमाथि प्रश्नै प्रश्न गरेको छ। वालेन्द्रले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको निष्कर्षसहित कांग्रेसले सरकारलाई घेर्ने कोसिस गरेको हो ।
पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले बुधबार केन्द्रीय कार्यालय पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकार नैतिक संकट, राजनीतिक असक्षमता र जनविश्वासको संकटबाट गुज्रिरहेको आरोप लगाएका छन्।
दुईतिहाइ नजिकको बहुमत भएको सरकारले समस्याको समाधान खोज्नुको सट्टा जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्ने प्रयास गरिरहेको पनि उनले बताएका छन् ।
कांग्रेसले सरकार अस्थिर होस् भन्ने आफ्नो चाहना नरहेको स्पष्ट गर्दै सरकार संविधान, सुशासन र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुसार चल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। तर सरकार विभिन्न काण्ड र भ्रष्टाचारमा जोडिन थालेको भन्दै कांग्रेसले प्रश्नमार्फत् घेर्ने कोसिस गरेको हो ।
कांग्रेसको निष्कर्ष : वालेन्द्र नेतृत्वको सरकार असफल भइसक्यो
हर्क साम्पाङको चेतावनी : गीत गाउन नआउनेलाई पार्टीबाट निकालिदिन्छु
राजनीतिक स्थायित्वलाई कमजोर पार्ने गतिविधि नगरौँ : महासचिव पोखरेल
देवानगञ्ज–कप्तानगञ्ज घटना छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न कांग्रेसको माग
मन्त्रीको निर्देशनपछि सर्त उल्लङ्घन गर्ने बालाजु क्षेत्रको उद्योगको पानी र बिजुली काटियो
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवको निर्देशनपछि बालाजु औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले सम्झौता विपरीत सञ्चालित उद्योगमाथि कारबाही प्रक्रिया तीव्र पारेको छ ।
यसैक्रममा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, शाखा कार्यालय बालाजुले सम्झौताका सर्त उल्लङ्घन गरेको भन्दै कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट सर्भिसेस प्रा।लि। लाई छलफलका लागि सात दिने अल्टिमेटमसहित पत्राचार गरेको छ । उद्योगका प्रतिनिधिले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि व्यवस्थापनले बुधबार उद्योगको मुख्य गेटमै पत्र टाँसेको छ ।
कार्यालयका अनुसार उक्त कम्पनीलाई सवारी साधन मर्मत तथा सर्भिसिङसम्बन्धी उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तमा जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो । कम्पनीको दर्ता प्रमाणपत्रमा पनि सोही उद्देश्य उल्लेख भए पनि सम्झौता र उद्देश्य विपरीतका गतिविधि सञ्चालन भइरहेको पाइएको प्रहरी र व्यवस्थापनको ठहर छ ।
यसअघि पनि सम्झौताअनुसार काम गर्न पटक(पटक मौखिक तथा लिखित निर्देशन दिइएको र तोकिएको समयमा सुधार नभएपछि कार्यालयले उद्योगमा उपलब्ध गराइँदै आएको विद्युत् तथा खानेपानी सेवासमेत विच्छेद गरिसकेको छ । अत्यावसेक सेवासमेत विच्छेद भएपछि उद्योगको उत्पादन ठप्प भएको छ ।
लगानी बोर्डको कार्यकारी अधिकृतमा याङ्की उक्याब नियुक्त
अघि बढ्यो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको बक्यौता विवाद टुंग्याउने प्रक्रिया
११४ दिनदेखि बन्द काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय खुल्यो
समस्याग्रस्त शिव शिखर र पशुपति सहकारीका ४२ जना बचतकर्ताले पाए रकम फिर्ता
निम्सदाइसहित चार पर्वतारोहीको शव ब्रोड पिकबाट बेस क्याम्पमा झारियो
बङ्गलादेशको गार्मेन्ट क्षेत्रमा रोजगारी संकट गहिरिँदै, सयौँ कारखाना बन्द
बङ्गलादेशको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार मानिने तयारी पोशाक (गार्मेन्ट) उद्योग गम्भीर संकटमा परेको छ।
निर्यातमा आएको गिरावट, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दो प्रतिस्पर्धा तथा विश्वव्यापी मागमा आएको कमीका कारण विगत दुई वर्षमा सयौँ गार्मेन्ट कारखाना बन्द भएका छन्। यसले हजारौँ श्रमिकको रोजगारी गुमेको छ भने लाखौँ कामदारको भविष्य अन्योलमा परेको छ।
गाजीपुरस्थित लिथे गार्मेन्ट्समा आठ वर्षदेखि कार्यरत मोसम्मत अक्लिमाले जुलाई महिनाको एक साँझ मोबाइलमा आएको सन्देशमार्फत आफ्नो जागिर समाप्त भएको जानकारी पाइन्।
उक्त कारखानाले एकैपटक करिब तीन हजार कामदारलाई सेवाबाट हटाएको थियो। तीन महिनाकी गर्भवती अक्लिमाले नयाँ रोजगारी पाउने सम्भावना न्यून रहेको बताउँदै अब बचत र ऋणकै भरमा परिवार चलाउनुपर्ने अवस्था आएको बताइन् ।
उनले मासिक करिब २५० अमेरिकी डलर पारिश्रमिक पाउँदै आएकी थिइन्। उनका श्रीमान् पनि अर्को गार्मेन्ट कारखानामा कार्यरत रहेकाले अहिले परिवारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी एउटै आम्दानीमा सीमित भएको छ। उनीहरूका सन्तान तथा वृद्ध अभिभावकसमेत सोही आम्दानीमा निर्भर छन्।
मोदीको भिडियो हटाएकोमा जुकरबर्गले मागे माफी, भारतले दिएको थियो मेटालाई कारबाहीको चेतावनी
यमननजिकै आक्रमणपछि लाल सागरमा डुब्यो भारतीय जहाज
जापानप्रति उत्तर कोरियाको कडा चेतावनी
रूस–युक्रेन द्वन्द्व : बालबालिकामाथिको आक्रमण रोक्न युनिसेफको आह्वान
प्रतिक्रिया