संसदीय समितिका सभापतिले लिए शपथ
प्रतिनिधिसभाका दश र दुई संयुक्त समितिका नवनिर्वाचित सभापतिहरूले आज पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका छन् । सिंहदरबारस्थित सङ्घीय संसद सचिवालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद ९डिपी० अर्यालसमक्ष उनीहरूले शपथ लिएका हुन् ।
शपथ समारोहमा उपसभामुख रुवीकुमारी ठाकुर, कानुन, न्याय तथा संसमदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतम, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष लीलाकुमारी भण्डारी, राजनीतिक दलका संसदीय दलका पदाधिकारीलगायत उपस्थित थिए । नवनिर्वाचितहरूमा अर्थ समितिको सभापतिमा डा कृष्णहरि बुढाथोकी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा सुम्निमा उदास, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा रहवर अन्सारी, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सभापतिमा समीक्षा बास्कोटा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिमा हरि ढकाल र सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा भरतबहादुर खड्का छन् ।
यसैगरी महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा आकृति अवस्थी, पूर्वाधार विकास समितिमा आशिष गजुरेल र कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा अशोक चौधरी निर्वाचित भए छन् । शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा डा ओजस्वी शेरचन, संयुक्त समिति संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापतिमा बोधनारायण श्रेष्ठ र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति सभापतिमा गणेश कार्की निर्वाचित भएका छन् ।
शिक्षा समिति र राज्यका निर्देशकमा दुई–दुई जनाको उम्मेदवारी परेपछि ध्वनि मतका आधारमा रास्वपाका उम्मेदवार निर्वाचित भएका हुन् । सभापति चयन गर्न भएको समितिको बैठकको अध्यक्षता सम्बन्धित समितिका ज्येष्ठ सदस्यले गरेका थिए ।
यो पनि-
सङ्घीय संसद्का १२ विषयगत समितिको सभापतिमा मनोनयन दर्ता
रास्वपाले लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षीलाई दिने
संसद्मा रास्वपाले मिलाएको शक्ति सन्तुलन
मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक
सरकारले मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० बमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण पेश गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक, कसको कति ?
प्रधानमन्त्री शाहको खातामा १ करोड ४६ लाख रुपैयाँ, श्रीमतीसँग १९० तोला गहना
प्रधानमन्त्री शाहको खातामा १ करोड ४६ लाख रुपैयाँ, श्रीमतीसँग १९० तोला गहना
अर्थमन्त्रीको सम्पत्ति : चार ठाउँमा घर र अपार्टमेन्ट, बैंकमा झण्डै दुई करोड मौज्दात
कृषिमन्त्रीको सम्पत्ति : माइतीले दिएका दुई बाख्रा र १० वटा कुखुरा, अरु कति ?
मन्त्री मेहताको सम्पत्तिः १७ लाख बैंक मौज्दात, ३० तोला सुन र ५० तोला चाँदी
मन्त्री रावलको सम्पत्तिः बूढानीलकण्ठ र बारामा जग्गा, ४४ लाखको गाडी (विवरणसहित)
कति छ भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालसँग सम्पत्ति ?
परराष्ट्रमन्त्री खनालको सम्पत्ति : तीन जिल्लामा जग्गा, बैंकदेखि हाइड्रोसम्म लगानी
शिक्षा मन्त्री पोखरेलको सम्पत्ति : घरजग्गा, सेयर र सवारीसहित २४ करोड
सम्पत्तिबारे शंका गरिएपछि गृहमन्त्रीले भने : गरिब जन्मिनु गल्ती होइन, गरिब नै भएर मर्नुचाहिँ गल्ती हो
सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको संयोजकत्वमा सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन
सरकारले २०६२र६३ सालदेखि २०७२-४३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको सङ्कलन तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति, जाँचबुझ छानबिन आयोग गठन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो।
आयोगका सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीशहरू चण्डीराज ढकाल, पुरुषोतम पक्षपति, पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सरकारले गतः चैत १३ गते १५ दिनभित्र समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको ४३ औँ नम्बरमा यसबारे उल्लेख गरिएको छ।
उक्त बुँदामा देशमा आज भ्रष्टाचार, सम्पत्ति सुकाउने तथा दण्डहीनताको अन्य गर्ने प्रधानमन्ती तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहनेगरी १५ दिनभित्र अधिकारसम्पत्र सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने उल्लेख छ।
छानबिन प्रक्रियाताई कानूनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा गर्ने अधिकार दिइएको छ। आयोगले पेश गर्ने प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
जेनजी आन्दोलनमा सुरक्षा निकायको भूमिकाबारे अनुसन्धान गर्न सरकारले बनायो समिति
सभापति र वरिष्ठ नेताबीच कुनै खटपट छैन : लिमा अधिकारी
मुख्यमन्त्री-प्रधानमन्त्री भेट : तीनै तहको सरकारबीच समन्वयबारे छलफल
प्रतिपक्षी दललाई सभामुखले भने- आगामी बैठकहरूमा सबैसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ
सरकारले १ मिलियन स्वीस फ्रेन्क अनुदान स्वीकार गर्ने
जेनजी आन्दोलनमा सुरक्षा निकायको भूमिकाबारे अनुसन्धान गर्न सरकारले बनायो समिति
प्रधानमन्त्री शाह र बागमती प्रदेशका सांसदहरूबीच छलफल
छात्रवृत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न विद्यालयलाई शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन
निजी विद्यालयमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य, कार्यान्वयन नगरे कारबाही गर्न मन्त्रालयको निर्देशन
बालेन-रविबारे अमेरिकी रिपोर्ट : स्वार्थ प्रेरित गठजोड
अमेरिकास्थित कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिस (सीआरएस) को हालै सार्वजनिक एक प्रतिवेदनले फागुन २१ गतेको निर्वाचनलाई ‘स्थापित राजनीतिक शक्तिप्रतिको असन्तुष्टि र परिवर्तनको चाहना’ का रूपमा व्याख्या गरेको छ।
उक्त रिसर्च सर्भिसको रिपोर्टमा नेपालको राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन आएको उल्लेख गरिएको छ। गत वर्ष (२०८२ भदौ २३ र २४ मा) जेन(जी युवा नेतृत्वको व्यापक विरोध प्रदर्शनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा आएको पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसपछि भएको आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ऐतिहासिक बहुमत प्राप्त गरेको चर्चा पनि प्रतिवेदनमा छ ।
गत फागुन २१ मा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा रास्वपाले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा मध्ये १८२ सिट जितेको प्रतिवेनमा भनिएको छ। ‘यो नेपालमा सन् १९९९ यता कुनै एक दलले प्राप्त गरेको पहिलो स्पष्ट बहुमत हो’, प्रतिवेदन भन्छ, ‘निर्वाचनपछि गत चैत १३ ९मार्च २७० मा काठमाडौंका पूर्वमेयर वालेन्द्र शाह (बालेन) लाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ गराइएको छ। उनी ३५ वर्षको उमेरमा नेपालका सबैभन्दा कान्छा प्रधानमन्त्री बनेका छन्।’
औषधी व्यवस्था विभागको निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी शिवानीलाई
परराष्ट्र सम्बन्धमा प्रयोग गरिएका शब्दप्रति प्रदीप ज्ञवालीको आपत्ति, ‘सावधानी अपनाउन सरकारलाई सुझाव’
स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्थाविरुद्ध साम्पाङ : ५ वर्षमा ५० करोड आर्थिक भार थोपरिन्छ
यी १२ बुँदामार्फत् बालेनले कोर्न खोज्दैछन् देश विकासको नयाँ खाका
सन्तोषको स्पष्टीकरण- प्रलोपाको जिम्मेवारीबाट पन्छिसकेको छैन
भ्रष्टाचारमाथि कडा प्रहार गर्ने सरकारको योजना, दलीय ट्रेड युनियन नराख्ने
सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’मा अटायो संसद्का ६ दलको घोषणा पत्र
सरकारले सार्वजनिक गर्यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा (पूर्णपाठ)
कांग्रेसको ‘जरा अभियान’का सात उद्देश्य
नेपाली कांग्रेसको ‘जरा अभियान’ सभापति गगनकुमार थापाले आफ्नो वडा काठमाडौँ महानगरपालिका–३० बाट आफ्नो क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्नु भएसँगै आजदेखि प्रारम्भ भएको छ ।
वैशाख महिनाभर चल्ने अभियान क्रममा एकातर्फ राष्ट्रिय सन्दर्भमा पार्टीको सोच र सन्देश प्रवाह हुने छ भने, अर्कातर्फ स्थानीय तहसम्म पार्टी जागरण र रूपान्तरण क्रममा क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने कार्य हुने पार्टी कार्यालयले जनाएको छ ।
‘रूख’को ‘जरा’ गोडमेल गर्न र पार्टीमा ताजगी अभिवृद्धि गर्न यो अभियानले मद्दत पु¥याउने पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले जानकारी दिए । गत फागुन २१ को निर्वाचनपश्चात् मुलुकको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको जिम्मेवार भूमिकामा पार्टी रहेको र यस अभियानमार्फत पार्टीको भूमिका सबल बनाउँदै देश, प्रणाली र समाज सबल बनाउने ध्येयमा समर्पित रहेको उनले उल्लेख गरे ।
पार्टीमा विग्रह बढाउँदै कांग्रेसको ‘जरा अभियान’
गगनलाई पूर्णबहादुरको चुनौती : कुनै नेताको आवेगले कसैको क्रियाशील सदस्यता खारेज गर्न सक्दैन
कांग्रेसमा इतर पक्षसँग किचलो बढ्दै जाँदा क्रियाशील सदस्यता खारेज नगरिएको संस्थापनको जवाफ
सरकारमा रहेकालाई हर्क साम्पाङ भन्छन् : ‘स्रोतबिनाको सम्पत्ति त घुमाइफिराइ भ्रष्टाचार नै बुझिन्छ’
कांग्रेसले भन्यो : कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अपूर्ण
कार्की आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न गठित समितिले बुझायो प्रतिवेदन
एमालेले वडा, पालिका र जिल्ला तहमा निर्वाचनको समीक्षा गर्दै
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले गत फागुन २१ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तल्लो तहबाट समीक्षा गर्न थालेको छ ।
एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डा भीष्म अधिकारीले निर्वाचनमा बेहोर्नुपरेको पराजयको समीक्षाका लागि वडा कमिटी, पालिका कमिटी र जिल्ला कमिटीमा काम सञ्चालन भइरहेका बताए । उनले ती तीनै तहले समीक्षा प्रतिवेदन प्रदेश कमिटीलाई पठाउने र प्रदेश कमिटीले केन्द्रीय सचिवाललाई पठाउने जानकारी दिए ।
त्यस्तै, केन्द्रीय सचिवालयले ‘अनलाइन’ प्रश्नावली तयार गरी अगुवा कार्यकर्ताबाट व्यक्तिगत सुझाव सङ्कलन गरिरहेको केन्द्रीय कार्यालय सचिव डा अधिकारीले बताए ।
केन्द्रीय सचिवालय बैठकले सबैतिरबाट आएका समीक्षासहित केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि समीक्षा गरेर पार्टीको संस्थागत दृष्टिकोण तय गर्ने उनले उल्लेख गरे । गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ नौ सिट प्राप्त गरेको थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको शल्यक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न
उपत्यका विकास प्राधिकरणका तत्कालीन आयुक्त तिवारीविरुद्ध साढे १० करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा
रास्वपाले तोक्यो सांसद र मन्त्रीको मासिक लेबी दर
शीतभण्डारमा भ्रष्टाचार : लुम्बिनीका तत्कालीन प्रदेश सचिव अधिकारीसहित १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
माइतीघरमा विद्यार्थीको नारा : बालेन सरकार, मूल्यवृद्धि उपहार
संयुक्त विद्यार्थी संगठनले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइँदै आएको कर खारेज गरी मूल्य समायोजन र जनताका लागि राहत प्याकेज घोषणा गर्न माग गर्दै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेको छ ।
उनीहरूले सरकारसँग तत्काल निर्णय लिएर जनजीवनलाई सहज बनाउन आग्रह गरेका छन् ।
उनीहरुले बाच्न दे सरकारका, मन्त्रीको सनै सुन जनताालई छैन खाने नुन, बालेन सरकार मूल्यवृद्धि उपहार लगायतका नारा लगाएका छन् ।
सरकारसँग यातायात व्यवसायीको माग : कि तेलको मूल्य घटाऊ कि गाडीको भाडा बढाऊ
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर ३० रुपैयाँ बढ्यो
इन्धनको मूल्यवृद्धिको मारमा सुदूरपश्चिमका ठूला आयोजना, काम रोकिने अवस्थामा
आयल निगमको घाटा अझै उच्च, जटिल परिस्थिति बुझिदिन उपभोक्तालाई आग्रह
जिब्रो छेड्ने सुजनलाई बागमती प्रदेश सरकारले दियो २ लाख नगद
इरानद्वारा व्यावसायिक जहाजहरूको लागि हर्मुज जलमार्ग खुला भएको घोषणा
इरानले शुक्रबार युद्धविराम अवधिमा व्यवसायिक जहाजहरूका लागि हर्मुज जलमार्ग खुला गर्ने घोषणा गरेको छ । इजरायल र लेबनानबीच शुक्रबार १० दिनका लागि युद्धविराम गर्ने सहमति भएपछि इरानले हर्मुज जलमार्ग खोल्न सहमति जनाएको हो । इजरायल र लेबनानबीच १० दिने युद्धविराम सम्झौता कार्यान्वयनमा आएसँगै अमेरिकाले उक्त युद्धविराम त्यसभन्दा पनि धेरै लम्बिन सक्ने बताएको छ।
इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले लेबनानसँग ‘ऐतिहासिक सम्झौताका लागि’ यसले अवसर सिर्जना गर्ने आशा व्यक्त गरेका छन् । इरान समर्थित हिज्बुल्लाहले पनि युद्धविराम सम्झौता पालना गर्ने जनाएको छ। उक्त लडाकु समूहले लेबनानको भूमिमा आक्रमण रोक्ने र इजरेली सेना उक्त भूमिमा हिँडडुल बन्द गर्ने सर्तमा सहमति हुनुपर्ने पनि माग गरेको छ। नभाडामा कर दिवसको छलफलमा युद्धबारे छोटो टिप्पणी गर्दै ट्रम्पले भने, “यो निकै छिट्टै नै अन्त्य हुनुपर्छ।“
यो पनि-
युद्धविरामसँगै घर फर्किन थाले हजारौँ लेबनानी (तस्बिरहरू)
ट्रम्पको पहलमा लेबनानमा युद्धविराम : सीमावर्ती क्षेत्रमा भने अझै रकेट प्रहार
अमेरिका-इरान वार्ताको पहलका लागि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री कतारमा
प्रतिक्रिया