चौतर्फी विरोधपछि सरकारले फिर्ता गर्यो शिक्षा र स्वास्थ्यको ३ प्रतिशत समता शुल्क
चौतर्फी विरोध भएपछि निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ सरकारले लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री शाहले समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकले थप आर्थिक भार र निराशा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले निर्णय पुनरावलोकन गरिएको बताएका छन्।
उनले सरकारले समता शुल्क ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमाको पहुँच विस्तार गर्नु तथा त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु रहेको स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्री शाहले करको दायरा विस्तार गर्दै अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य पनि यस शुल्कसँग जोडिएको बताएका छन् ।
तर समता शुल्कप्रति नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै उनले जनताको भावना र मागलाई सम्बोधन गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
तयारी पोसाक उद्योगको विकास र प्रवर्द्धनमा सरकार प्रतिबद्ध : प्रधानमन्त्री
के प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेर शिक्षा र स्वास्थ्यको कर हटाउन मिल्छ ?
अब अनलाइनबाटै वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी उजुरी दिन सकिने
नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमिकता दिन ऊर्जामन्त्रीको जोड
शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको समता कर हटाउने निर्णय स्वागतयोग्य : सभापति थापा
प्रधानमन्त्रीको फेसबुक पोस्टले होइन, कानुनी प्रक्रियाले कर हटोस् : रविकिरण
बिलखबन्दमा रवि : महाधिवेशनको २५ दिन बित्दा पनि टुंग्याउन सकेनन् केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारी
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो महाधिवेशन सकिएको २५ दिन बितिसकेको छ । तर सभापति रवि लामिछानेले अझै पनि बाँकी पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य र सचिवालय सदस्य टुंग्याउन सकेका छैनन्।
पार्टीको पहिलो महाधिवेशन असार ७ गतेबाट १२ गतेसम्म चितवनमा भएको थियो। महाधिवेशनको २५ दिन बितिसक्दा पनि उनले पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य र सचिवालय सदस्य टुंग्याउन सकेका छैनन्।
रास्वपार्टी विधानमा ५१ जना केन्द्रीय सदस्य, १० जना पदाधिकारी र १८ भन्दा बढी सचिवालय सदस्य सभापतिले टुङ्ग्याउने प्रावधान छ।
त्यसमा प्रवक्ता, महामन्त्री, उपसभापति, कोषाध्यक्ष लगायत पदहरू पनि मनोनित गर्ने अधिकार सभापतिलाई दिइएको छ।
तर रविले अहिलेसम्म ती कुनै पनि पदमा मनोनित गर्न सकेका छैनन्। गत मङ्गलबार पदाधिकारी सचिवालय र केन्द्रीय सदस्य टुंग्याउन वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह र रविबीच छलफल भएको थियो । तर उक्त छलफल निष्कर्षमा पुगेन ।
त्यहीकारण रविले कुनै पनि पदमा लैजान व्यक्तिको नाम टुंग्याउन नसकेका हुन् । यसबारे नेताहरू सभापतिलाई अधिकार दिएकाले गृहकार्य अघि बढाएको बताउँछन्।
पूर्वमहानिर्देशक अधिकारीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा, एक करोड ७१ लाख घुस लिएको अख्तियारको आरोप
ट्राफिक जरिवाना घटाउन देशभरबाट सरकारको ध्यानाकर्षण, संशोधन नभए आन्दोलनको चेतावनी
शिक्षामन्त्री पोखरेल र अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत अर्बमबीच भेटवार्ता
ऋण असुलीबाट दुई समस्याग्रस्त सहकारीका १२५ जना बचतकर्ताको रकम फिर्ता
जानकी मन्दिर विवादबारे हर्कले भने, ‘म बाटैमा थिएँ, श्रमदातालाई अपमान गरेछन्’
हङकङबाट देउवाको सन्देश : लोकतन्त्रमाथि दबाब बढ्दैछ, संविधानको रक्षाका लागि स्वदेश फर्किँदैछु
नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि आफू स्वदेश फर्किन लागेको घोषणा गरेका छन्।
जननायक बिपी कोइरालाको स्मृति दिवसका अवसरमा जारी सन्देशमा उनले पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रतिशोधको राजनीतिविरुद्ध सबै लोकतान्त्रिक शक्तिलाई एकजुट हुन आह्वान गरेका हुन्।
देउवाले बिपी कोइरालाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद र मेलमिलापको उनको विचार आज पनि आफ्नो राजनीतिक यात्राको मार्गदर्शक रहेको बताएका छन्। बिपीको नेतृत्वमा राजनीतिक यात्रा सुरु गर्न पाउनु आफ्नो जीवनको सबैभन्दा ठूलो सौभाग्य भएको उल्लेख गर्दै उनले लोकतान्त्रिक मूल्य र जनअधिकारको पक्षमा आफ्नो अडान कहिल्यै नबदलिएको बताएका छन्।
विगत छ दशकभन्दा बढी समय नेपाली कांग्रेसको साधारण कार्यकर्तादेखि पार्टी नेतृत्वसम्मको यात्रामा निरंकुशता, अधिनायकवाद र लोकतन्त्रविरोधी शक्तिविरुद्ध संघर्ष गरेको उल्लेख गर्दै उनले जेल, प्रतिबन्ध र राजनीतिक दमनका बीच पनि लोकतन्त्रको पक्षमा निरन्तर उभिएको बताएका छन्।
देउवाले नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुका साथै शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र कोभिड–१९ महामारीका बेला जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गरेका छन्।
हङकङबाट देउवाको ५ बुँदे व्याख्या : सरकारप्रति आक्रमक, प्रतिपक्षी दलहरू एक ठाउँ उभिनुपर्ने जिकिर
कोशीमा नयाँ सरकारबारे अलमल, आङ्बो भन्छन् : केन्द्रको निर्णय कुर्दैछौँ, मध्यावधि हल्ला मात्रै हो
सिँचाइ क्षेत्रको दिगो विकासका लागि तीन तहबीच प्रभावकारी समन्वयमा जोड
बिनु यादवलाई महिलामन्त्रीले भनिन्- आवश्यक सहयोग गर्छु
कांग्रेस महामन्त्री घिमिरेका दुई कृति सार्वजनिक (तस्बिरहरू)
हिजो र आज दुवै नेतृत्वमा नागरिक किन निराश छन् भन्ने समीक्षा गर्नुपर्छ : उपसभापति शर्मा
संवैधानिक संकट आए मात्र सरकारमा सहभागी हुन्छौँ : लेखनाथ दाहाल
समाजमा हराउँदै गएको नैतिक अधिकार र पहिचानलाई पुनः स्थापित गर्नुपर्छ : गगन थापा
विगत दश वर्षमा सत्ता र शक्तिका लागि गलत अभ्यास भए : सभापति थापा
निर्वाचन आयोगका सिफारिस पदाधिकारीको सुनुवाइ साउन १२ र १३ मा
संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त र आयुक्त पदमा सिफारिस भएकाहरूको सुनुवाइ यही साउन १२ र १३ गते गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले आयोगको दुई आयुक्त पदमा सिफारिस भएकाहरूको सुनुवाइ साउन १२ गते र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको संसदीय सुनुवाइ साउन १३ गते गर्ने निर्णय गरिएको समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
बैठकमा सभापति श्रेष्ठले नियुक्तिका लागि प्रस्तावित व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा एउटा उजुरी र एउटा सुझाव प्राप्त भएको जानकारी दिए ।
प्राप्त उजुरी र सुझाव समिति सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराइने र अध्ययनपश्चात् साउन १२ र १३ गते सुनुवाइ हुने उनले बताए ।
संवैधानिक परिषद्को असार १९ गते बसेको बैठकले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पदमा मानबहादुर कार्की र आयुक्त पदमा डा राजीव सुब्बा र गुरुप्रसाद वाग्लेलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
ढोरपाटन आवतजावतमा पर्यटकलाई सास्ती
सुकुना माविमा विद्यार्थीमाथि दुर्व्यवहार : पक्राउ पर्ने शिक्षकको संख्या चार पुग्यो
कीर्तिपुरमा कारभित्रै जलेका व्यक्ति नरदेवी निवासी ७० वर्षीय सुरेशचन्द्र
पशुपति क्षेत्रमा गंगामाई रथयात्रा
बीपी प्रतिष्ठान परिसरमा सञ्चालित ३५ औषधी पसल सिलबन्दी
बीमा कार्यक्रम स्थगित भएपछि भरतपुर अस्पतालमा बिरामीको उच्च चाप
प्रधानमन्त्री निवासअगाडि धर्ना बसेका राहुल गान्धी र अखिलेश यादव पक्राउ
भारतको राजधानी नयाँदिल्लीस्थित प्रधानमन्त्री निवासअगाडि धर्नामा बसेका विपक्षी नेता राहुल गान्धी, समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अखिलेश यादवसहित कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको छ।
राहुल गान्धी, प्रियंका गान्धी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, अखिलेश यादवलगायतका नेताहरूलाई धर्नास्थलबाट बसमा राखेर लगिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
यसअघि केन्द्रीय मन्त्री जितेन्द्र सिंह र गृहसचिव गोविन्द मोहनले धर्नास्थलमै पुगेर राहुल गान्धीसँग वार्ता गरेका थिए। जितेन्द्र सिंहका अनुसार सरकारले संसदमा नीट परीक्षा र त्यससँग सम्बन्धित आन्दोलनका विषयमा छलफल गर्न तयार रहेको जानकारी दिएपछि पनि राहुलले धर्ना अन्त्य गर्न मानेनन्।
सिंहले राहुलले सुरुमा संसदमा छलफलको माग गरे पनि पछि केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामासमेत मागेको दाबी गरेका छन्। उनले राहुलले माग परिवर्तन गरेको र धर्ना जारी राख्ने अडान लिएको बताएका छन्।
चीनको ‘लाइभ-फायर’ नौसैनिक अभ्यासप्रति जापानको सुरक्षा चिन्ता
जहाज आक्रमणबारे भारतको रुससँग कडा विरोध
घरायसी बिजुलीको बिलमा भ्याट हटाउने बेलायत सरकारको घोषणा, वार्षिक करिब ४५ पाउन्ड बचत हुने
अमेरिकाले स्वीकार्यो : इरानी आक्रमणमा कम्तीमा १०० सैनिक घाइते
सोनम वाङ्चुकलाई तुरुन्तै मेदान्ता अस्पताल सार्नू : दिल्ली उच्च अदालत
भारतमा शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानविरुद्ध आन्दोलन जारी
इरानको प्रतिकारमा अहिलेसम्म १७ अमेरिकी सैनिकको मृत्यु, ४३० भन्दा बढी घाइते
सरकारविरुद्ध राहुल र प्रियङ्का गान्धी पनि सडकमा
प्रतिक्रिया