सरकारले थप तीनवटा अध्यादेश शीतल निवास पठायो
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले थप तीनवटा अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पुर्याएको छ।
विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेका अध्यादेश जारी गर्न सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एक नेताले दिएको जानकारी अनुसार तीनवटा अध्यादेश पठाउनेबारे पार्टीमा पनि छलफल भएको छ । पार्टीकै सहमतिअनुसार सरकारले ती अध्यादेश अगाडि बढाएको हो ।
उता राष्ट्रपति कार्यालयले पनि थप तीनवटा अध्यादेश आएको पुष्टि गरेको छ। यसअघि दुईवटा अध्यादेश सरकारले शीतल निवास पठाइसकेको छ। यसअघि यही सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष सहकारी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएका दुई अध्यादेशबारे अध्ययन भइरहेको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेल बताएका थिए । ती अध्यादेश सिंहदरबारबाट मंगलबार दिउँसो राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पठाइएको थियो ।
सुरु भयो निजामती कर्मचारीलाई १५ दिनमा तलब दिन
सेनाको पत्रप्रति जनप्रतिनिधिको गम्भीर आपत्ति, एकस्वरमा भने : विधि र प्रक्रिया मानेको देखिएन
अध्यादेशबारे रविले भने- विगतका गलत नियुक्ति सच्याउन ल्याएका हौँ
सुरु भयो निजामती कर्मचारीलाई १५ दिनमा तलब दिन
रास्वपाको प्रस्टीकरण- तत्काल गर्नुपर्ने काम सहज बनाउन अध्यादेश ल्याएको हो
घरबारविहीनको जिम्मा सरकारले लिन्छ : सभापति लामिछाने
जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न अध्यादेश आवश्यक : महामन्त्री बुर्लाकोटी
सेनाको जवाफ : सुकुम्वासीको तथ्यांक उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि मागिएको हो
बालेन पनि अध्यादेशकै बाटोमा जाँदा विपक्षी दलको मोर्चाबन्दी, एकसाथ भने- असंसदीय कदम सच्याइयोस्
वालेन्द्र शाह नेतृत्वको शक्तिशाली सरकार पनि संसद् छलेर अध्यादेशतिर अघि बढेको निष्कर्षसहित विपक्षी दलहरूले मोर्चाबन्दी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गर्न मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेसँगै विपक्षीले सामूहिक विरोध थालेका हुन् ।
संवैधानिक परिषद्मा अल्पमतमा रहेका वालेन्द्रले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै शैलीमा तीनजना जुट्दा निर्णय गराउन सक्ने गरी अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पठाएपछि विरोध भइरहेको छ।
यस्तोमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आह्वान गरेको विपक्षी दलहरूको सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सरकारको उक्त कदमको सामूहिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय लिएको हो ।
संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यको मार्गदर्शनमा अघि बढ्न सरकारलाई विष्णु पौडेलको सुझाव
महावीर पुनले किताब बेचेरै कमाए १८ करोड ५७ लाख रूपैयाँ
महावीरको सम्पत्ति : कास्कीमा २७ रोपनी जग्गा, श्रीमतीसँग तीन तोला सुन, दुई बैंकमा २९ लाख बचत
रास्वपाले थाल्यो स्थानीय निर्वाचन तयारी, आचार्यको नेतृत्वमा ‘क्यान्डिडेट क्लब’ सम्पादन समिति
सांसदहरूलाई रास्वपाको निर्देशन : आफूलाई माननीय नभन्नू, कागजातमा पनि नलेख्नू
सञ्चार मन्त्रालयको कार्यप्रगति : स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ, सरकारी कुरियर सेवा, दूरसञ्चार सेवा सुधार
रोल्पा घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न वर्षमान पुनको माग
कांग्रेसले एकैदिन एउटा पूर्णबहादुरलाई राहत दिँदा अर्का पूर्णबहादुरलाई पेल्यो
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिले विभिन्न नेतासम्बन्धी अनुशासनात्मक विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
समितिका संयोजक तारामान गुरुङको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले यस्ता निर्णय गरेको हो ।
बैठकले पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासँग सम्बन्धित अनुशासनात्मक विषय सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलापछि औचित्य समाप्त भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
विशेष महाधिवेशनपछि कांग्रेसमा देखिएको विवादबारे सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम निर्णयसमेत गरिसकेको अवस्थामा खड्कामाथि अनुशासनको कारबाही अघि बढाउने विषयलाई समितिले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको हो।
यसअघि तारामान नेतृत्वको समितिले खड्कालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। समितिले निवर्तमान कार्यवाहक सभापति खड्कालाई पार्टी विधानबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेकै बेला सभापति गगन थापाले भेट गरे थिए ।
सर्वोच्च अदालतले आफूलाई अन्तिम मान्यता दिएसँगै खड्कासँग भेटेका थापाले कारबाही अघि नबढाउने जनाउ दिएका थिए ।
कांग्रेसको जिल्ला सभापतिबाट निलम्बनमा परे कान्छाराम
कांग्रेस दलको उपनेतामा अभिषेक, मुख्य सचेतक बासना, सचतेकमा निश्कल
इजरायली राजदूत र कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङ्देम्बेबीच भेटवार्ता
कांग्रेसले सिटौलालाई राष्ट्रिय सभा दलको नेताबाट हटायो, नयाँ जिम्मेवारी कमला पन्तलाई
सरकारी डोजरले ढलेको मनोहरा सुकुम्वासी बस्तीबाट सामान निकाल्ने हतारो
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्ने तयारीसँगै केही दिनअघि मनोहरा क्षेत्र तथा थापाथली–गैरीगाउँका सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाएको थियो। सरकारको निर्देशनअनुसार नेपाल प्रहरीको सहयोगमा महानगरपालिकाले बस्ती हटाउने कार्य गरेको हो ।
हाल उक्त क्षेत्रमा घर–टहरा भएका व्यक्तिहरूले बाँकी रहेका सामानहरू सारिरहेका छन् भने केही स्थानमा फलाम तथा कवाडी संकलन गर्ने काम पनि भइरहेको छ ।
नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले गुहेश्वरी फाँट, काठमाडौंबाट सूचना जारी गर्दै नदी किनार क्षेत्रमा राखिएका आफ्ना सम्पूर्ण सामानहरू भोलिसम्म अनिवार्य रूपमा हटाई व्यवस्थित गर्न आग्रह गरेको छ ।
प्रतिकूल मौसमका कारण हवाई उडान प्रभावित
निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन नगरे राष्ट्रिय पुँजीको विकास असम्भव : मुख्यमन्त्री कार्की
सरकारी प्रणाली ह्याक गरेर ठेक्का विवरण हेरफेर, मुख्य आरोपी गौली पक्राउ, हालसम्म १३ जना हिरासतमा
ड्रोनबाट हेर्नुस्, डोजर चलेपछिको मनोहरा सुकुम्वासी बस्ती
वीरगन्ज हुँदै भित्रियो २६ अर्ब १३ करोडको सवारीसाधन र पार्टपुर्जा
सञ्चार मन्त्रालयको कार्यप्रगति : स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ, सरकारी कुरियर सेवा, दूरसञ्चार सेवा सुधार
आईसीसी विश्वकप लिग–२ : ओमानसँग नेपाल १०२ रनले पराजित
आईसीसी विश्वकप लिग–२ अन्तर्गतको खेलमा नेपाल ओमानसँग १०२ रनले पराजित भएको छ। टीयू मैदानमा वर्षाले प्रभावित खेलमा डकवर्थ–लुइस–स्टर्न (डीएलएस) मेथड अनुसार ओमान विजयी भएको हो।
ओमानले दिएको ३०६ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले ३६.५ ओभरमा ७ विकेट गुमाउँदै १५५ रन मात्र बनाउन सक्यो। नेपालका लागि दीपेन्द्र सिंह ऐरीले सर्वाधिक ६० रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले।
त्यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको ओमानले ५० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर ३०५ रन बनाएको थियो। ओमानका कप्तान जतिन्दर सिंहले १३० रनको शतकीय पारी खेले।
नेपालका सोमपाल कामीले ४ विकेट लिए भने सन्दीप लामिछाने र दीपेन्द्र सिंह ऐरीले २–२ विकेट लिए।
नेपाललाई ओमानले दियो ३०६ रनको लक्ष्य
मेटामाथि बालसुरक्षा सम्बन्धी ईयूको गम्भीर आरोप, कारबाहीको चेतावनी
युरोपेली सङ्घ (ईयू) ले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न असफल भएको भन्दै प्रविधि कम्पनी मेटामाथि औपचारिक रूपमा दबाब बढाएको छ।
युरोपेली आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनमा फेसबुक र इन्स्टाग्रामजस्ता प्लेटफर्महरूले न्यूनतम उमेर १३ वर्षभन्दा कमका बालबालिकालाई रोक्न प्रभावकारी प्रणाली विकास गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगका अनुसार, खाता खोलिसकेपछि पनि त्यस्ता प्रयोगकर्तालाई पहिचान गरी हटाउने प्रक्रिया पर्याप्त रूपमा कार्यान्वयन नभएको देखिएको छ।
मेटाले आफ्नै नीति अनुसार १३ वर्षमुनिका बालबालिकालाई प्लेटफर्म प्रयोग गर्न अनुमति नदिने भए पनि व्यवहारमा उक्त नियम प्रभावकारी रूपमा लागू नभएको आयोगको ठहर छ। यसले बालबालिकालाई उमेरअनुसार अनुपयुक्त सामग्री र जोखिमपूर्ण डिजिटल अनुभवमा पुर्याउने खतरा बढाएको उल्लेख गरिएको छ।
आयोगले यो समस्या केवल पहुँच नियन्त्रणमा सीमित नभई बालबालिकाले प्लेटफर्ममा देख्ने सामग्री र अनलाइन जोखिमको समग्र मूल्याङ्कनमा समेत कमजोरी रहेको बताएको छ।
चार्ल्स तृतीय र ट्रम्पबीच भेट, अमेरिका–बेलायत सम्बन्धमा जोड
इरान प्रस्तावमा अमेरिकी नेतृत्व सशंकित, युद्ध अन्त्य अनिश्चित
गाजामा सहायता प्रवाह अनुमति दिन इजरायललाई राष्ट्रसङ्घको आह्वान
इरान बोल्यो : अहिले पनि अवस्था अझै युद्धजस्तै, डकैती आरोपमा अमेरिकाविरुद्ध राष्ट्र संघमा उजुरी
पूर्वराष्ट्रपति युनलाई सात वर्षको जेल सजाय, कानूनी संकट थप गहिरियो
अवतरणका क्रममा विमान दुर्घटना, दुई जनाको मृत्यु, ११ घाइते
प्रतिक्रिया