कांग्रेसका लागि पुरानो, एमालेका नजरमा खारेजयोग्य र नेकपालाई ठिकै, राप्रपाले भन्यो, पुरानै ‘कपी पेस्ट’
वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमप्रति संसद्का प्रतिपक्षी दलहरूले मिश्रित प्रतिक्रियासहित विरोध गरेका छन् ।
नेकपा एमालेले नीति तथा कार्यक्रम पूरै खारेजयोग्य रहेको जनाएको छ । उता प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पुरानै कार्यक्रम आएको टिप्पणी गरेको छ । त्यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले मिश्रित भनेको छ । उता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कर्णाली र सुदूरपश्चिम नसमेटिएको भन्दै असन्तोष पोखेको छ ।
मुख्य प्रतिपक्ष कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकारले संसद् छलेर ल्याएको अध्यादेशको चर्को विरोध गरे। उनले सरकारले ल्याएको सय बुँदे लोकप्रियतावादी कार्यक्रमबाट ३० दिनमा पूरा गरिने भनिएका कुनै कुरा पूरा नभएको बताए ।
बजेट अधिवेशन सुरु भए पनि पूर्व–बजेट छलफलका लागि पर्याप्त समय नदिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । कम्तीमा दुई महिना सांसद र सरोकारवालाबीच व्यापक छलफल हुनुपर्नेमा सरकारले महत्व नै नदिएको आरोप उनले लगाए ।
मानवीय संवेदनामाथि डोजर चलाएर विकास हुँदैन : ज्ञानेन्द्र शाही
संसद्मा उभिएर हर्कले सोधे : यो देशमा प्रधानमन्त्री छ कि छैन ?
रास्वपा आकस्मिक रूपमा उत्पन्न भएको महत्त्वाकाङ्क्षी अराजक जमातहरूको अस्थायी गठजोड : बादल
रास्वपा आकस्मिक रूपमा उत्पन्न भएको महत्त्वाकाङ्क्षी अराजक जमातहरूको अस्थायी गठजोड : बादल
नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा प्रतिपक्षी दलसँग सल्लाह गरिएन : हर्के साम्पाङ
बादलले सेनाको विरोध गर्दा प्रतिकार उत्रिए रास्वपा र राप्रपा
गरिब बिना देश चल्छ ? : हर्क साम्पाङ
सरकारलाई प्रचण्डको चेतावनी : ट्रेड युनियन लोकतन्त्रका आत्मा हुन्, खारेज नगरियोस्
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकारले ट्रेड युनियन, प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथि आक्रमण गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले सरकारको संख्याको दम्भमा विधि मिच्ने, अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने, संसद छल्ने र प्रतिशोधपूर्ण धरपकड गर्ने शैलीको कडा आलोचना गरे ।
ट्रेड युनियनमाथि हमला नगर्न चेतावनी प्रचण्डले ट्रेड युनियनलाई लोकतन्त्रको मुख्य आत्मा भन्दै कडा रूपमा भने, ‘आधुनिक लोकतन्त्रको मुख्य आत्मा नै ट्रेड युनियन हुन् । लामो संघर्षबाट प्राप्त अधिकार खोस्ने दिशामा अघि नबढौं । लोकतन्त्रका संस्थाहरूलाई हामीले नष्ट गर्ने होइन, निर्माण गर्ने हो ।’
उनले युवा सांसदहरूलाई ट्रेड युनियनलाई पेशागत संगठनको रूपमा सुदृढ बनाउने बहस गर्न आग्रह गर्। प्रेस स्वतन्त्रतामाथि संकुचन प्रचण्डले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आन्दोलनपछि बनेको सरकारले नै प्रेस स्वतन्त्रता संकुचन गर्नु बिडम्बनापूर्ण भएको बताए। उनले भने, ‘हिजो हामीले बोलेकै भरमा थुनिनुपर्ने परिस्थितिको विरोध गर्यौँ तर आज हामी मिडिया संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने, कमजोर गर्ने अभ्यास गर्दैछौँ । प्रश्नहरूबाट भागेर होइन प्रश्नहरुको जवाफ दिएर मात्रै लोकतन्त्रको विकास हुन्छ ।’
‘प्रचण्डलाई समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वप्रति गर्व गर्ने हक छ’
प्रचण्डले भने, ‘सवाल पुराना र नयाँको होइन, सही र गलतको हो’
सरकार सामाजिक सञ्जालमा खोज्नुपर्ने अवस्था दुर्भाग्यपूर्ण : भीष्मराज आङ्देम्बे
संसद्बाट कांग्रेसको प्रश्नै प्रश्न, ‘अध्यादेशको पहिरोमा लोकतन्त्र पुरियो, सरकार फेसबुकमै सीमित भयो’
कांग्रेसले माग्यो प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट
हामी मिडिया संस्थाहरुलाई नियमन गर्ने, कमजोर गर्ने अभ्यास गर्दैछौँ : प्रचण्ड
प्रचण्डको टिप्पणी : नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी र यथास्थितिवादी
सरकारलाई प्रचण्डको चेतावनी : ट्रेड युनियन लोकतन्त्रका आत्मा हुन्, खारेज नगरियोस्
म एक्लो छैन, जनमत परीक्षण गर्नुस् : महावीर पुन
बालेनले संसदीय मर्यादा भुल्दा रास्वपा चुपचाप, राजावादीदेखि जेन-जी अभियन्तासम्म विरोधमा उत्रिए
सोमबार आफ्नै सरकारको तर्फबाट संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्दा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले संसदीय इतिहासमै नभएको अस्वभाविक व्यवहार देखाए ।
जुन व्यवहारलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता चुपचाप देखिएका छन् । उता वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्नेदेखि गणतन्त्रवादीसम्मले विरोध गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेनले संसद्मा देखाएको व्यवहार अमर्यादित र अस्वभाविक भनेर धेरैले टिप्प्णी गरेका छन् । बालेनले देखाएको व्यवहारलाई स्वीकार गर्न नसकिने धेरैको भनाइ छ ।
सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।
नीति तथा कार्यक्रममा विज्ञान प्रविधि नसमेटिएको भन्दै सरकारमाथि महावीर पुनको रिस
प्रधानमन्त्री बालेनले संसदीय मर्यादा बिर्सेको भन्दै कांग्रेसले माग्यो जवाफ
स्वास्थ्यमन्त्री मेहतासँग भारतीय राजदूतको भेट, स्वास्थ्य सहकार्य विस्तारबारे छलफल
प्रतिनिधिसभा सचिव हर्कराज राई पदमुक्त
एसईईमा ननग्रेडेड विद्यार्थीका लागि तयारी कक्षा सञ्चालन गरिने
जनतालाई न्याय दिन अध्यादेश ल्याइएको हो : गणेश पराजुली
शून्य समय : जनताको दैनिकीसँग जोडिएका विषयलाई प्राथमिकता दिन आग्रह
जनतालाई न्याय दिन अध्यादेश ल्याएको हो : गणेश पराजुली
केन्द्रीय समिति विस्तारमा पूर्णबहादुरको असन्तुष्टि स् ‘सभापतिको निर्णयले कांग्रेस एकतामा ठेस पुग्यो’
नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्णबहादुर खड्काले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति विस्तार प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले यो बिस्तार पार्टीको ‘बृहत् र सम्पूर्ण एकता’ आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
पूर्वकार्यवाहक सभापति खड्काले सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै हालै विशेष महाधिवेशनबाट गठित केन्द्रीय कार्यसमितिको विस्तारबारे विभिन्न टिप्पणी, कार्यकर्तामाझ देखिएको भ्रम तथा आफ्नो भूमिकाबारे उठेका प्रश्नप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन् ।
खड्काले केही साताअघि सभापति गगनकुमार थापासँग एक्लै तथा केही दिनअघि थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मासँग सामूहिक छलफल भएको जानकारी दिएका छन् ।
उनले उक्त भेटमा देशको राष्ट्रियता इतिहासकै गम्भीर जोखिममा रहेको, नेपाली कांग्रेस अप्ठ्यारो र प्रतिकूल परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको तथा ‘पपुलिज्म’ का नाममा संविधानवाद, लोकतन्त्र र पार्टीका मूल्यमान्यतामाथि निरन्तर आक्रमण भइरहेको विषय उठाएको बताएका छन् ।
विमलेन्द्र भन्छन् : सल्लाहै नगरी गगनले मनोनित गरे, कांग्रेस मिल्ने सम्भावना छैन
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि सार्वजनिक खरिद नियमावली कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन
संसदीय समितिमा पत्रकारलाई रोक्न खोजिएकोमा वर्षमानको आपत्ति
एमाले संसदीय दलको उपनेतामा अर्याल मनोनित
मिरजको नेतृत्वमा देशभर युवा सञ्जाल गठन हुँदै, चितवनमा तोकियो जिम्मेवारी
प्रधानमन्त्रीले संसद् ‘बङ्क’ गरेको भोलिपल्ट राष्ट्रपतिले बोलाए सभामुखलाई
सीमित स्रोतसाधनमा काम गर्न बाध्य : मधेसी आयोग
पश्चिम एसिया शान्तिका लागि चिनियाँ राष्ट्रपतिको चार बुँदे प्रस्तावमा इरानको समर्थन
इरानले मध्यपूर्व र खाडी क्षेत्रमा शान्ति तथा स्थायित्व कायम गर्न चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले अघि सारेको चार बुँदे प्रस्तावलाई समर्थन गरेको छ ।
चीनका लागि इरानी राजदूत अब्दोलरेजा रहमानी फजलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत् इरान उक्त प्रस्तावको समर्थन गर्न तयार रहेको बताएका हुन् ।
हालै इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघाची र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबीच बेइजिङमा भएको भेटवार्तामा पनि यो विषय उठाइएको थियो ।
यो अभिव्यक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको १३ देखि १५ मेसम्म चीन भ्रमण हुन लागिरहेका बेला आएको हो । भ्रमणका क्रममा ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच महत्वपूर्ण भेटवार्ता हुने बताइएको छ ।
चीनले अघि सारेको चार बुँदे प्रस्तावमा पश्चिम एसिया र फारसको खाडी क्षेत्रमा साझा सुरक्षा संरचना निर्माण गर्ने, सबै राष्ट्रको सार्वभौमिकता र सीमाको सम्मान गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्ने तथा सैन्य बलको प्रयोगबाट निर्णय थोपर्न नहुने विषय समेटिएका छन् ।
बेलायती प्रधानमन्त्री स्टाररमाथि राजीनामाको दबाब
हान्टाभाइरस प्रभावित सबै यात्रुको उद्धार, एक अमेरिकीमा संक्रमण पुष्टि
इरानले आफ्ना विमान पाकिस्तान र अफगानिस्तानका एयरपोर्टमा लुकाएको खुलासा
यूएईले अमेरिकासँग मिलेर इरानमाथि गरेको थियो हमला !
अर्को आक्रमणको तयारीमा ट्रम्प, भने- इरानी नेतृत्व बेइमान छ, बारम्बार कुरा बदल्छ
पाकिस्तानमा तीन महिनामा ३७० जना भन्दा बढी अफगान नागरिक मारिए : राष्ट्रसङ्घ
इरानले सैन्य उद्देश्यका लागि पाकिस्तानी भूमिमा विमान राखेको छैन : पाकिस्तान
पाकिस्तानमा प्रहरीलाई लक्षित गरी गरिएको विस्फोटमा ७ जनाको मृत्यु
प्रतिक्रिया