प्रदेश संरचनाबारे रास्वपामा बाझियो मत : रवि पक्षमा उभिँदा स्वर्णिम भन्छन्, ‘खारेज गरौँ’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने प्रदेश संरचनाको पक्षमा उभिँदा उपसभापति तथा अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले खारेज गर्नुपर्ने मत राखेका छन् ।

चितवनमा तीन दिनदेखि जारी रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनमा मंगलबार साँझ सभापति लामिछानेसहिले प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । रविले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दा अन्य पाँचवटा दस्तावेज पनि प्रस्तुत भए । ती सबै दस्तावेज महाधिवेशनको बन्दसत्रमा छलफल नै नगरी पारित गरिएको छ।

तर मंगलबार साँझ सभापति लामिछानेले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र उपसभापति तथा अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्तुत गरेको अर्थ(राजनीतिक प्रतिवेदनमै मत बाझिएको भेटिएको छ ।

सभापति लामिछानेले महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा अहिलेको संविधानमाथि पार्टीको केही फरक धारणा रहेको उल्लेख गरिएको छ। दस्तावेजमा हाल कायम प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार पुनर्संरचनाको पक्षमा आफू रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । तर, रविले प्रदेश सभा खारेजीको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छैनन् ।

‘हामी अहिलेको अन्त्यन्तै महँगो निर्वाचन प्रणालीको सट्टा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा छौँ, जसले सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरोस् । हामीले राष्ट्रिय सभालाई गैर–दलीय विशेषज्ञ सभा बनाउन र उपराष्ट्रपतिलाई सभाध्यक्ष बनाउने पक्षमा छौँ । प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको पनि पुनर्संरचनाका पक्षमा हामी छौँ’, लामिछानेले प्रतिवेदनमा भनेका छन् ।

रास्वपा महाधिवेशन : केन्द्रीय सदस्यमा ३८४ जनाले दिए उम्मेदवारी (सूचीसहित)

रास्वपा महाधिवेशन : ८० वटा विद्युतीय मेशिन तयार (तस्बिरहरू)

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनअघि हलभित्रै नाचगानमा मन्त्रीदेखि पदाधिकारीसम्म

रास्वपाले अस्वीकार गरिदियो माओवादी युद्धको इतिहास

रास्वपा महाधिवेशन : खुल्ला मधेसी केन्द्रीय सदस्य पदमा श्रममन्त्री रामजी यादवको उम्मेदवारी

मतदान सकिएको २ घण्टाभित्र परिणाम आइसक्ने दाबी 

रास्वपाका प्रतिनिधिको झोलाभित्र के-के छ ?

‘अलगै लेभलका मान्छे’ भनेको तीन दिनमै बालेनमाथि खनिए सीके राउत
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चितवनमा जारी प्रथम महाधिवेशनबाट पारित ‘प्रदेश सभा खारेजी’को एजेण्डाबारे कडा आलोचना गरेका छन्।

तीन दिनअघि मात्रै रास्वपा प्रथम महाधिवेशनको मञ्चबाट वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको खुलेर प्रशंसा गरेका राउतले बुधबार आक्रोश पोखेका छन्। उनले प्रदेश संरचना खारेज गर्ने गरी महाधिवेशनबाट पारित रास्वपाको उक्त प्रस्तावलाई ‘चरम राजनीतिक बेइमानी’को संज्ञा दिएका हुन्।

बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै राउतले सबै राजनीतिक दललाई आफ्नो एजेण्डा राख्ने स्वतन्त्रता भए पनि रास्वपाले प्रदेश सभा खारेजी मुद्दा बोक्नु जनतामाथिको धोका भएको बताएका छन्।

उनले निर्वाचनका बेला मधेश, संघीयता र प्रदेशको अधिकारको पक्षमा उभिएर रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र बालेनले मत मागेको स्मरण गराए । तर अहिले प्रदेश सभा नै खारेज गर्ने प्रस्ताव पारित गराउनु राजनीतिक इमानविपरीत भएको कडा टिप्पणी उनले गरेका छन् ।

‘भोट माग्ने बेलामा मधेशी भाषामा सम्बोधन गर्ने, प्रदेशलाई बलियो बनाउने वाचा गर्ने, त्यसकै आधारमा तराई(मधेशमा व्यापक जनमत प्राप्त गर्ने अनि अहिले आएर प्रदेश सभा खारेजीको एजेण्डा पारित गराउनु जनतासँगको धोका हो,’ राउतले लेखेका छन्।

सभापतिको प्रस्तावक प्रधानमन्त्री स्वयं भएपछि गुट उपगुटको चर्चा सकियो : प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार साह 

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचन प्रक्रियाअघि बढेसँगै नेता, कार्यकर्ता भोट माग्न व्यस्त

रास्वपा महाधिवेशन लम्बिँदा प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित

रास्वपाको महाधिवेशन नसकिँदै काठमाडौंतिर प्रधानमन्त्री बालेन

प्रधानमन्त्री बालेनले परिवारको तस्बिर पोस्ट गर्दै लेखे ‘भिजिट चितवन, न्यानो ठाउँ’

तीन महिनामा एक लाख ८१ हजार नयाँ मतदाता थपिए
स्थानीय तह निर्वाचनको पूर्वतयारी थालेको निर्वाचन आयोगले बितेका तीन महिनामा एक लाख ८१ हजार ३६७नयाँ मतदाता थपिएका बताएको छ । पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि ती मतदाता थपिएका हुन् ।

उक्त निर्वाचनपछि १८ हजार छ सय २२ वटा मतदाता नामावली अद्यावधिकका लागि निवेदन प्राप्त भएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ मतदाता कायम थिए ।

आयोगले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीका लागि मतदाता नामावली अद्यावधिक, मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र पुनरवलोकनलगायत कार्य सञ्चालन गरिरहेको उनले बताए ।

स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी सम्बन्धमा यही असार ४ गतेको राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय समावेशीकरणको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल भएको थियो ।

जलाएको १० महिनापछि उभियो चुच्चेपाटीको भाटभटेनी (तस्बिरहरू)

मधेस प्रदेशमा आँपको उत्पादन घट्यो

‘एक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रम १५ सय विद्यालयमा

 ललितपुरमा ४३ सेवाग्राहीलाई घरमै राहदानी वितरण

ताकम र शिवाङमा सडक कालोपत्र

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन खर्च अध्ययन प्रतिवेदन : जित्नेले भन्दा हार्ने उम्मेदवारको बढी

कक्षा १२ को नतिजा विवाद : माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शनमा उत्रिँदै विद्यार्थी

इरान–अमेरिका सम्झौताप्रति गालिबफको प्रतिक्रिया : ‘यो अमेरिकाको पराजय हो’
मध्यपूर्व युद्ध अन्त्यका लागि इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच भएको सम्झौताले अमेरिकी दबाबको विजय नभई अमेरिकाको पराजयलाई पुष्टि गरेको इरानका प्रमुख वार्ताकार तथा संसद् अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबफले बताएका छन् । उनले उक्त समझदारी इरानी जनताको प्रतिरोध र अधिकारको संरक्षणको परिणाम भएको दाबी गरे।

अजरबैजानको राजधानी बाकुमा बुधबार आयोजित एक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै गालिबफले पाकिस्तानको मध्यस्थतामा सम्पन्न ‘इस्लामाबाद समझदारी’ कुनै दबाब वा जबर्जस्तीको उपज नभएको बताए। उनका अनुसार इरानी जनताको दृढ प्रतिरोध र राष्ट्रिय अधिकारको रक्षाले नै उक्त सहमति सम्भव भएको हो ।

उनले इस्लामाबादमा भएको सहमतिलाई अमेरिकाको पराजयको घोषणापत्रको रूपमा व्याख्या गर्दै मध्यपूर्वको सुरक्षा क्षेत्रीय देशहरूले नै सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखे। विदेशी सैन्य उपस्थितिले स्थायी सुरक्षा स्थापना गर्न नसक्ने र बरु अस्थिरताको स्रोत बन्ने उनको भनाइ थियो ।

गालिबफले मध्यपूर्वबाट विदेशी सैन्य शक्तिको फिर्तीलाई इरानको दीर्घकालीन रणनीतिक लक्ष्यका रूपमा उल्लेख गरे। उनका अनुसार क्षेत्रीय सुरक्षा बाह्य हस्तक्षेपबाट नभई क्षेत्रीय सहकार्य र आपसी समझदारीबाट सम्भव हुन्छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले मध्यपूर्वका विभिन्न देशमा सैन्य आधारहरू कायम राख्दै आएको छ । युद्धका क्रममा अमेरिकी र इजरायली सेनाले इरानमाथि गरेको बम आक्रमणको प्रत्युत्तरस्वरूप इरानले पनि केही आयोजक तथा साझेदार मुलुकहरूलाई लक्षित गरी आक्रमण गरेको थियो ।

अमेरिका–इरान समझदारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ : चीन

भाइकिङ समाजको नयाँ रहस्य

रूसले भन्यो : आणविक हतियारले मात्र विश्वलाई जोगाउन सक्छ

इरानी आणविक केन्द्रमा फेरि आईएईए निरीक्षण हुने संकेत

इरानी विदेशमन्त्री र हमास अधिकारीबीच भेटवार्ता

होर्मुज जलमार्ग बन्द हुँदा एक हजार भन्दा बढी मालवाहक जहाजहरू समुन्द्रमै अलपत्र

अमेरिकालाई इरानको चुनौती : परमाणु केन्द्रमा अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी तत्काल नस्वीकार्ने

इरान युद्धविरूद्धको प्रस्ताव अमेरिकी सिनेटबाट पारित, मध्यावधिअघि ट्रम्पमाथि दबाब बढ्दै

कङ्गोमा इबोला सङ्क्रमण बढ्दै

पाकिस्तान र इरानद्वारा क्षेत्रीय शान्ति र बलियो द्विपक्षीय सम्बन्धको प्रतिबद्धता