नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश शर्माले लिए शपथ
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोकुमार शर्माले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।
मंगलबार मात्रै संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदित उनलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शपथ दिलाएका हुन् ।
संवैधानिक परिषद्द्वारा सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माको संसदीय सुनुवाइ सकिएसँगै नाम सर्वसम्मत अनुमोदन भएको थियो।
यससँगै अब मंगलबार नै शर्माले नयँ प्रन्याको नियुक्ति लिएर शपथसमेत लिएका हुन् । बुधबारदेखि उनै नयाँ प्रधानन्यायाधीशले दैनिक इजलास र पेशी तोक्नेछन्।
शर्मा मंगलबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा उपस्थित भएर आफूविरुद्ध परेका १६ उजुरीको जवाफ दिएका थिए ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकमा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका शर्माविरुद्ध परेका उजुरीहरू अध्ययनका लागि समिति सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको थियो ।
एकैदिन संसदीय सुनुवाइदेखि नियुक्तिसम्म : प्रधानन्यायाधीश शर्माले सम्हाले कार्यभार
प्रधानन्यायाधीशमा डा. शर्माको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन
सूचना प्रविधि प्रयोग गरी न्यायमा पहुँच वृद्धि गर्छु : प्रधानन्यायाधीश शर्माले
प्रधानन्यायाधीशमा शर्माको नाम अनुमोदनपछि सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक
सुनुवाइ समितिमा उपस्थित भए शर्मा, आजै प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गरिँदै
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्मामाथि आजदेखि संसदीय सुनुवाइ हुँदै
एमालेको प्रश्न: प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइमा किन हतारो ?
संसदीय समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माले पेस गरे १८ बुँदे कार्ययोजना
विपक्षको आपत्तिबीच सुनुवाइ समितिको बैठक सकियो, १ बजे प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशसँग छलफल
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको उजुरी अध्ययन गर्न समय माग्दै विपक्षी सांसद ‘फास्ट ट्र्याक’ को विरोध
कामु प्रधानन्यायाधीशले आदेश दिँदा भागेका सर्वोच्चका कर्मचारीको हतारो, शर्माको शपथ नसकिँदै वेबसाइटमा फेरियो नाम
विनियोजन विधेयकमा दलित समुदायको उत्थानका योजना खोज्दै सांसद
संसद्मा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा दलित समुदायको उत्थानका योजना नपरेको भन्दै सांसदहरूले गुनासो गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) भएको छलफलमा सांसद धर्मेन्द्र पासवानले त्यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
सांसद घनश्याम रिजालले देशको संविधानले मान्दै आएको र मार्गदर्शन गरेको, देशको आवश्यकता र देशको समस्या समाधान गर्ने विषयमा सिद्धान्त र प्राथमिकता मौन रहेको टिप्पणी गरे ।
सांसद रञ्जित कर्णले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटमा मधेसी समुदायलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे ।
भरतमोहन पुत्री सांसद लीमाको टिप्पणी : लोकप्रिय कार्यक्रमलाई चुनावी नारा र भोट बैंक बनाइयो
प्रतिनिधिसभा बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित
प्रतिनिधिसभा बैठक : कसले के-के भने ?
प्रतिनिधिसभा : समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण
प्रतिनिधिसभा बैठक : जातीय विभेद अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण
रास्वपाका सांसद कार्की प्रकरण सदनमा, दोषी भए कारबाहीको माग
राप्रपा सांसद्ले भनिन्- मूल्यवृद्धिले जनतालाई दुख दियो, नियन्त्रणमा लिन पर्यो
उस्तै छ कांग्रेसको किचलो, इतर समूहले खोल्यो अलग्गै सम्पर्क कार्यालय
नेपाली कांग्रेसमा देखिएको विवाद थामिने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ। विशेष महाधिवेशनबाट सभापति बनेका गगनकुमार थापालाई स्वीकार्न तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई गाह्रो परेको हो ।
थापाले मिल्नका लागि संवाद नगरेको भन्दै रिसाएको खड्का समूहले काठमाडौंको अनामनगरमा सम्पर्क कार्यालय नै खोलेको छ ।
कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा समूहले उक्त सम्पर्क कार्यालय खोलेको हो । देउवा अहिले पनि हङकङमा भूमिगतजस्तै छन् । यता खड्काको नेतृत्वमा कार्यालय खुलेको हो ।
सभापति थापाले देउवा र डा. शेखर कोइराला पक्षका १९ जना नेतालाई केन्द्रीय कार्यसमितिमा मनोनीत गर्दा पनि विवाद मिल्ने छाँट नदेखिएको हो । थापाले कोषाध्यक्षमा पनि देउवा समूहकै उमेश श्रेष्ठलाई दोहोर्याएका थिए । यति गर्दा पनि देउवा समूह अलग गतिविधिसहित सम्पर्क कार्यालय खोलेर नयाँ राजनीतिक अभ्यासतिर लागेको हो ।
प्रहरीको तीनवर्षे रणनीतिक योजना सार्वजनिक : नागरिक केन्द्रित र प्रविधिमैत्री सेवा प्राथमिकतामा
विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रममा ४ अर्ब ५९ करोड खर्च, ५३ हजारभन्दा बढीले लिए सेवा
भिजिट भिसा प्रकरण : तीर्थराजलाई घुस दिएर अदालतमा बयान फेरेका थापाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
नेपाल ट्रष्टको करिब २०० रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी, सयौँ रोपनी निजी प्रयोगमा
हटाइएका सुकुम्वासीलाई सरकारले पुनर्स्थापना खर्च २५ हजार दिने
डाडाखेत–राहुघाट प्रसारण लाइन आयोजना स् निर्णय भएको दुई वर्षपछि रूख कटान आदेश
म्याग्दीमा निर्माणाधिन १३२ केभी क्षमताको डाडाखेत–राहुघाट प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि सामुदायिक र राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय दुई वर्षपछि कार्यान्वयन भएको छ ।
मालिका गाउँपालिका–७ डाडाखेतदेखि रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ अम्बाङ जोड्ने २५ किलोमिटर दूरीको प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’ र टावर रहने २५.६२ हेक्टर सामुदायिक र राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न लागि २०८० साल फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिष्दले स्वीकृति दिएको दुई वर्ष दुई महिनापछि डिभिजन वन कार्यालयबाट गत शुक्रबार कटान आदेश प्राप्त भएको आयोजना प्रमुख रोशन अग्रवालले बताए।
‘कटान आदेश नपाउँदा वन क्षेत्रमा तार तान्ने काम रोकिएको थियो’, उनले भने, ‘वन डिभिजनले कटान आदेश दिएपछि रोकिएको कामले गति लिएको छ ।’
आयोजना निर्माणस्थलमा तीन हजार ९३६ वटा रूख छन् । प्रसारण लाइनका ८२ वटा टावरमध्ये ४० वटा वन क्षेत्र र ४२ वटा व्यक्तिगत जग्गामा रहेका छन् । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गरेबापत आयोजनाले २०८१ साल असोजमा ५०४ रोपनी जग्गा खरिद गरी बिरुवा हुर्काउनका लागि पहिलो किस्ताबापतको रकमसमेत उपलब्ध गराइसकेको थियो ।
वीरगञ्जबाट समातिएका प्रसाईंविरुद्ध तीन दिन म्याद थप
निरन्तर तेस्रो पटक शून्य बेरुजु बन्न सफल महाभारत गाउँपालिका
नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा पहिरोको उच्च जोखिम भएका ठाउँमा नियन्त्रणको काम गरिँदै
विभिन्न एघार स्थानमा आगलागी, विपद्जन्य घटनामा एकै दिन ७७ लाखको आर्थिक क्षति
ट्राउट फार्मबाटै जीवन धान्दै, पर्यटक तान्दै गुरुङ दाजुभाइ
नुन पनि गुणस्तहीन ! आयोडिनविहीन नुन बिक्रीवितरण तत्काल रोक्न चिकित्सकको माग
ट्रम्पको अल्टिमेटमपछि दबाबमा ईयू
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नयाँ कडा भन्सार शुल्क लगाउने चेतावनी दिएपछि युरोपेली सङ्घ (ईयू) अमेरिका–ईयू व्यापार सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन तीव्र दबाबमा परेको छ । करिब एक वर्षदेखि अड्किएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि ईयूका सदस्य राष्ट्र, संसद् र वार्ताकारहरू मङ्गलबार निर्णायक छलफलमा जुटेका छन् ।
गत जुलाईमा वासिङ्टन र ईयूबीच अधिकांश युरोपेली वस्तुमा १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने सहमति भएको थियो । स्कटल्यान्डको टर्नबेरीमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र युरोपेली आयोगकी प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयनबीच उक्त सहमति भएको भए पनि त्यसको अन्तिम कानूनी पाठमा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन । ट्रम्प प्रशासनले सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन नभए जुलाई ४ पछि युरोपेली वस्तुमाथि अझ कडा शुल्क लगाइने चेतावनी दिइसकेको छ ।
विशेषगरी युरोपेली कार र ट्रकमा हालको १५ प्रतिशत शुल्क बढाएर २५ प्रतिशतसम्म पुर्याउन सकिने सङ्केत वासिङ्टनले दिएको छ । अमेरिकास्थित ईयू मिसनले सोमबार सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत ‘सम्झौता भनेको सम्झौता हो’ भन्दै टर्नबेरी सहमतिप्रति ईयू प्रतिबद्ध रहनुपर्ने सन्देश दिएको थियो । यही दबाबका बीच युरोपेली संसद् र सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधिहरू मङ्गलबार राति फ्रान्सको स्ट्रासबर्गमा भेला हुँदैछन् ।
ट्रम्प र नेतन्याहूको हत्या गर्नेलाई इरानले ८०० करोड पुरस्कार दिने
कङ्गोमा इबोलाका कारण मृतकको सङ्ख्या १३१ पुग्यो
अफगानिस्तानमा घर भत्किदा तीन जनाको मृत्यु, एक घाइते
फ्लोटिलामा भएको इजरायली आक्रमणको चौतर्फी निन्दा
ट्रम्पपछि बेइजिङमा पुटिन, विश्व राजनीति चीन–रुस धुरीतर्फ केन्द्रित
खाडी मुलुकको आग्रहपछि इरानमाथिको आक्रमण स्थगित गरियो : ट्रम्प
प्रतिक्रिया